किशोर दाहाल

काठमौं,१५ जेठ– जनताको तल्लो पंक्तिसम्मलाई छुने कार्यक्रम ल्याएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एकातिर आउने चुनावमा जनमत तान्न सहज बनाएका छन् भने अर्कोतर्फ आधारभूत वर्गका मान्छेले अनुभूत गर्ने गरि सुविधा पाउने भएका छन् ।

उनले केही अलोकप्रिय कार्यक्रम हटाएर धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा पत्रकार जगतलाई इतिहासमै पहिलो पटक निःशुल्क उपचारदेखि दुर्घटना बीमा लगायतका धेरै सुविधा दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि, स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि वाल कक्षाका शिक्षिकाहरुको तलब बृद्धि जस्ता कुराले घर घरमा राहत पुगेको छ ।

गत बर्षको तुलनामा करिव १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यस्तै मुद्रास्फिती समेत ६.५ प्रतिशतको बाञ्चित सिमाभित्र रहने उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आर्थिक बर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले बृद्धि गर्दै ३ हजार बाट ४ हजार पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै सबै तहका कर्मचारीहरुको तलव मासिक २ हजारका दरले बृद्धि गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ ।

त्यस्तै बिद्यालय तथा कलेज पढ्ने बिद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिम कार्ड निःशुल्क दिने ब्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ । निषेधाज्ञा अवधीभर २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई उपभोक्तालाई शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । निषेधाज्ञामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास खरिद गर्ने उपभोक्ताले २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् ।

बजेट मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण नहुँदासम्मका लागि विवादित गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरिएको छ भने स्थानीय पुर्वाधार बिकास कोषका नाममा जाने सांसद कोषको हटाइएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, ७ लाखको दुर्घटना बीमा व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ ।