नाकाबन्दीको ८ वर्ष : बदलिएको परिस्थिति, नबदलिएको सोच

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर सामना गर्दा जनताको साथ पाए तर नेपाली कांग्रेसको साथ पाएनन्

आशिष रेग्मी

नेपालीहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाउने वर्षौँदेखि अथक प्रयास गरे पनि त्यसको सार्थकता २०७२ असोज ३ गते मात्र सम्भव भएको थियो । जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति रहेको नेपालमा जनताको संविधान जनताले नै बनाउनु सहज कुरा भने थिएन ।

२४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण विकल्प जनताकै संविधान सभाबाट खोज्नु पनि कुनै सहज कार्य होइन । २०७२को संविधानमा संविधान सभाले नेपालको विविधता, जनताको विकेन्द्रीकरणको चाहना र लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई स्विकारेको प्रष्ट देख्न पाइन्छ ।

२०७२को संविधानले नेपाललाई लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने परिकल्पना गर्दछ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद उन्मुख राज्य, समावेशिता, समतामूलक समाज, मौलिक हकहरू जस्ता विशेषताले नेपालको संविधान सजिएको छ ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यो दोस्रो संविधान सभालाई संविधान जारी गर्नु बाध्यता भइसकेको थियो । दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्न नसकेमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास गुम्ने र असन्तुष्ट पक्षहरूले त्यसै अस्थिरतामा खेलेर प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा थियो ।

भारतले संविधान रोक्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिले पनि अन्तिम समयसम्म संविधान जारी गर्न संविधान सभामा उपस्थित हुने कुरामा सहमति जनाएका थिएनन् ।

अस्थिरताको अवस्थामा देशका मात्र नभएर बाह्य शक्तिहरूको पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न शक्ति परीक्षणको क्रिडास्थल हुने अर्को ठुलो भय थियो । यस्तै परिस्थितिमा व्यवस्था परिवर्तनको आकांक्षा पुरा गरेर अवस्था परिवर्तनको भावना बोकेको संविधान करिब ९० प्रतिशत संविधान सभा सदस्यहरूको सहमतिमा जारी हुँदा पनि केही नरमाइला अनुभव भने रह्यो ।

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूले संविधानमा सहमति जनाएनन् । मधेशमा “एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार ” सहितको मुख्य माग सहित आन्दोलन चर्कियो ।

भारतले संविधान रोक्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपतिले पनि अन्तिम समयसम्म संविधान जारी गर्न संविधान सभामा उपस्थित हुने कुरामा सहमति जनाएका थिएनन् । तर नेपाली जनताको चाहना सामु कसैको केही लागेन र संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।

मित्र राष्ट्र भारतले आफ्नो असन्तुष्टि खुला रूपले प्रकट गर्‍यो । लोकतान्त्रिक मुलुक भएको र मित्र राष्ट्रको नाताले पनि भारतले नेपालले लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण तरिकाले जारी गरेको संविधानप्रति खुसी प्रकट गर्नुपर्थ्यो तर विडम्बना त्यो हुन सकेन । धेरै देशहरूले संविधानको स्वागत गर्दै गर्दा भारतले भने संविधान जारी भएको जानकारी मात्र रहेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । उसको असन्तुष्टि त्यतिमा सीमित रहेन ।

सुदूरपश्चिमका नाकाहरू जहाँ आन्दोलनको छिटा पनि परेको थिएन, त्यहाँका नाकाहरूबाट पनि पारवाहन बन्द गरिएको थियो । भारत पुगेका तेल भर्ने ट्याकंरहरुमा पनि भारतीय पक्षले तेल भर्न नमानेका कुराहरू बाहिर आएकै हुन् ।

एकतर्फ मधेशमा असन्तुष्टि र अर्कोतर्फ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको असहमतिको परिवेशले भर्खरै भूकम्पको महामारीले थलिएको देशको परिस्थितिलाई झन् जर्जर बनायो । मधेश आन्दोलनको आडमा भारतले नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्टित देशमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । उसले नेपालको सीमा नाकामा भएको आन्दोलनले गर्दा पारवहन असहज भएको दावि गरिरह्यो ।

तर सुदूरपश्चिमका नाकाहरू जहाँ आन्दोलनको छिटा पनि परेको थिएन, त्यहाँका नाकाहरूबाट पनि परवाह बन्द गरिएको थियो । भारत पुगेका तेल भर्ने ट्याकंरहरुमा पनि भारतीय पक्षले तेल भर्न नमानेका कुराहरू बाहिर आएकै हुन् । नेपालमा पेट्रोल , डिजेल जस्ता इन्धनहरूको मात्र अभाव भएन घर घरमा प्रयोग हुने खाना पकाउने ग्याँसको पनि हाहाकार मच्चियो ।

चोरी बाटोबाट भित्रिएका ग्याँस सिलिन्डरहरूको मूल्य ४ देखि ५ गुणासम्म महँगिएको अवस्था सृजना भएको थियो । भूकम्पबाट थलिएको राष्ट्रमाथि यस किसिमको नाकाबन्दी मानवतामाथिको प्रहार थियो भन्दा फरक नपर्ला ।

विडम्बना,नेपालका दुई प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र अन्य दलहरू भने राष्ट्रियता र मानवताका कुरामा एक ठाउँमा आउन सकेनन् । नेपाली काँग्रेसले त आफू र आफ्नो देशमाथि भएको यत्रो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भन्न सकेन ।

सामान्यतः नेपाली राजनीतिमा के देखिन्थ्यो भने आफू सरकारमा हुँदा विदेशीका कुरा सहजै स्विकार्ने तर प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुखरुपमा भारतका विरुद्द बोल्ने गरिन्थ्यो तर नाकाबन्दीको यस परिस्थितिमा भने फरक दृश्य देखियो । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भने नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । नेपाली जनताले पनि सरकारलाई पूर्ण साथ दिएको पनि देखिन्थ्यो । ठाउँ ठाउँमा जनताको कुरा थियो बरु एक छाक खाइन्छ तर नाकाबन्दीको डटेर सामना गरिन्छ ।

नेपाली जनताको समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथले करिब ७ महिनाको नाकाबन्दी अन्त भयो । नेपाली जनताले नाकाबन्दी भोगे अनि त्यसबाट सृजना भएको अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना पनि गरे ।

नेपालका दुई प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र अन्य दलहरू भने राष्ट्रियता र मानवताका कुरामा एक ठाउँमा आउन सकेनन् । नेपाली काँग्रेसले त आफू र आफ्नो देशमाथि भएको यत्रो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भन्न सकेन ।

भारतले त्यसलाई नाकाबन्दी भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेन तर जे भयो त्यो कसैको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताले लुक्दैन । त्यो नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा जाने आकांक्षा राखेको भारतको चरित्रलाई पनि राम्रो भने गरेन ।

सानो, भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित देशमाथि एउटा ठुलो र बलियो राष्ट्रले मानवताको सामान्य संवेदनशीलता पनि नराखी गरेको व्यवहारले कसैको भलो भने गर्दैन थियो र गरेन पनि । २०७२ को नाकाबन्दी पछि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । परिस्थिति बदलिएको छ तर छिमेकीको व्यवहार भने परिवर्तन गर्न खोजे जस्तो गरे पनि मूलभूतरुपमा भन्दा सोचमा भने परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

भारत चाहन्छ कि नेपाल सधैँ उसको सुरक्षा छाताभित्र बसोस् । त्यसका लागि उसले भने अनुसारका कदम नेपालले चालोस् भन्ने उसको चाहना छ । तर उसले बुझ्नुपर्ने या हामीले उसलाई बुझाउनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका बारेमा सोच्नु छिमेकीका विरुद्ध हुनु होइन ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेकोले हामीले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई हाम्रो भूमि उनीहरुकाविरुद्ध प्रयोग हुन सक्दैन भनेर आश्वासन दिलाउन सक्नुपर्छ । छिमेकीबाट पनि नेपालको स्थिरता र विकासमा साथ र सहयोग रहनुपर्छ । उनीहरूबाट पनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा सोच रहनुपर्छ ।

सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भने नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । नेपाली जनताले पनि सरकारलाई पूर्ण साथ दिएको पनि देखिन्थ्यो । ठाउँ ठाउँमा जनताको कुरा थियो बरु एक छाक खाइन्छ तर नाकाबन्दीको डटेर सामना गरिन्छ ।

भारतबाट तीन तीनवटा नाकाबन्दी व्यहोरिसकेको नेपालले पछिल्लो समयमा लिपुलेक लिम्पियाधुराको आफ्नो भूभागका लागि पनि लड्नु परेको छ । त्यति मात्र होइन विषादीयुक्त खाद्यान्न बिनापरीक्षण भित्रिन बाध्य पार्ने सोच र आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यस्ता सोचलाई प्रवर्द्धन गर्ने हामी भित्रकै सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

नाकाबन्दीपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा शान्तिप्रेमी नेपाली जनतालाई स्वागत गर्न मन लाग्यो त होला । तर के नाकाबन्दी बिर्सिन सके होलान् त ? बदलिएको परिवेश भारतको हितमा पनि के हुन्छ भने, ऊ नेपालको अस्थिरताको कारक नबनोस् अनि असल र परिपक्व उदीयमान शक्तिका हिसाबले प्रस्तुत होस् ।

भारतले ठुलो हृदय देखाउँदा उसको केही जाँदैन बरु नेपाली जनतामाझ भारत विरोधी भावना न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । नेपाली जनता भारतले गरेको तीन तीन पटकको नाकाबन्दी बिर्सिन चाहन्छन् तर त्यसका लागि पहिलो प्रयास त भारत बाटै हुनुपर्ने हो नि । अस्थिर नेपाल भारतको पनि हितमा हुन सक्दैन । भारत विरोधी भावना सहितको अस्थिर नेपाल भारतका विरुद्ध रणनीतिक हार्टल्याण्ड बन्न सक्छ ।

ताजा

अकला नमुना साना किसान शनिबार खुला रहने

२०८१ असार २८ गते, शुक्रबार

अकला नमुना साना किसान शनिबार खुला रहने

२०८१ असार २८ गते, शुक्रबार

चितवन दुर्घटना अपडेट : गोताखोरबाट बेपत्ताको खोजी सुरु

२०८१ असार २८ गते, शुक्रबार

त्रिशूली नदीमा दुई वटा बस खस्याे, ६५ जना यात्रु बेपत्ता

२०८१ असार २८ गते, शुक्रबार

कास्कीमा पहिरोेमा परेर एकै परिवारका सातसहित नौ जनाको मृत्यु

२०८१ असार २८ गते, शुक्रबार

नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गर्‍यो

२०८१ असार २७ गते, बिहीबार

राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण

२०८१ असार २७ गते, बिहीबार

निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना

२०८१ असार २७ गते, बिहीबार

राष्ट्रिय परिचयपत्रले जेष्ठ नागरिकलाई दिएकाे सास्थि

२०८१ असार २७ गते, बिहीबार

वालिङमा विपत व्यवस्थापन कार्यदल गठन

२०८१ असार २७ गते, बिहीबार

वर्षातमा उर्लेको त्रिशूली नदी

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

2022 Copyrights Reserved at gandakisamachar.com

Designed & Developed By:Web House Nepal