७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं,६ जेठ– सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्रमा नफकिएर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
ताजा
आज भाइटीका, उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ७ मिनेटमा
२०८३ कार्तिक २५ गते, बुधबार
आज भाइटीका, उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ७ मिनेटमा
२०८३ कार्तिक २५ गते, बुधबार
तिहार पर्वलाई मर्यादित बनाउन स्याङ्जा प्रशासनको आग्रह
२०८३ कार्तिक २० गते, शुक्रबार
राम्दीमा बस र स्कुटरबाट १० हजार बढी पिस पटका बरामद
२०८३ कार्तिक २० गते, शुक्रबार
तीन दशकको पीडा र एक्लोपन पछि जमुनाले पाइन् मानवसेवा आश्रमकाे संरक्षण
२०८३ कार्तिक १९ गते, बिहीबार
स्याङ्जामा स्कुटर दुर्घटना हुँदा आमाको मृत्यु, छोरी घाइते
२०८३ कार्तिक ६ गते, शुक्रबार
विजया दशमीकाे शुभकामना
२०८३ कार्तिक ४ गते, बुधबार
आज दशैँकाे टीका
२०८३ कार्तिक ४ गते, बुधबार
मकै भण्डारण गर्ने काइदा,घरभरी मकैका झुत्ती
२०८३ कार्तिक २ गते, सोमबार
न आफन्त रहे, न घरः छैन दसैँको रौनक
२०८३ आश्विन ३१ गते, शनिबार























