सोभाकान्त पौडेल
यति बेला विश्व कोभिड १९ को दोस्रो भेरियन्टको माहामारी सङ्ग जुधिरहेको छ । माहामारीको यो विषम परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वजेट सार्वजानिक गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा वजेटको आकारमा वृदि गरी १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड पुर्याईएको छ भने राजस्व बाट १० खर्व २४ अर्ब ९० करोड संकलन गर्ने अनुमान तथा थप नपुग रकम बिदेशी अनुदान तथा आन्तरिक एवं बाह्य ऋणबाट जुटाइने भएको छ ।

विशेष परिस्थितिमा आएको बजेट भएपनि बजेट सन्तुलित,सबै क्षेत्रलाइ समेटिएको र जनमुखी एवं व्यवसायी र उद्योग मैत्री देखियको छ ।

बजेटले महामारी नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि हाल भैरहेको नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न खोजेको देखियको छ । यसका लागिआधुनिक प्रविधि मैत्री आस्पताल निर्माणदेखि पूर्वाधार विकाशमा विशेस ध्यान दिदै छिटैनै सबै नेपालीलाई निशुल्क कोविड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता एवं विभिन ठाउमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना लगायतका विषयहरुलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुका साथै स्वास्थ र उपचार संग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रसस्त छुट सुबिधाहरु प्रदान गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका थुप्रै विषयहरु बृद्ध भत्तामा बृद्दी, पत्रकारहरुलाई निशुल्क उपचार, एक विद्यालय एक स्वास्थ्य कर्मी, महिलाहरुको पाठेघर एवं स्तन क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण लगाएत शिशु, विद्यार्थी, युवा, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, किसान केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रमहरु समावेस गरिएको छ । यसै गरी शिक्षा, खानेपानी ,कृषि ,संचार क्षेत्र, खेलकुद जस्ता विषयहरुमा पनि स्पष्ट खाका बजेटमा देखिन्छ ।
पुर्वाधार विकाश, सडक, रेलमार्ग ,बिमानस्थल, द्रुत मार्ग, सुरुङ्ग मार्ग, बिद्युत उत्पादन तथा प्रसारण जस्ता विसयहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।

आहिलेको बजेटबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रका धेरै समस्यहरु छन् उधोग धन्दा व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको अवस्था भयता पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका सुझाबहरुलाई सम्बोदन गरी कोभिडबाट प्रभावित यवासायीहरुलाई राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु समावेस गरिएको छ ।

बजेटले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार विद्युत महसुल एवं डिमान्ड शुल्कमा छुटको व्यवस्था, खानेपानी महसुलमा छुटको व्यवस्था, पर्यटन व्यवसायको इजाजत तथा नविकरणमा छुट, होटेल तथा पर्यटनलाई उत्पादन मुलक उद्योग सरहको सुविधा, कृषि जन्य वस्तुहरुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था, सरकारी घर जग्गाको भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको निशुल्क भिसा, कर्मचारी लाई १० दिनको पर्यटक काजको व्यवस्था लगायतका व्यवसाय मैत्री कार्यक्रमहरु समावेस गरेको छ ।

पुनर्कर्जा सुबिधालाई निरन्तरता र सहुलियत पूर्ण कर्जाको क्षेत्र र रकमको सिमा विस्तार युवा उधमीहरुलाई १ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जाको व्यवस्था, कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुको आयकरमा व्यापक छुट , भ्याटको खरिद तथा बिक्रि खाताको व्यवस्थापनमा सरलीकरण कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थामा सरलीकरण, कारोबारमा आधारित विवरण बुजाउने करको दायरामा बृधी जस्ता विषयहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल जस्ता कार्यक्रमहरुलाई आगाडी बढाउनुका साथै नेपाली उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा औद्योगिक क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरिएको र औद्योगिक क्षेत्र भीत्र उद्योग स्थापना गर्दा छुट तथा सहुलियेताका कार्यक्रमहरुले उद्योगीहरुलाई खुसि तुल्याएको छ ।
विसम परिस्थितिमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको र जनमुखी भएकोले यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग पर्याउनुपर्ने देखिन्छ बजेट पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएकोे अवस्थामा यो बजेटले देश र देशवासी जनताको समग्र विकासमा आमुल परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । सरकारले जनमुखि बजेट ल्याएकोले आम नेपालीको खुसि र समृद्धिको लागि पनि यो बजेटलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्दछ ।
(लेखकः पौडेल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)