काठमाडौं,१३ जेठ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत माग गरेको थिए ।
अब सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आज देउवाको पक्षका १४ र चुनावको पक्ष तथा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै परेका ४ ओेटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्दैछ । देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पनि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधिसभा सम्बन्धी रिटको सुनुवाइपछि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको छ ।