नेपाल शिक्षक महासंघकाे नेतृत्वमा ०८१चैत २० गते देखि काठमाडाैँ केन्द्रित आन्दाेलन भईरहेकाे छ। विद्यालयमा गएर नयाँ शैक्षिक सत्र अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लाग्नुपर्ने बेलामा देशैभरका शिक्षकहरु आफ्नाे हकहितकाे रक्षाकाे लागि वारपारकाे आन्दाेलनमा हाेमिएकाछन्।

नयाँ वर्षकाे खुसियाली मनाएर रमाईलाे गर्ने बेलामा शिक्षकहरुले सड्क तताइरहेकाछन्। आन्दाेलनकै बलमा सरकारलाई घाेडा टेकाएर आफ्ना माग पूरा गराउने अभियानमा रहेका आन्दाेलन रत शिक्षक र सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नु पर्छ।

माग पुरा गर्न आन्दाेलन नै कुर्नुपर्ने राज्य र आन्दाेलनबाट मात्रै आफ्ना मागहरु पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने मानसिक्तामा अब परिवर्तन हुन आवश्यक छ। 

सरकारले तत्काल पूरा गर्न सकिने शिक्षकका जायज मागहरु पूरा गर्नु पर्छ, संविधान संग सम्बन्धित रहेका विषयमा साेहि अनुसार र पूरा गर्न नसकिने मागका बारेमा स्पस्ट पारेर बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्छ। सम्झाैता गर्ने केही समय अल्मल्याउने अनि विषय जहाँकाे त्यहि रहने प्रवृत्तिले राज्यप्रति आम विश्वास गुम्दै जान्छ। राज्यका आफ्नै सिमा र दायित्व हुन्छ जुन कुराबाट बिमुख हुन मिल्दैन।

शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्नेहरुकाे मनाेवल उच्च राख्ने गरि अनुगमनकाे पाटाेलाई कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। हरेक क्षेत्रमा परेकाे दलिय प्रभाव र हस्तक्षेपले राज्यका अंगहरु कम्जाेर बन्दै गएकाछन्। यहि कम्जाेर अवस्थालाई सदुपयाेग गरेर आफ्ना स्वर्थ पूरा गर्न सिन्छ कि भनेर अराजकता मच्चाउनेहरुलाई बल पुग्ने गरि गतिविधि गर्नु एक अशल नागरिककाे क्रतब्य हाेइन त्यसैले सबै सचेत हुनुपर्दछ।

शिक्षकले देशकाे अवस्था र आफ्नाे दायित्वकाे बाेध गर्दै विद्यालय फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्न अब सरकारले ढिला गर्न हुन्न। सरकारले तत्काल शिक्षकलाई विद्यालय फर्किने वातावरण मिलाओस।