स्याङ्जा,२५ जेठ- नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाको १५औं वार्षिक साधारणसभाले पत्रकारको श्रम अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना अधिकारको कार्यान्वयन तथा सञ्चार क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित १० बुँदे “आँधीखोला घोषणा पत्र” जारी गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाका अध्यक्ष प्रदीप कोइरालाको अध्यक्षता तथा आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा गाउँपालिका–१ स्थित म्हाँजुभञ्ज्याङमा सम्पन्न साधारणसभाले १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो।

साधारणसभामा सचिव हरि प्रसाद सुवेदी (सुशील) ले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष जोगराज पाठकद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो।

घोषणा पत्रमार्फत महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्न प्रदेश र केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ। साथै सूचना अधिकारको अक्षरशः पालना गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा सूचना उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमा एकद्वार प्रणालीको नाममा सञ्चारमाध्यम बन्द गराउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै विज्ञापन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समानुपातिक बनाउन तथा विज्ञापन बक्यौता रकम शीघ्र भुक्तानी गर्न पनि माग गरिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको निलम्बन तथा बर्खास्ती प्रक्रिया तत्काल रोक्न, पत्रकारको हक, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने कानुन निर्माण गर्न तथा सञ्चार क्षेत्रका सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

घोषणा पत्रले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासको विरोध गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध महासंघले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

त्यसैगरी, आँधीखोलाका ग्रामीण पर्यटन गन्तव्य शिखरटारी, हाँडिभञ्ज्याङ, अन्धाअन्धी दह तथा श्रवणकुमार क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ।

महासंघले सञ्चारसम्बन्धी ऐन तथा कानुनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावना अनुरूप संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै पक्षलाई सक्रिय सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ।

घोषणा पत्रमा उल्लेखित मागहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा साधारणसभाले जोड दिएको छ।