काठमाडौं,१७ वैशाख- नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  रघुजी पन्तले सो जानकारी दिनु भएको हो । उक्त सहमतिलाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भोलिदेखि शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर विद्यालय सञ्चालनको गर्ने सहमति भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेबाट सुरु हुने भएकाले त्यसलाई सफल बनाउनका लागि लाग्न सबै शिक्षकसँग आग्रह गर्नुभयो । 

 यो सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिई भर्ना अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकमा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो । 

अध्यक्ष सुवेदीले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच नौ बुँदामा सहमति भएको बताउनुभयो । 

शिक्षक महासङ्घले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको थियो । 

सो आन्दोलन स्थगन आजदेखि भएको तथा भोलि बिहीबारदेखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाका कार्यक्रम सुचारु हुने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले आगामी असार १५ गते विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच भएको नौ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेको बताउनुभयो । 

नौ बुँदे सहमति 

१. शिक्षकहरुको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामति अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत अस्थायी, करार, साविकको मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने । सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने ।

३. बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजित व्यवस्था गर्ने । 

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने । 

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ९राहत, अस्थायी, करार साविकको उमावि, प्राविधिक धार र विशेष० कक्षाका सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने । 

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादा क्रमको सूचीमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने ।

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने । 

९. निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीको शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।