केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा घटेका जघन्य अपराधका घटनाका विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी विषयवस्तुहरू सामाजिक सञ्जाल एवं केही सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती सार्वजनिक भइरहेका छन्।

अझ दुःखद कुरा त के छ भने, काम देखाउने बहानामा राज्य संयन्त्र नै यस प्रकारका घटनाको प्रचारप्रसारमा लाग्नु झनै चिन्ताजनक विषय हो। सरकारका मन्त्रीहरू नै पीडित परिवारसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु, प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका घटनाका आरोपितको बयानसमेत भिडियोसहित सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पारिनुले देशको प्रशासन प्रणाली एवं समाज कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अहिले त अवस्था यतिसम्म पुगेको छ कि हरेक कुराको सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नुपर्ने, त्यसो नगरेमा काम गरेको नदेखिने मनोदशाले नेपाली समाजलाई गाँज्दै गएको देखिन्छ। यदि यस प्रकारका कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने देशमा वास्तविक पीडितले न्याय पाउने आधार कमजोर हुँदै जानेछ। हुल र लहड तथा प्रचारले प्राथमिकता पाउँदै जाँदा मुलुकमा बेथितिले प्रश्रय पाउने खतरा पनि बढ्दै जानेछ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत लागू छ। उक्त ऐनले व्यक्तिको निजी जीवन, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था लगायतका संवेदनशील विषयको गोपनीयता संरक्षण गर्दछ।

त्यसैले देश सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूले यस्ता संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिनु वा स्टन्टबाजी गर्नु, लोकप्रियता कमाउने बहानामा सबै कुरा सार्वजनिक गर्दै हिँड्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन।

अपराध अनुसन्धान, पीडितको पीडा र न्यायको प्रक्रियालाई प्रचारको विषय बनाउनु हुँदैन। पीडितको गोपनीयता र सम्मान कायम राख्नु राज्य, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैको दायित्व हो।

त्यसैले नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हकको सम्मान गरौँ, त्यसको पालना गरौँ र गराऔँ।