प्रदिप्नराज पन्त
इतिहास सधैँ दोहोरिँदैन भनिए पनि इतिहासको प्रभाव पटक–पटक प्रकट हुन्छ भन्ने चाहिँ हालैको अफगानिस्तानको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तालिबानले दोस्रो पटक भव्य र प्रभावशाली तरिकाले अफगानिस्तानको अधिग्रहण गरेको छ र यस्तै प्रकारको तालिबानको विजय यात्रा १९९० को दशकमा पनि देखिएको थियो । इराननजिकैको हेरात प्रान्तलाई सन् १९९५ मा पहिलोचोटि तालिबानले कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि एक वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण भूभाग कब्जा गरी १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेटको स्थापना गरेर शासन गरेको थियो ।

दक्षिणी अफगानिस्तानको पुस्तुन समुदायका मुल्लाह मोहम्मद ओमारले सन् १९८९ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको हस्तक्षेपलाई असफल बनाउन र उनीहरूको सैनिकलाई पराजित गरेर देशबाट निकाल्न तालिबानको स्थापना गरेका हुन् । सोभियत सङ्घ देशबाट पलायन भएपछि तालिबानले उद्देश्य परिवर्तन ग-यो र सन् १९९४ मा कान्दाहारमा जम्मा ५० जना सहयोगीका साथमा अफगानिस्तानमा भएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र अपराध हटाउने कसम खाएर राजनीतिमा होमियो । तालिबानको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, विद्यार्थी र विद्यार्थीको बाहुल्य रहेको समूहको क्रियाकलापप्रति मानिस आकृष्ट भएर १९९६ मा यो समूहले नै राजधानी काबुललगायत देशका सम्पूर्ण भूभाग कब्जा ग-यो र इस्लामिक शरीया कानुनको सूत्रपात ग-यो । फलस्वरूप टेलिभिजन र सङ्गीतका कार्यक्रम बन्द भए र महिलालाई स्कुल पढ्न जान बन्देज लगाइयो तथा उनीहरूलाई बुर्का लगाउन बाध्य पारियो ।

सबैभन्दा महìवपूर्ण त उनीहरूले अल काइदालाई आश्रय दिए र ओसामा बिन लादेनलगायत यसका नाइकेलाई सुरक्षा दिएर अमेरिकाको बिन लादेनलाई सुपुर्दगी गर्ने पटक–पटक गरेको अनुरोध अस्वीकार मात्र गरेनन्, ज्यादै निकृष्ट भाषामा अमेरिकीको निन्दासमेत गरे । तालिबानको असहिष्णुता यति प्रबल भयो कि सन् २००१ को मध्यमा अफगानिस्तानको प्रसिद्ध वामीयान बुद्ध प्रतिमालाई नष्ट ग-यो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा संरक्षित सार्वभौम विरासतका रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । संसारले यो आततायी घटनाको घोर विरोध ग¥यो र त्यसलगत्तै सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतङ्ककारी आक्रमण भयो । बिन लादेनका सबै गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न अफगानिस्तानबाट दिइयो । त्यसको परिणाम, एक महिनापछि अर्थात् अक्टोबरमा अमेरिकी फौजले अफगानिस्तानमा आक्रमण ग¥यो र मुल्लाहा ओमारको सरकारलाई अपदस्थ ग-यो । २० वर्षसम्म अमेरिकी सैनिकको आडमा अफगानिस्तानका राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गरे । यसैबीच सन् २०१८ मा अमेरिका र तालिबानको बीचमा दोहामा वार्ता भयो र सन् २०२० को फेबु्रअरीमा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भयो । जसअनुसार १४ महिनापछि अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी सैनिक हट्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । यसका साथै सम्झौतामा अन्य बाह्य हस्तक्षेप हुँदासमेत अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्ने वचन दियो । हालै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना केही आवश्यक सुरक्षाकर्मीबाहेक सैनिक अफगानिस्तानबाट हटाउनुभयो । औपचारिक रूपमा सैनिक हटेको १० दिनपछि तालिबानले लगभग सम्पूर्ण अफगानिस्तान कब्जा ग¥यो र फेरि इस्लामिक इमिरेट पुनर्बहाली गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

यस पटक इस्लामिक इमिरेट स्थापना हुनुको प्रमुख कारण अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट हट्नु नै हो । हुन त इमिरेट्स स्थापना हुनु अफगानीको विषय हो तर यसले समग्र भूराजनीतिमा विशेष गरेर एसियाको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव ल्याउने सङ्केत देखाएको छ । तालिबानले अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट्सको प्रवद्र्धन गर्नका लागि नै युद्ध गरेको भनेको थियो र शरीया कानुन नै लागू गर्ने भनेको छ तर २० वर्षअघिको तालिबानको शासनभन्दा फरक हुने जनाएको छ । यस पटक उनीहरूले महिला अधिकार, आममाफी, दूतावास तथा विदेशी सङ्गठनका लागि सुरक्षा, लागूपदार्थको नियन्त्रण र अफगानी भूमिलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तालिबानका संस्थापक मुल्लाह ओमारको मृत्युपछि मुल्लाह अख्तर मोहम्मद मुन्सर तालिबानका प्रमुख भए र उनको पनि ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भयो । त्यसपछि मवालावी हैवातुल्लाह अखुनजादा प्रमुख भए । पाकिस्तानमा तालिबान पहिलेदेखि नै सक्रिय छन् र पाकिस्तानले नै २० वर्षसम्म केही तालिबानका नेतालाई आश्रय दिएको थियो ।

भूराजनीतिक प्रभाव
अमेरिकी सेनाले छोडेको मात्र १० दिनपछि तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको घटनाले संसारभरका सुरक्षा र कूटनीतिक विशेषज्ञहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ । काबुलको पतनपछि सम्भवतः अमेरिकाको दुई दशक लामो प्रभाव समाप्त भएको छ भने भारतका लागि तालिबानको उदय अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मात्र नभई भारतको वैदेशिक नीतिको असली परीक्षणसमेत हुने निश्चितप्रायः छ । भारतको पाकिस्तानसँग ऐतिहासिक रूपमा तनावपूर्ण सम्बन्ध र चीन तथा पाकिस्तान दुवैसँग सीमा विवादको कारण भारतले अफगानिस्तानसँग कुनै पनि हालतमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने दबाब छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बीच एक साझा सीमा छ र अफगानिस्तानको सन्दर्भमा पाकिस्तान सधैँ सक्रिय खेलाडीका रूपमा परिचित छ । अहिले चीनले पनि अफगानिस्तानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । गत महिना तालिबानका वरिष्ठ नेताको साथ चीनको विदेशमन्त्री वाङ्ग यी साथ भएको बैठकको स्पष्ट सन्देश के हो भने विश्व राजनीतिमा अब चीन मूकदर्शक भएर रहन चाहँदैन । हुन त चीनको संलग्नताको दुइटा कारण छ भन्ने गरिएको छ । एक अफगानिस्तानको व्यापार विशेष गरेर खनिज प्रशोधन, दोस्रो र सबैभन्दा महìवपूर्ण तर उद्धरण नगरिएको ‘इस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट’, जसको क्रियाकलापले चीनको सियानजिङ प्रान्तमा अशान्ति मच्चाएको भन्ने चीनलाई लागेको छ र यसलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउनलाई तालिबानको भूमिका हुने स्पष्ट नै छ । विगतमा तालिबानले नै यसलाई सहयोग गरेको भन्ने आकलन चीनले गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यसका साथै कैयौँ प्रतिबन्धित र आतङ्ककारी बिल्ला लागेका सङ्गठनहरूसँग सहयोग र सहकार्यमा तालिबान रहेको भन्ने बुझाइ नै अहिले तमाम विश्लेषकहरूको छ । विशेषगरेर भारतमा सक्रिय प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूसँग गहिरो सम्बन्ध भएका कारणले तालिबानको उदयले अफगानिस्तान फेरि पनि त्यस्ता आतङ्ककारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने सङ्गठनको आश्रय स्थल बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ ।स्रोतः गोरखापत्र