जिन्दगीमा कमाउनु भनेको इज्जत र स्वाभिमान होइन ? यी दुवैलाई बन्धकीमा राख्ने काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्न सुहाउँदैन ।

प्रदीप नेपाल

नेपालमा अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) ले काम गरेको चानचुन पाँच वर्ष भएछ । त्यसको कार्यालय हायात नाम गरेको एउटा ठूलो होटलमा रहेछ । त्यसको करिब १० अर्ब खर्च भइसक्यो रे । तर, पाँच वर्षमा १० अर्ब खर्च गर्ने त्यत्रो ठूलो योजना, नेपाली जनताले यो एमसीसीको नाम गतसाल मात्र सुने । अर्थात् कम्पनीले काम थालेका चार वर्षपछि । शायद यस्तो अति नेपालमा मात्रै हुन्छ होला । बाह्य मुलुकसँगका सन्धि, सम्झौतासम्बन्धी विषय चार –चार वर्षसम्म सरकारले लुकाएर राख्ने ! के गर्नु, हामी यस्तै देशमा जन्मिन पुगेछौँ जहाँ पार्टीका नेताहरूले जनतालाई झुक्याउनु आफ्नो पौरख ठान्दा रहेछन् ।
मैलेचाहिँ गएको दशैंताका एमसीसीको बारेमा सुनेँ । कोही कति अर्ब सित्तैमा पाइयो भनेर मक्ख प¥या छ, कोही देश डुब्यो अब भनेर रोइ कराई गरिराख्या छ । कोही ज्यान दिन्छौँ एमसीसी पास हुन दिदैनौँ भनेर ज्यानै फालेर उफ्रिएको छ ! यसो बुझ्नुप¥यो एमसीसीसम्बन्धी भनेर नेताका भाषण गौर गरेर सुन्न थालियो, पत्रपत्रिका खोजी गरी गरी पढ्न थालियो । कुरो विरोधीकै मन प¥यो । मैले पनि एमसीसी विरोध गर्नै पर्ने सम्झौता रहेछ भन्ने लागेर आफ्नो कलमबाट विरोधको धुवाँ निकाल्न थालेँ । यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी विरोध गरिनुपर्ने सम्झौताका मुख्य मुख्य बुँँदाहरू के रहेछन् भनेर पढ्न थालेँ । लेख्ता पनि तर्कसङ्गत विरोध हुन्छ भनेर सबैले भनुन् भन्ने चाहना मभित्र थियो । त्यतिबेलासम्म मैले एमसीसी पक्षधरहरूले देखाएजस्तो सामान्य सम्झौतापत्र हो र विरोधीहरूले भनेजस्तै अमेरिकी रणनीतिक योजना हो भन्ने मात्र बुझेको थिएँ ।
सिङ्गो सम्झौता पढिसकेपछि म स्तब्ध भएँ । त्यतिबेला मलाई लाग्यो – यो त नेपालीको अपमान र बेइज्जतीको दस्तावेज पो रहेछ भन्ने ज्ञान पाएँ । विरोधी पक्षले उठाएको विरोधको स्वर मलिनु लाग्यो । यद्यपि मैले त्यति उग्र विरोध गर्नु पर्ने थिएन । किनभने त्यो सम्झौतामा हामीले केही गर्नु परेको थिएन । किनभने सम्झौता गर्ने समयको सरकार काँग्रेस–माओवादीको थियो ।
बौद्धिक मानिसहरूसँगको सङ्गत मलाई मन पर्छ । अमेरिकाबाट पी.एच.डी गरेका भाइसँग मैले पहिलो कुरा गरेँ । उनले त्यसलाई ठाडै तिरस्कार गर्दै भने, ‘यो राष्ट्रघाती सन्धि हो । यो संसद्बाट पास हुनु हँुदैन । जनतालाई कुनै फाइदा नहुने कुनै काम नगर्ने मदन भण्डारीको भनाइ यत्ति चाँडै बिर्सनुभयो तपाईंहरूले’ भनेर कुटौँलाजस्तो पो गरे । उनको अध्ययनमा यो अमेरिकाको रणनीतिक योजना रहेछ । त्यसपछि अर्को पी.एच.डी. गरेका भारतीय मानिसले बोलेको सुनेँ, ‘अमेरिकाले नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर भारतलाई हानेको गोली हो यो ।’ मैले उनको कुुरो बुझिनँं । सन्धिपत्रमा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरो चाहिँ छ । त्यसैले उनले यसो भनेका हुन् कि भन्ने लाग्यो मलाई । त्यसपछि मैले एक जना अमेरिकी महिला प्रोफेसरको कुरा पनि सुनेँ । उनले सजिलो भाषामा भनिन्, “यसले गरिब नेपालीलाई कुनै सहयोग गर्दैन । यो नेपालका धनी मानिसहरूको पक्षमा छ । तपाईंहरूले यो पास नगर्दा राम्रो हुन्छ । योे कुनै सहयोग पनि होइन । यो त व्यापार हो । धेरै बन्धनमा पर्नु हुन्छ तपार्इंहरू …।’’
समग्रमा भन्ने हो भने, सम्झौतापत्रमा सही गर्ने अमेरिका र नेपालका पी.एच.डी. र नेपालको छिमेकी भारतका डाक्टरले समेत नराम्रो भनेको सम्झौतालाई जबरजस्ती नेपालको संसद्ले पास गर्नुप¥यो किन ? चार वर्षदेखि नेपालमै लुकेर अफिस चलाइरहेको अमेरिकी कम्पनीलाई अहिले संसद्को स्वीकृति किन चाहियो ? नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र यसलाई बलवान बन्न दिनुु हुँदैन भन्ने कुरामा अमेरिका प्रष्ट छ । त्यसैले सरकारलाई बदनाम रचिएको षडयन्त्र त होइन यो ? भन्ने पनि मलाई लाग्यो ।
त्यसैबीचमा श्रीलङ्काले मान्न नसकिने सम्झौता भनेर एमसीसीलाई अमेरिकातिरै फर्काइदियो भन्ने समाचार पनि अखबारमा पढ्न पाइयो । खुसी लाग्यो । करको कुरा त होइन रहेछ यो भन्ने पनि थाहा पाइयो । लोभ उनीहरूलाई पनि देखाइएको थियो होला, सडक फराकिलो पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तहका विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाइदिने । हामीलाई हाम्रा शासकले ढाँटेजस्तै गर्न चाहेनन् श्रीलङ्काली शासकले । जब श्रीलङ्काले हामी एमसीसीमा सही गर्दैनौँ भन्दा केही बिग्रिएन भने हामीले ‘यसलाई धेरै नतानौँ, यो एमसीसी हाम्रा लागि भारी भयो, हामीलाई तपाईंहरूका आकस्मिक सहयोग नै धेरै भएको छ, हाम्रा लागि ५०–६० अर्ब पैसा खर्च नगर्नुस्, हामीलाई पनि श्रीलङ्कालाई जसरी नै बिदा दिनुस् भनेर’ नमस्कार गरौँ र कुरा सकिदिउँ ।
मैले जति सजिलोसँग बिदा पाइएला भन्ने ठानेको थिएँ, यो त्यति सजिलो छैन रे । अहिलेसम्म त्यो सहयोगको रकमको एक रुपियाँ पनि आएको रहेनछ । पहिले नेपालले खर्च गर्ने र अमेरिकी लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरेपछि मात्र नेपालमा सहयोग पैसा आउने रहेछ । अर्थात्, पहिले नेपालले खर्च गर्ने, अमेरिकी लेखा परीक्षकहरूले त्यो खर्च जायज छ भनेपछि मात्र नेपालले सोधभर्नाको रूपमा खर्च उठाउन पाउने भन्ने सर्तमा पो पैसा पाइने रहेछ ! यस्तो अपमान पनि आर्थिक सहयोग हुन्छ ? जुठोपुरो गर्नेका लागि यस्तो सर्त राम्रै लाग्ला तर एउटा स्वाभिमानी नेपालीका लागि यो मर्नुसरहको अपमान हो । जनतालाई ढाँट्न यसको जस्तो अनुहार देखाइएको छ, त्यसको पनि कुनै काम छैन । हाम्रा बाटाहरू हामी नै बनाउछौँ । हामीलाई अहिले आकाश छुने ट्रान्सफरमर टावर पनि चाहिएको छैन । उसै पनि हामीसँग अहिले बेच्ने बिजुली पनि छैन । भविष्यको कुरो कल्लाई थाहा छ र ! त्यो बिजुली पनि अमेरिकाले नै बेचिदिन्छ भन्ने सोचौँला । म त्यस्तो बिजुली मन्त्री भएको हुँ, जसले अष्ट्रेलियन राजदूत १७ वर्ष लाग्दा पनि नेपालको बिजुली बिक्री भएन, अब नेपालको बिजुली बेच्न सकिँदैन भनेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकका प्रमुखसँग बिदा मागेर उनी अस्ट्रेलियातिर लागेका भोगेको थिएँ ।
म पनि भन्छु अब – यो एमसीसी नेपाली जनताको पक्षमा छैन । त्यसैले यो हाम्रो संसबाट पास गरिनु हुँदैन । दुई चार जना लहडीको आज्ञामा अब यो देशमा कुनै निर्णय हुन सक्दैन । भन्ने ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,’ गर्ने ‘सामन्ती निरङ्कुशतन्त्र !’ यस्तो काम अब मान्य हुँदैन ।
सांसदहरू, एमसीसी पैसा खाइसक्नु भएको छ भने पश्चाताप गर्नुुस्, खानु भएको छैन भने ढुक्क भएर विपक्षमा मत खसाल्नुस् । मतदान प्रक्रियामा उपस्थित हुँदा आफ्नी आमाको अनुहार सम्झिनुस् के मैले मातृघात गरिरहेको छैन ? मेरो यो एउटा सहीले मेरो आमालाई म बेच्न त गइरहेको छैन । यो एमसीसी भनेको नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा छैन । तपार्इं एक जना जनप्रतिनिधि हो । एउटी आमाको छोरो÷छोरी पनि हो तपाईं तर तपाईंको अन्तिम परिचय जनताद्वारा निर्वाचित, जनताको प्रतिनिधि हो ।
राज्यको सन्दर्भमा हामी नागरिक हौँ भने तपाईंहरू नागरिकको प्रतिनिधि हो । जुन सम्झौताको विरुद्धमा सारा देश उभिएको छ, स्वयम् अमेरिकी महिला प्रोफेसर जुन सम्झौताले नेपाली जनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन भनिरहेकी छिन् त्यो कसरी हाम्रा सांसदहरूका लागि समर्थनयोग्य सम्झौता हुन्छ ?
जिन्दगीमा कमाउनु भनेको इज्जत र स्वाभिमान होइन ? यी दुवैलाई बन्धकीमा राख्ने काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्न सुहाउँदैन । यो कुनै सम्झौता होइन, एउटा अमेरिकी सरकारको लगानीमा चलेको सामान्य कम्पनीसँग, नेपाल राष्ट्रले गरेको करारपत्र हो । यस्तो अपमानजनक कागजलाई संसद्ले होइन, नेपालको कुनै कम्पनीले मात्र सकार गर्न सक्छ । स्रोतः गोरखापत्र

(लेखक नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ ।)