वालिङ,३ असार- वालिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकार तथा मिडिया संचालकहरुले स्थानीय तहमा मिडियाहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पुणर् रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएकाछन् । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाको समन्वयमा सोमबार वालिङमा आयोजित श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संसोधनको विषयमा जिल्लास्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरुबाट वार्षिक करोडौँ रुपैँया बाहिरिएको पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका निर्वतमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताउनुभयो । देश संघिय संरचनामा गईसकेपछि स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरु विज्ञापन एजेन्सी मार्फत जाने हुदा स्थानीय मिडियाहरु समस्यामा परेको भन्दै वार्षिक रुपमा यसरी बाहिरिने करोडौँ रकमलाई जिल्लाभित्रै रहेका मिडियाहरुलाई दिएको अवस्थामा स्थानीय मिडियालाई टिकाइराख्न सहज हुने र न्युनतम पारिश्रमीकको कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
मिडिया हाउस नै आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा न्युनतम पारिश्रमीक कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागिहरुले बताएका थिए ।
मिडियाको लागि बजार बलियो बनाउन सकेमा मात्रै श्रमजीवी पत्रकार ऐन व्यवहारिक बन्ने भन्दै मिडिया हाउसहरुलाई वर्गीकरण गरेर विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सहभागि पत्रकाहरुको सुझाव छ । पत्रकारहरु सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सुरक्षित हँुन नसक्दा पत्रकारिता पेशाबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको सहभागि पत्रकारहरुको भनाई थियो ।
पे्रस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सदस्य हिमलाल पराजुलीले ऐन कायान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्यनुतम पारिश्रामीक निर्धारण समितिलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले जिल्लाको वस्तुगत विषयको रिर्पोट गर्ने, अनुगमन गर्ने तर कारबाही गर्ने निकाय अर्को हुँदा यसले पुणर्ता पाउन नसकेको भन्दै न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिलाई नै यो अधिकार दिलाउनका लागि पत्रकार महासंघ तथा समग्र पत्रकार एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले समितिले अहिलेसम्म गरेका काम, पत्रकारहरुको हितमा गरेका पहलहरुलगायतका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष खड्काले पत्रकारहरुले पछिल्लो समय बढ्दै गरेको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । न्युनतम पारिश्रमिक ऐन लागु भएपनि व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष खड्काको प्रतिवेदन माथि पत्रकार महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शर्मा र पे्रस चौतारीका केन्द्रिय सदस्य पराजुलीले सुझाव सहित समग्र जिल्लाको पत्रकारिताको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने स्वागत महासंघका उपाध्यक्ष भवानी अधिकारी, संचालन महासंघका सदस्य अमृत अर्याल र धन्यवाद न्युनतम पारिश्रमिक समितिका सदस्य शान्ता अधिकारीले गर्नुभएको थियो । स्याङ्जामा ३ साप्ताहिक र १ पाक्षिक गरी ४ पत्रिका, ४ रेडियो, ३ टेलिभिजन र १० भन्दा धेरै अनलाईनहरु संचालित छन् ।