अखण्ड भण्डारी
काठमाडौं – झगडा गरिरहने ‘यिनीहरु यस्तै हुन्’ भन्दाभन्दै नेकपा प्याट्टै फुट्यो । फुट्छ, फुट्दैन हुँदाहुँदै चिरा–चिरा भयो ।

कारण कुनै सैद्धान्तिक थिएन । राष्ट्रहित वा जनसरोकारका मुद्दामा विमति थिएन । मतभेद थियो त – कुर्सी र पदको ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एकीकृत दलको शक्तिशाली अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा तुरुन्तै चाहिएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि समकक्षता खोजिरहेका थिए – उधारो होइन, हाताहाती ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न पार्टीमा एक इन्च तल झर्न चाहन्थे, न सरकार छाड्नै राजी थिए ।
संगठित बनेको इतर पक्षका लागि ओलीलाई हटाउन घोर्क्याउनुको विकल्प थिएन । जब त्यो बाटो अपनाउन खोजियो, ओलीले अप्रत्यासित निर्णय लिए – प्रतिनिधिसभा विघटन । केही महिनायता चरक्कै चर्किएको नेकपा त्यहीँ विन्दुबाट २ चिरामा विभक्त भयो ।
त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्कालाई वर्ग दुस्मनको व्यवहार गर्न थालेका छन् । दुवै खेमाले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन एवं गालीगलौजलाई तीव्रता दिएका छन् ।
जुन रहरले अहिलेको घटना भयो, के त्यो अब पूरा होला ? ओलीसँग ‘छोडपत्र’ हुनासाथ प्रचण्डले संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री हुने रहर आंशिक पूरा गरेका छन् । नेपाल पनि आफ्नो खेमाका अध्यक्ष बनाइएका छन् । झण्डै दुईतिहाइ समर्थनका प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षामा अदालतको फैसला कुर्न बाध्य छन् । झगडाले फाइदा कसलाई पुर्यायो ? घाटै मात्र भयो दुवैतिर । बरु प्रभावशाली नेकपाका अध्यक्षहरू हेर्दाहेर्दै खेमाका अध्यक्ष बने ।
सभापति शेरबहादुर देउवा हरेकजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘कांग्रेस प्रनिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ । तर अदालतको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दैन । अदालतले चुनावका पक्षमा फैसला गर्यो भने हामी हार्दिकतासाथ स्वागत गर्नेछौं । कांग्रेस जनताबीच जान पछि हट्दैन ।’
रामचन्द्र पौडेल, गगन थापाजस्ता केही नेता पुनःस्थापनाका कडा अडानमा छन् । तर चुनावै भए उनीहरु पनि हौसिएर होमिनेछन् । किनकि, अझै २ वर्षभन्दा बढी शक्तिहीन प्रतिपक्षी भएर बस्नुभन्दा चुनावी राजनीतिक सरगर्मीमा छिर्नुमा कांग्रेसलाई धेरै फाइदा छ ।
कम्युनिस्ट फुटेको अवस्थामा चुनाव भयो भने कांग्रेसको आकार पक्कै बढ्नेछ । त्यसो नभएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि फाइदा कांग्रेसलाई नै पुग्नेछ । अर्थात् कम्युनिस्टको झगडा कांग्रेसका लागि भाग्योदय चिट्ठा सावित हुँदैछ । त्यसका केही आधार यस्ता छन् –
१. चुनाव भएमा ः प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अदालतले के फैसला गर्छ, अनुमान गर्नु हतार हुन्छ । तैपनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर भयो र देश चुनावमा गयो भने विभाजित कम्युनिस्टको मत पनि विभाजितै हुनेछ र त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्नेछ ।
तैपनि आगामी चुनाव कांग्रेस भर्सेस कम्युनिस्टमा सीमित भने हुने छैन । मधेशका दल एकगठ मात्र भएका छैनन्, पहाडी नेतालाई अघि सारेर क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठ्ने जमर्कोमा छन् । जसपाले संगठन विस्तार तीव्र गतिमा गरिरहेको छ । फुट्ने रोगको संक्रमणबाट जोगियो भने उसले राम्रै गरी मत थप्ने सम्भावना छ ।
अर्कातिर राप्रपाले पूर्वराजा र हिन्दू राज्यको नारा घन्काएर फरक खालका मतदाता पोल्टामा ल्याउने स्थिति छ । यसअघि उसले देखाएको सडक शक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
विभाजित कम्युनिस्टका लागि यी अबका चुनावका चुनौती हुन् । एकीकृत नेकपा हुँदा सोलोढोलो भोट आउनसक्ने जुन वातावरण थियो, त्यो अब रहेन । कम्युनिस्टकै मत बाँडिने छ । नेताहरूको पदलोलुपता, झै–झगडा र जनउपेक्षाबाट विरक्तिएका पुराना केही मतदाता भड्किएर अर्कै कित्तामा पुग्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
२. पुनःस्थापना भएमा ः सर्वोच्चले पुनःस्थापनाको फैसला सुनायो भने नेपाली राजनीति ३ वर्ष पहिलाको अवस्थामा फर्किनेछ । सरकार बनाउने गठबन्धन सुरू हुनेछन् । सांसदको भाउ हालसालैको शेयर बजारझैं ह्वात्तै माथि पुग्नेछ । बहुमत पुर्याउने नाममा सानातिना दल झन् मूल्यवान् हुनेछन् ।
त्यस्तो अवस्थामा सम्भवतः कांग्रेसलाई नेकपाका दुवै खेमाबाट प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आउने छ र सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाका खेमा तौलिई–तौलिई छानेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेछन् । प्रतिनिधि सभामा ६३ सदस्य रहेको कांग्रेसका ३ सांसद निलम्बित छन् । उसका ६० जना नेकपाका जुन खेमामा मिसाए पनि बहुमत पुग्छ । नेकपातिर साविक एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ गरी १७४ सदस्य छन् । तिनीहरुमध्ये दुवै खेमाले बहुमत भएको दाबी गर्दै आएका छन् । जता जे भए पनि ८० भन्दा कम कुनै पक्षमा छैनन् । कांग्रेससँग मिल्दा सरकार बनाउन त्यो संख्या पर्याप्त हो ।
हुन पनि कांग्रेस चुनावयता राजनीतिक नेपथ्यमै बस्यो । प्रतिपक्षीका रूपमा ठूलो स्वर गर्नसम्म सकेन । कारण – ऊ निकै अल्पमतमा थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट दबदबाकै रूपमा केही वर्ष शक्तिशाली हुने कांग्रेसजनमा चिन्ता थियो । कम्युनिस्टको झगडा उसका लागि यस्तो अवसर बन्यो, जसले राजनीतिक शक्तिको केन्द्र नै बदलिदिन लाग्यो । बेफाइदा भने झगडालु कम्युनिस्टलाई भयो ।
झगडाको उपलब्धि के त ? ठूलो भाग खोज्दा सबैका भाग घटेका छन् । अब को ठूलो बन्ने भन्ने नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिह्नमा निर्भर हुनेछ । त्यसका लागि दुवैले समान हकदाबी गर्दै आएका छन् । विभाजित हुन कोही तयार नदेखिएकाले निर्वाचन आयोग अन्योलमा छ ।
कुनै समय एमाले सूर्य चिह्नकै कारण लोकप्रिय थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरूआत एवं आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँजस्ता कार्यक्रमका कारण ‘सूर्य’को छाप जनमनमा गढिएको छ । त्यही भएर एकीकृत दलले यही चिह्न रोजेको थियो । अब सूर्यको प्राप्तिमा खेमाको भविष्य जोडिएको छ । त्यसकै लागि लडाइँ भइरहेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वमा त्यो पुग्छ, जसको विचार बहुमतले रुचाउँछ । विचारले नेतृत्व छान्छ । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा ‘मोहियानी हक’ दाबी गर्छन् नेपाल । जबकि प्रचण्ड मौका पाए आफ्नै ‘प्रचण्डपथ’ ब्युँझाउन आतुर छन् ।
नेपालका पछि एमालेका केही नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति छ, जो प्रचण्डपथको छातामुनि अटाउन इच्छुक छैन । स्वयं नेपालका लागि त्यो क्षण संकुचित हुनेछ । मिलीजुली अध्यक्ष होउन्जेल दुवै ठीकै होलान्, उनीहरूको जुन पार्टी हुन्छ, जुन दिन त्यसमा एकल अध्यक्षको व्यवस्था हुन्छ, नेपाल स्वतः अल्पमतमा पर्नेछन् र ओली ढाल्न बनेको नवगठबन्धन सम्भवतः संकटमा पर्न सक्नेछ । किनकि अहिलेको झगडा, फुट र विघटन सिद्धान्तका आधारमा होइन, सेखी झार्ने सनकमा आधारित छ । जसका लागि निर्मित कुनै संरचना भरपर्दा छैनन् ।
नेकपाको विभाजनको गन्तव्य के यतिमा सीमित होला त ? विश्लेषकहरू त्यस्तो ठान्दैनन् । परिस्थिति, नेताका स्वभाव र घटना विश्लेषण गर्दा यो अझ तिक्त हुने सम्भावना आकलन गर्छन् । त्यो भनेको प्रतिशोध हो । त्यसका लागि संक्षिप्त पृष्ठभूमि हेर्नु जरुरी छ ।
नेकपाको विवाद उत्कर्षमा थियो । अध्यक्ष दाहालले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव ल्याए । पार्टीकै नाममा छापे, बाँडे । प्रतिवादमा अध्यक्ष ओलीले दोब्बर साइजको प्रस्ताव लेखे । दुबैले तिनमा आरोप–प्रत्यारोप लगाए । ओली दाहालबाट त्यो फिर्ता गराउन र आफ्नो पनि निष्क्रिय तुल्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि पटक–पटक वार्ता भए । कुरा मिलेजस्ता हुन्थे, फेरि बिग्रन्थे । त्यही घच्याकघुचुक चलिरहेको थियो ।
ओली पुस ४ गते प्रचण्डको दैलो पुगे । धेरैले अनुमान गरे, अब कुरा मिल्दै रहेछ । तर भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । किन यस्तो अप्रत्यासित निर्णय आयो ? यसभित्र लुकेको कुरा भने भिन्दै थियो । त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने द्रूत तयारीको ओलीले सुराकी पाए ।
अलि (केही मिनेट) ढिला गरेका थिए भने अर्को पक्षले उछिन्ने थियो । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुनासाथ उनी निलम्बित हुन्थिन् । उपराष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार पाउँथे । उनीमार्फत विशेष वा नियमित अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्री ढाल्ने प्रक्रिया सुरू हुन्थ्यो । आफूलाई सिध्याउने चाल चलेको पाउनासाथ ओली विघटनतर्फ अग्रसर भए । यसले नेताहरूमा इख बढाएको छ । जुन भविष्यमा प्रतिशोध बनेर बल्झिने जोखिम उत्तिकै छ ।
नेकपा विभाजनसँगै नेताहरूले कित्ता छुट्याए । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम भने केही दिन मौन रहे । अन्ततः शनिवार उनले फरक ढाँचाले मुख खोले, ‘म कुनै पक्षमा लाग्दिनँ । बरु एकता राष्ट्रिय अभियान चलाउँछु । नेकपा मिल्नैपर्छ । नेताहरूको इख मर्नैपर्छ । नत्र कम्युनिस्ट शक्ति पत्तासाफ भएर सकिने छ ।’
गुमेको साख फर्काउने र खोजेका पद पालैपालो पाउने पुनः एकीकरणभन्दा उत्तम उपाय केही छैन । नत्र साविक नेकपाका कुनै नेता स्वनिर्मित खल्तीका दलका अध्यक्ष मात्र होइन, महाअध्यक्ष नै होलान्, राष्ट्रिय लहरसहित राज्यसञ्चालनको अभिभारा पाउन भने वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आत्मालोचना गरेर मूलघरमा जुट्दा देशको दलीय लोकतन्त्र समेत बलियो हुनेछ । नेकपा विभाजनले अरू दलमा लागेको बाछिटा पनि बगेर जाने छ । स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक