रापमुर,१५भदौ–पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले हिंसा विरुद्ध सिफारिस प्रणाली कार्यविधि–२०८२” सार्वजनिक गरेको छ ।
म्हिला एवम् बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय सम्बोधनका लागि रामपुर नगरपालिकाले सिफारिस प्रणाली कार्यविधि–२०८२ सार्वजनिक गरेको हो । घरेलु हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोग र सारथी नेपाल पाल्पाको समन्वयमा तयार गरिएको कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले विभिन्न कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा जनताले अनुभूति गर्ने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई पूर्ण संस्थागत गर्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यविधिले हिंसामा परेका नागरिकलाई सेवा दिन सहजता प्रदान गर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि तयार भएको र सकेसम्म हिंसा हुन नदिने, भइहालेमा न्याय सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य गैरेले उल्लेख गर्नुभयो । महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि केही कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लागि परेको भन्दै उहाँले रामपुर नगरपालिका संँगै सोमबार रम्भा गाउँपालिकामा पनि कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कर्यक्रममा नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार दिए पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा आफ्नै अधिकारभित्रका कामहरु गर्न कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै, महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय दिन यस कार्यविधि ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म रामपुर नगरपालिकाले १७ वटा ऐन, ९ वटा नियमावली र ७८ वटा कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगरपालिका प्रतिवद्ध भएर लाग्ने नगर प्रमुख थापाले व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुरका प्रमुख उदयराज भट्टराईले पिडितलाई उपलब्ध हुने सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहयोग, शिक्षा, पुनःस्थापना, परिवार मिलाप लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनको लागि स्थानीय तहमार्फत प्रणाली निर्माण गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन अनुसार पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । त्यसैले हिंसापीडितलाई व्यक्तिगतरुपमा वा सेवा प्रदायकमार्फत छिटो सेवा दिन स्थानीय तहलाई सहयोग पु¥याउन यो निर्देशिका तयार गरिएको हो ।