गोपाल जिटी
वालिङ,२७ भदौ–राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुनु स्वभाविक प्रकृया हो । नेपालको इतिहासमा यस्ता आन्दोलन पटक पटक हुँदै आएका छन् र हुनु पनि पर्दछ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा पनि यस्ता आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन हुदै आएका कुरा हन् । समय र परिवेश अनुसार आन्दोलनका शैली फरक फरक हुने गर्छन् भन्ने हामीले इतिहासका पानामा पढ्दै र देख्दै आएका छौं । पृथ्वी नारायण शाहले गरेको नेपाल एकिकरणदेखि देशमा धेरै पटक यस्ता आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएका छन् । विक्रम सम्वत २००० पछि मात्रै पाँच पटक भैसकेका छन् भने अहिले भएको जेन जी आन्दोलन छैटौं हो ।
वि. सं.२००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६३ पछि अहिले छैटौं पटक २०८२ मा युवा पुस्ताको नेतृत्वमा जेन जी आन्दोलन भयो । यसबीचमा २०५२ देखि १० वर्ष नेकपा माओवादीबाट सशस्त्र युद्ध चल्यो । यस अघिका आन्दोलन विभिन्न दल वा संस्थाले गर्दै आएको इतिहास छ भने अहिले विगतको तुलनामा नितान्त फरक रह्यो । कुनै दल विशेष भन्दा पनि जेन जीद्वारा नागरिक आन्दोलनकारुपमा भयो । अकस्मात जस्तैगरी जिएनजी समूहको नाममा युवाहरु आन्दोलनमा होमिए र दुईदिनमै आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । यसरी दुईदिनमै सरकारलाई अपदस्त गराउन सफल हुनु नेपालको इतिहासमै पहिलो र नौलो हो ।
यही भदौ २३ गते सोमबार र मङ्गलबार गरी दुई दिनको आन्दोलनले सत्ताधारीलाई घुँडा टेकायो । सत्ताधारी दलहरुको अकर्मन्यता, दम्भ, चरम भ्रष्ट्राचार र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नुले युवाहरुलाई आन्दोलन गर्न वाध्य बनाएको स्पष्ट छ । सरकारबाट पछिल्लो समयमा भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विषयमा उठेका विरोधका आवाज आन्दोलनको बहाना बन्यो । विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनमा आवद्ध, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका युवालगायतले जेन जी आन्दोलनलाई साथ दिए, फलस्वरुप आन्दोलनले दुईदिनमै सफलता प्राप्त ग¥यो ।
तर जेन जी समूहमा स्पष्ट कार्यदिसा र योजना देखिएन । जसका कारण नयाँ सरकार गठनका समयमा आफ्नो नेतृत्व अगाडि सार्न सकेनन् भने यसले जेन जीको अपरिपक्वता स्पष्ट देखियो । जेन जीको यही कमजोरीको फाइदा उठाउन अदृष्य समूहको घुसपैठ हुन गएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकी जेन जीको भनाई अनुसार तोडफोड र आगजनी गर्ने ध्येय थिएन, मात्र सरकारको श्रृङ्खलावद्ध भ्रष्ट्राचारको विरोध र प्रतिवन्ध गरिएका सामाजिक सञ्जाल खुल्ला हुनुपर्नेलगायतका उद्देश्यले गरिएको थियो ।
जसका कारण देशमा इतिहासमै ठूलो धनजनको क्षति भयो, जुन राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । तोडफोड र आगजनीले खरबौंको सरकारी सम्पत्ती खरानीमा परिणत भयो भने करोडौंको नीजि सम्पत्ती धुलिसात हुनपुग्यो । यसका साथै आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी गरेर अहिलेसम्म ४ दर्जन भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौंको संख्यामा घाइते भएर उपचाररत छन् । बुधबारदेखि नै नेपाली सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर नयाँ सरकार गठनको लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रपति, नेपाली सेना प्रमुख सहित जेन जी समूह र सम्वद्ध व्यतिहरुसँग छलफल र परामर्श अगाडि बढाएको छ ।
नयाँ सरकार प्रमुखका लागि जेन जी समूह भित्रै देखिएको विवादका बीच पनि पूर्व प्रधान न्यायाधिश शुशिला कार्कीलाई आन्दोलनरत समूहले अगाडि सारेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि त्यति सजिलो नभएको कुरा समाचार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् ।
आन्दोलनको म्यान्डेटलाई संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धमार्फत तत्काल प्रवेश गराउने कुनै व्यवस्था नभएपछि संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी भएको हो । संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
संविधानविदहरुको सुझाव अनुसार संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ भन्ने खालको भाषा लेखेर कार्कीलाई नियुक्त गर्न लागिएको हो । यसअघि संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा र राजनीतिक संकट चुलिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन राष्ट्रपतिले पहल गरिरहेको भन्दै विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जाननहुने बताएका छन् । यसैगरी मानव अधिकार आयोगले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न उचित हुने’ दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
यता राजनीतिक दलहरुले विधिविहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै देश चलाउन र चुनाव गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाउन, लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।