अजय शर्मा

काठमाडौँ,२० वैशाख- नेपालमा सूचना प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । घरघरमा इन्टरनेट अनि हातहातमा मोबाइल पुगेको छ । सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै प्रश्न उठिरहेका छन्, के यसको पहुँच समान छ ? यसको उपयोग कति उत्पादनशील छ ? अनि यसको नियन्त्रण राज्यसँग छ त ?

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले डिजिटल विस्तारसँगै असमानतालाई समेत औँल्याएको छ । स्थितिपत्रका अनुसार नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ तरकुल प्रयोगकर्तामध्ये करिब ९६ प्रतिशत मोबाइल उपकरणमा आधारित इन्टरनेटमा निर्भर हुनु उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा रहेको अपर्याप्ततालाई दर्शाउँछ । साथै यसले नेपालमा डिजिटल पहुँचको संरचना असन्तुलित रहेको सङ्केत गर्छ । उच्च गतिको ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा मुख्यतया सहरमा सीमित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसको पहुँच र गुणस्तर दुवै कमजोर रहेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

यद्यपि इन्टरनेट गतिको दृष्टिले नेपालले केही उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ओकलाले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ मार्चको ‘स्पिडटेस्ट ग्लोबल ‍¥याङ्क’ अनुसार ८४.३४ एमबिपिएस औसत गतिका साथ नेपाल विश्वको ९० औँ स्थानमा छ तर यो प्रगति मुख्यतः सहरकेन्द्रित भएकाले समग्र पहुँच र गुणस्तरको असमानता भने अझै कायम छ । डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै यसको उपयोगको प्रश्न अझ जटिल देखिन्छ । डिजिटल साक्षरताको अभाव हुँदा प्रविधिको सही उपयोगभन्दा मनोरञ्जनमा बढी केन्द्रित देखिएको अर्थ मन्त्रालयको स्थितिपत्रले औँल्याएको छ ।

नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको डिजिटलाइजेसनसँगै साइबर सुरक्षा र नागरिकको तथ्याङ्क सुरक्षा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । साइबर सुरक्षाविज्ञ राजनराज पन्तका अनुसार सरकारले आफ्ना सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्राथमिकता दिए पनि व्यक्तिगत गोपनीयताको रक्षाका लागि ठोस कानुनी व्यवस्था अझै अपर्याप्त छ । उहाँले सर्भर तहदेखि आमनागरिकको व्यक्तिगत डाटासम्म कडा सुरक्षा संरचना आवश्यक रहेको औँल्याउँदै भन्नुभयो, “सुरक्षालाई सर्भर लेभलदेखि लिएर आममानिसको डाटा सुरक्षासम्म समेट्नु पर्छ, यसलाई खेलाँची रूपमा लिनु हुँदैन ।” 

पन्तले पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स र बैङ्किङ विवरण जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न तुरुन्तै ‘डिजिटल डाटा गोपनीयता’ सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निकायले सुरक्षामा लापर्बाही गरेमा जरिबाना गर्ने स्पष्ट प्रावधान ऐनमा समावेश हुनु पर्छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रयोगले साइबर सुरक्षामा दोहोरो प्रभाव पारेको उहाँले बताउनुभयो । “एआईको गलत प्रयोगले नयाँ किसिमका ‘साइबर थ्रेट’ ल्याउन सक्छ । एआई एजेन्टहरू निर्माण गरेर आक्रमणसमेत गर्न सकिन्छ तर सही ढङ्गले प्रयोग गरेमा एआईले साइबर सुरक्षा अझै दह्रो बनाउन ठुलो सहयोग पु¥याउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । 

पन्तले साइबर आक्रमणको जड पत्ता लगाउन, जोखिमको विश्लेषण गर्न तथा ट्र्याकिङ इन्टेलिजेन्स मजबुत बनाउन एआई एजेन्टहरूको उपयोगिता महìवपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । “जति पनि अनलाइन कारोबार हुन्छन् ती सबै सुरक्षित र ट्र्याक गर्न सकिने हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो जोखिमतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ र एल्गोरिदमको दुरुपयोग गम्भीर चुनौती बनेको बताउनुभयो । “समस्या प्रविधिमा होइन, प्रयोग गर्ने तरिकामा हुन्छ,” पन्तको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियमनबारे उहाँले स्पष्ट धारणा राख्नुभयो, “कुनै पनि देशको कानुनभन्दा ठुलो अरू कुनै कानुन हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा दर्ता भएर काम गर्नु पर्छ ।” नेपाल जस्तो सानो बजारलाई ठुला कम्पनीले बेवास्ता गरे पनि उनीहरूलाई संवाद र रणनीतिमार्फत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

विशेष गरी फेसबुक जस्ता प्लेटफर्मका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञान र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै पन्तले ती कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गराउन र राजस्वको दायरामा ल्याउन अहिले उपयुक्त समय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एआई युगमा साइबर सुरक्षा केवल प्रविधिको विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र नागरिकको गोपनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको

संवेदनशील विषय बनेको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले डिजिटल विकासलाई नीतिगत स्पष्टतासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । “नेपाललाई सूचना प्रविधिमार्फत समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले लगानी बढाउन र नीतिगत अवरोध हटाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । प्रविधि अब विलासिता होइन, विकासको इन्जिन हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

सरकारले पछिल्ला वर्षमा नीतिगत र संरचनागत पहललाई पनि तीव्रता दिएको छ । २०८१ असार १६ गते आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी अवधारणापत्र जारी ग¥यो । त्यसपछि २०८१ माघ २२ गते एआई नीति मसौदा ग¥यो र २०८२ साउन २६ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । साथै २०८२ कात्तिक २४ गते राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना र एआई परिषद् गठन गरिएको छ ।

यससँगै सूचना प्रविधि विभागमार्फत ‘नागरिक एप’, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीकृत इमेल व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीकृत ई–हाजिरी, एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली तथा केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे विभिन्न डिजिटल सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् । यी पहलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेका छन् । 

डिजिटल विस्तारको प्रभाव केवल पूर्वाधार वा सेवामा मात्र सीमित छैन, सञ्चार क्षेत्रमा पनि यसको गहिरो असर देखिन थालेको छ । काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारविज्ञ उज्ज्वल आचार्यले सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले सूचना प्रवाह र जनमत निर्माणमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्लिकमा आधारित सामग्री र दुष्प्रचारको बढ्दो प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि चुनौती थपेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१÷८२ अनुसार ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग गर्छन् । प्रतिवेदनले लैङ्गिक असमानताको पक्ष पनि देखाएको छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग मोबाइल फोन हुँदा महिलाको सङ्ख्या ८१.६ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै नेपाल प्रविधिको विस्तारसँगै नवप्रवर्तनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्थितिपत्रमा अनुसन्धान तथा विकासमा हुने लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ ।

डिजिटल विस्तारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । इन्टरनेट प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधका घटना तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको वैशाख १० गतेको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको बताउनुले नेपालमा साइबर सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई प्रस्ट्याउँछ । उहाँले हालसम्म १० हजारभन्दा बढी आर्थिक ठगीसम्बन्धी उजुरी, चार हजार नक्कली अकाउन्टसम्बन्धी मुद्दा र तीन हजार उत्पीडनका घटनाहरू दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालमा मेटा कम्पनीका फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जाल आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएकाले प्रयोगकर्ताका डाटा प्राप्त गर्न र हानिकारक सामग्री हटाउन कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । हाल टिकटक, भाइबर र वी टक जस्ता केही प्लेटफर्म मात्र दर्ता भएका छन् ।

नेपाल डिजिटल सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । पूर्वाधार विस्तार, नीतिगत पहल र सेवामा सुधार देखिए पनि समावेशी पहुँच, गुणस्तर, साक्षरता, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र प्रभावकारी नियमन अझै चुनौतीकै रूपमा छन् ।गोप