नागरिक स्वार्थ सर्वोपरि

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४६ सालपछिको राजनीति नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ राजनीति कहिल्यै स्थिर हुन सकेन । न राजनीतिक दल स्थिर हुन सके न राजनीतिक व्यवस्था नै । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास छोटो समयमै बदनाम हुन पुग्यो । 

हाम्रै पुस्ताको भोगाइ हो, आफैँले लडिल्याएको व्यवस्थालाई पनि हामीले जोगाउन सकेनौँ । एउटा शासन व्यवस्थालाई फालेर अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हामी सबैले गरेको महसुस यो हो कि नागरिकको समृद्धि व्यवस्थाले ल्याउँछ कि व्यवस्थाका नीतिहरूले वा शासक वर्गको नियत अनि नियतिले ?

छोटो समयमै एउटा व्यवस्था अनि राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुनुको कारण प्रस्ट छ– जनताका प्रतिनिधि बनेर शासनसत्तामा पुगेकाहरूले जनताका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरे । दलगत स्वार्थमा मिलीभगत भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, निजी क्षेत्रको अनुकूल निर्णय गरी नीति, कानुन बनाउने कार्यमा एकपछि अर्को तस्करी, भ्रष्टाचारका काण्ड सतहमा आए । यस्ता काण्डहरूमा केही राजनीतिक दल, तिनका नेता अनि कर्मचारी र बिचौलिया, दलाल जस्ता उपनाम दिइएका व्यक्ति मुछिए । कति कारबाहीमा परे । कतिलाई दलहरू सबै मिलेर सामसुम पार्ने कोसिस गरे । सारा दल अनि नेताहरूको आपसी समझदारी र सत्तादेखि भ्रष्टाचारसम्मको लेनदेन, भागबन्डा र अंशबन्डा जस्ता विविध नाममा देश लुट्ने मात्रै काम भयो । नागरिकको विश्वास उड्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो ।  

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत देशका कुनै पनि त्यस्तो निकाय वा अङ्ग छैन, जहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध नआएको होस् वा नागरिकको विश्वास नउडेको होस् । राजनीतिक मात्रै होइन, सारा राज्य शक्तिको दुरुपयोग अनि नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेको राजनीतिले न व्यवस्था टिकाउँछ न त विश्वास नै । दण्डहीनता र कुशासनरूपी विषवृक्ष फैलिँदै गएमा कानुनको शासन, जवाफदेहिता, मानव अधिकार, सुशासन जस्ता शब्द कानुन र किताबमा, भाषण र लेखहरूमा मात्रै सीमित हुन्छ । भ्रष्टाचार, सुशासन तथा अन्य विविध मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान कमजोर छ । 

भ्रष्टाचार र मिलिजुलीतन्त्र मौलाएको यो अवस्थामा नेपालका ठुलादेखि साना अनि पुरानादेखि नयाँसम्मका राजनीतिक दल र नेताहरूको सम्बन्धले प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, विरोधी, विपक्षीजस्ता तत्व देखिँदैनन् । यस्ता शब्द आलङ्कारिक जस्ता मात्रै लाग्छन् । राजनीतिक प्रतिवादात्मक सिद्धान्त नेपालको राजनीति र व्यवस्थापिकामा स्वार्थ अनुकूल मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । जसका कारणमा सत्ता र शक्तिको लोभ, जसले गर्दा सत्तामा रहिरहने तर सत्तामा नहुँदा पनि शक्तिको प्रयोग सत्तासीनसरह गरिरहनको निमित्त एकअर्कासँग सम्झौता गर्दछन् र सुशासनका सिद्धान्त लत्याएर भ्रष्टाचार एवं निजी क्षेत्रको पक्षमा उभिन्छन् । व्यक्तिगत अनि पारिवारिक फाइदा तथा लाभ, व्यक्तिगत आर्थिक फाइदा र नातेदार तथा अन्धभक्त गुलामी गर्ने समर्थकको लाभका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने र आफ्ना परिवार तथा नातेदारको अवस्था सुदृढ गर्न राज्य र जनताविरुद्ध उनीहरूले अनियमितता गर्दछन् । 

दलीय राजनीति र दलगत मिलीभगत, राष्ट्र निर्माण, सुशासन, जवाफदेहिता, विधिको शासनका लागि राजनीतिमा आपसी समझदारी र सहकार्य महìवपूर्ण हुन्छ । सत्ता बाँडफाँट, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अन्य विविध पदका लागि दलहरूले एकअर्कालाई समर्थन, सहयोग गर्दछन् । जसले कुशासनको प्रवर्धन हुन पुग्छ अनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ । 

न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले न्याय प्रणालीलाई कमजोर मात्रै होइन, खोक्रो र भ्रष्ट बनाउँछ । कमजोर न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा तथा कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कमजोर निगरानीको कारणले यी राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार अनि कुशासनमा संलग्न हुन थप प्रोत्साहन गर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कानुनी कारबाहीको डर नहुनु, कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु र एक नेतालाई परेको समस्याको समाधान अर्का दलका नेताले गर्नु नै अहिले सबै राजनीतिक दलको साझा चरित्र बन्न पुगेको छ । 

कमजोर जनता र राजनीतिक आवरणका नागरिक समाज, जनता मौन बस्ने, जनतालाई सङ्गठित हुन नदिने, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीयता, विखण्डनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति, कार्यक्रम र कानुनले गर्दा जनता मौन छन् । भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, दलीय स्वार्थको विषयलाई लिएर आवाज उठाउने जनताको आवाज मसिनो छ । राजनीतिक आवरण ओढेको नागरिक समाजले पनि तीन दलले गरे जस्तै यस्ता विषयप्रति मौनता साँध्छन् । जब कुनै देशको सचेत नागरिक समाजमाथि राजनीतिक दलको कलुषित छाया पर्छ अनि सारा समाज त्यसबाट बाहिर निस्किन सक्दैन । तसर्थ हरेक उन्नत समाज र लोकतन्त्रका लागि सचेत अनि स्वतन्त्र नागरिक समाजको खबरदारी सदैव आवश्यक हुन्छ । यसले लोकतन्त्र अनि शासन व्यवस्थालाई नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सधैँ सम्झाइरहन्छ र झकझक्याउन मद्दत गर्छ ।  

जब एउटा नेता सङ्कटमा पर्छ, उसलाई उद्धार गर्न समीक्षा, बैठक, छलफल हुन्छ । एउटै आमाको सन्तानमा पनि झगडा हुन्छ । यी नेताहरू फरक फरक आमाका सन्तान हुन् । जो पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्छन् । कामका आधारमा होइन, भागबन्डा र यति वर्षको समयावधिको तोकिएको कागजको चिर्कटोमा लेखिएको सम्झौताका आधारमा । के उत्कृष्ट काम गरेबापत नेपाली जनताले बारम्बार हामीलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेका छन् ? यो कहिल्यै भएको छैन । किनकि अहिले हेर्दा नेपालमा त्यस्ता नेताहरू नै छैनन्, जसमाथि नागरिकको पूर्ण भरोसा छ । 

एउटै आमाको सन्तानमा जब विवाद र झगडा हुन्छ अनि अंशबन्डाको माध्यमबाट झगडा मिलाइन्छ । यो सामान्य सामाजिक प्रचलन हो । नेपालमा पनि जब नेताहरूबिच दुरी बढ्न थाल्छ वा कुनै ठुला नेतामाथि कुनै आरोप अनि अभियान लाग्न थाल्छ यहाँ पनि त्यस्तै भागबन्डा हुन्छ । आफूमाथि लागेका आरोपलाई सामसुम पार्न कुनै न कुनै लाभको लेनदेन हुन्छ । आफू पनि बचौँ र अर्कोलाई पनि बचाऔँ भन्ने मानसिकताले नै भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । यस्ता अनैतिक र अराजनीतिक कामले सधैँ लोकतन्त्र, विधिको शासनको खिल्ली उडाइरहेको हुन्छ । यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटै नाङ्लोमा राखेर दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्छ । अनि नेपाली जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासमा दूरगामी असर पर्छ । सरकार र नेताप्रति वितृष्णा र आक्राेश बढाउँछ । जसको फलस्वरूप नयाँ दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जनसमर्थन पाउँछन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्था पनि यही नै हो । 

जब यी नेतामा कुनै आरोप लाग्छ, अभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठ्छ । अनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा उठ्छ । मानौँ कुनै नेताले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही हुनु भनेको 

सिङ्गो राज्यव्यवस्थामाथिकै आक्रमण हो । राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारका विषयलाई यसरी विषयान्तर गरिदिन्छन् कि त्यो आरोप व्यवस्था मास्नका लागि हो । सत्य त के हो भने एउटा नेताको खराब र भ्रष्ट आचरणसँग सिङ्गो व्यवस्था अनि लोकतन्त्र र हाम्रा परिवर्तनका उपलब्धिको कुनै साइनो वा सम्बन्ध नै हुँदैन । बरु त्यसबाट सिङ्गो राष्ट्र अनि जनताको भविष्यमाथि नै खतराको बादल मडराइरहेको हुन्छ । 

जब देशमा सत्तापक्ष र विपक्ष एउटै हुन्छ, निहित स्वार्थका लागि अनि अर्थोपार्जनका लागि मात्र राजनीति गरिन्छ र सरकार चलाइन्छ, त्यस्तो देशको संसद् जतिसुकै स्वतन्त्र र शक्तिशाली भए पनि जनतालाई सार्वभौम र शक्तिको आभास कहिल्यै हुन्न । जनताले केही पाउँदैनन् । बरु जनताकै लागि राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न आएका नेताहरूले उल्टै जनता लुटिरहेका हुन्छन् । यो सत्यबाट जबसम्म जनता जाग्दैनन्, जनताले पाउने केही पनि होइन । 

कुशासनको चक्र तोड्नका लागि अब नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने बेला आइसकेको छ । कोही नेता अलौकिक तत्व हुँदैनन् उनीहरूलाई यही समाजले जन्माएको हो । जनतालाई ‘नेता’ नभए केही फरक पर्दैन तर हरेक नेताका लागि राजनीतिक दलका लागि ‘जनता’ अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ जनता भनेको सधैँ शीर्षस्थ हुन्छ । नेपालले खोजिरहेको पनि त्यस्ता नेता हो, जसले आफ्नो स्वार्थ होइन, आमनागरिकको सामूहिक स्वार्थ र भावनालाई शिरोपर गर्न सकोस् ।स्रोतःगोप

ताजा

वर्षातमा उर्लेको त्रिशूली नदी

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

वर्षातमा उर्लेको त्रिशूली नदी

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

नेपालमा धान : उत्पादनमा वृद्धि हुँदै, आकर्षण घट्दै

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

स्याङ्जामा नौ जनाको मृत्यु, एक सय १२ घर पहिरो जोखिममा

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

सेतीवेणी शालिग्राम शिला डुबानमा

२०८१ असार २२ गते, शनिबार

सिद्धार्थ राजमार्गमा दर्जनाै ठाउँमा पहिराे, सयाैँ यात्रु अल्पत्र

२०८१ असार २२ गते, शनिबार

एमाले वालिङ नगरकमिटीको सपथ ग्रहण

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

मन छुने मुस्ताङ

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

फेदीखोला पहिरो पीडितलाई आर्थिक सहयोग

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

पहिरोमा पुरिएर आमा छोरीको मृत्यु

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

विरुवा गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमै पहिलो बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा

२०८१ असार १४ गते, शुक्रबार

2022 Copyrights Reserved at gandakisamachar.com

Designed & Developed By:Web House Nepal