बालबालिका खोजतलासको कार्य तीब्र बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन


जनकपुर,४ असार- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलासको कार्यलाई अझ तीब्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना  गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभएको हो । 

“मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो । थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन् । ती बालबालिकाको अबस्था के छ ?,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “ती बालबालिका कहाँ कुन अबस्थामा छन् ? तीनको पनि खोजी गर्नुस् । बालबलिकाको खोजतालसको कार्य अझै बढाउनुस् । बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।” 

अहिलेको आँकडाअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा बालबालिका हराउने गरेको भन्दै उहाँले छ हजार बालबालिका हराएकामध्ये छ हजार दुई सय जना मात्रै फेला परेको बताउनुभयो । पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै एक हजार तीन सय २८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये नौ सय ९३ जना मात्रै फेला परेको उहाँले बताउनुभयो । 

मधेस प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यसमा बढी ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभयो । विगतमा हराएका बालबालिकाहरु मध्ये ६०/७० प्रतिशत भेटिएको बताउँदै उहाँले यी घटनालाई कम गर्नका लागि अझै धेरै खोजतालसको काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यी घटनाहरु हुनुको कारण के हो ? परिवार, समाज, खानपान वा अन्य कारण के हो ? खोज्न जरुरी छ ।”मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेमा  कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ । “छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरुलाई सीपमूलक कार्यक्रम चाहिन्छ । यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “किनभने आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यस्ता खाले घटना, हिंसाहरु भइरहने छन् ।” नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै उहाँले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले बालगृह वा बालसुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “त्यहाँ बस्दै आएका बच्चा साँच्चिकै कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अनुगमन निरिक्षण गर्न आवश्यक छ । बालगृहको नाममा कतै नराम्रो काम भइरहेको छ कि ? त्यसको कारण पत्ता लगाएर जान आवश्यक छ ।” बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०६५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, बाल न्याय सम्पादन कार्यविधी २०७६, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उहाँले बताउनुभयो । पहिले जिल्ला जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो । तर अहिले त्यो स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएको छ । अहिले त्यो नीतिअनुसार सात सय ५३ वटै पालिकामा छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने हो तर बनाउन सकिएको छैन मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।  

ताजा

स्याङ्जका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य देखि विद्युत् महशुलमा छुट हुदै विजनेस सम्म

२०८३ असार ९ गते, मंगलवार

स्याङ्जका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य देखि विद्युत् महशुलमा छुट हुदै विजनेस सम्म

२०८३ असार ९ गते, मंगलवार

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिँदै पोखरा

२०८३ असार ८ गते, सोमबार

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क

२०८३ असार ६ गते, शनिबार

सनातन सभ्यताको जीवित केन्द्र

२०८३ असार ६ गते, शनिबार

फेदीखाेला गाउँपालिकाले मनायाे माैरी दिवस

२०८३ असार ५ गते, शुक्रबार

ट्याक्टर दुर्घटना हुदा चालक सहित दुई घाईते

२०८३ असार २ गते, मंगलवार

पर्यटकको रोजाइमा स्याङ्जाकाे म्हाजु भन्ज्याङ

२०८३ असार २ गते, मंगलवार

गण्डकीकाे बजेट ३३ अर्ब: ‘रिटर्न टु भिलेज’देखि ‘इन्भेष्ट गण्डकी’सम्म

२०८३ असार २ गते, मंगलवार

कापी–कलमसँगै केरा खेती : विद्यालयमै उद्यमी बन्दै विद्यार्थी

२०८३ असार २ गते, मंगलवार

नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाद्वारा १० बुँदे आँधीखोला घोषणा पत्र जारी

२०८३ जेष्ठ २५ गते, सोमबार

2025 Copyrights Reserved at gandakisamachar.com

Designed & Developed By:Web House Nepal