काठमाडौँ,६ साउन- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण, हस्तकला व्यवसायको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र हस्तकलाको पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले आज उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो । वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूलाई महसुस भएको भन्दै सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले बताउनुभएको थियो ।

अहिलेसम्म महासङ्घले मङ्सिर २८ मा आफ्नै ढङ्गले हस्तकला दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने महासङ्घका पदाधिकारीले माग गर्नुभएको थियो । दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकामा त्यसको साटो बिजक मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझावअनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्री शाहले आश्वस्त पार्नुभयो ।

हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकामा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वस्त हुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।