भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ,५ फागुन- काठमाडौँ उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको कोटेश्वरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सो ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ । भौतिक संरचना निर्माणको लागत अनुमान तयारी गर्न समिति बनाएर काम सुरु गरिएको हो । कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना नाम दिएर त्यहाँ निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ ।

उपत्यकाको सवारी ‘जाम’ को पर्यायवाचीका रूपमा परिचित सो ठाउँमा फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायत अत्याधुनिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सडक विभागले आवश्यक तयारी गरेको हो । सडक विभागका उपमहानिर्देशक ई. अर्जुन अर्यालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मापदण्ड निर्माण समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । कोटेश्वरमा अहिलेसम्म नेपालमा नै नभएको एकै ठाउँमा फ्लाइओभर र ‘कट एन्ड कभर’ सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो ।  

समितिका संयोजक तथा उपमहानिर्देशक अर्यालले कोटेश्वरको सडक जाम तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्न लागिएको संरचना मुलुकको पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ हुने र त्यसको लागत अनुमान (इस्टिमेट) सम्बन्धित मापदण्ड र अनुभव नभएकाले ती संरचना निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउँदै नयाँ मापदण्ड बनाउन सडक विभागले समिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कोटेश्वरमा निर्माण हुने संरचनाहरूको लागत अनुमान मापदण्ड नभएकाले निर्माण प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार र आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेपछि त्यसको ‘सुपरभिजन’ गर्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई के कति रकम दिनु पर्छ भन्ने तय गर्ने कामसमेत समितिले गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “कोटेश्वरमा प्रस्ताव गरिएका संरचना निर्माणका लागि नेपालमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड छैन । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्न के कति खर्च हुन सक्छ ? ती मापदण्ड बनाउन एउटा समिति गठन गरिएको छ । समितिले काम सुरु गरिसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिले मापदण्ड बनाएर स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पेस गर्छ । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने छ । मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट पनि मापदण्ड स्वीकृत हुन सक्छ ।”

समितिले तयार गरेको अनुमानित मापदण्ड स्वीकृत भइसकेपछि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने परामर्शदाता कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिका संयोजक अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसै गरी स्वीकृत मापदण्डका आधारमा कोटेश्वरमा भौतिक संरचना निर्माणमा आवश्यक जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको समेत अनुमानित लागत तयार हुने र त्यसकै आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइन तयार गर्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई कति रकम भुक्तानी दिनु पर्छ ? लगायतका लागत अनुमान तयार गर्ने मुख्य काम समितिको छ ।” विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेपछि आयोजनाको कुल निर्माण खर्च थाहा हुने उपमहानिर्देशक अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुका साथै यसअघि नेपालमा निर्माण भएका फ्लाइओभर, ओभरपास, अन्डरपासका निर्माण विधि कोटेश्वरमा निर्माण हुने संरचनाहरूमा लागु गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अध्ययनसमेत समितिले गर्ने छ । ग्वार्को चोकमा निर्माण गरिएको ओभरपास र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण भइरहेको ओभरपास तथा अन्डरपासलगायतका संरचनालाई कोटेश्वरमा सन्दर्भका रूपमा लिने प्रारम्भिक सोचका रूपमा रहेको छ । चक्रपथ विस्तारका क्रममा कलङ्की चोकमा निर्माण गरिएको अन्डरपासकोे लागत अनुमान मापदण्ड चीनसँग नै रहेकाले नेपालसँग उपलब्ध नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने यस कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाका लागि गत भदौ २ गते सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन ३४ अर्ब ४९ करोड (करिब ३१.७६ अर्ब रुपियाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र जाइकाबिच गत मङ्सिर १७ गते सम्झौता भएको थियो । वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ग्रेस अवधि दस वर्ष र भुक्तानी अवधि ३० वर्ष रहेको छ ।

आयोजना अन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिने छ, जसले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा बिपी राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।गोप