संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले खोज्नु हुदैन,मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी

पोखरा,१३ चैत- जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छैटौं जिल्ला सभा ३२ बुदेँ प्रस्तावित कार्यक्रम तथा निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ ।
जिसस सभाहलमा सोमबार बसेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छैटौं जिल्ला सभाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहबाट भईरहेका विकासका आयोजनाहरु, अन्य निर्माण कार्य, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् बाट उत्पन्न हुने जनधनको क्षेतीलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार र राहात व्यवस्थापन र पुनः निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिन स्थानिय तह सँग समन्वय गर्ने, जिससको मौजुदा कोष संचालन निर्देशिका २०७५ को कार्यान्वयन र निरन्तरता दिने, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन् विक्री तथा वितरण मपदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्ने र वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्न गर्ने लगाएतका निर्णय भएको छ । त्यस्तै सभाले जिससलाई आवश्यक पर्ने कानुन संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको तर प्रदेश सरकारले कुनै ऐन कानुन नबनाईदिएकोले अबिलम्ब बनाउन प्रदेश सरकारलाई माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

कास्कीको छैटौं जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले खोज्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि कानुन के के बनाउन आवश्यक छ र त्यसमा केके व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

तनहुँका समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लले जिल्ला समन्वय समितिलाई भुमीका विहिन बनाएर कागजमा मात्र सीमित गराउने हो भने यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो । संविधानले नै समितिको परिकल्पना गरेर पदाधिकारी तथा सदस्य बनेकाले यसलाई बलियो बनाउन राजनितिक दल र नेताहरु इमान्दार हुनुपर्ने धारण राख्नुभयो ।
कास्की जिल्ला सभाका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा अनुगमन, सहजीकरण गर्ने कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल जारी भईरहदा समेत संविधान बमोजिमको अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै जहाँ गएर पनि गुनासोमात्र गर्नुपरेको बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले वेवास्ता गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सबै जिल्ला समन्वय समितिले पालिकाको विकास र परिवर्तनका सवालमा समन्वय गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष एवम् रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न जिससले समन्वयकारी भुमीका खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य द्धोय विद्या भट्टराई र शिव नेपालीले पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न काम बाटै देखाउनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।