मिडिया र नागरिक समाज अनुसन्धान अधिकृत बन्नुभएन

उत्तम सुवेदी डीआईजी

कुनै घटनाको छानबिनमा अनुसन्धानका दुई पक्ष हुन्छन्– प्रारम्भिक र विस्तृत । जघन्य अपराध भइसकेपछि त्यहाँ पीडित र समाजका मान्छे नतिजा तुरुन्तै चाहियो भन्न थाल्छन् । घटना भएको छ, नतिजा चाहिहाल्छ । प्रहरीलाई घटना भएको छ, अनुसन्धान गर्ने चुनौती हुन्छ ।

संसारभरि अनुसन्धान दुई तरिकाले गरिन्छ– एउटा प्राविधिक र अर्को ‘म्यानुअल’ । प्राविधिक भनेको घटनास्थल वरिपरि देखिएका सीसी टीभी फुटेज, पीडित वा पीडकसँग भएका मोबाइलका विवरण विश्लेषण लगायत हो । त्यससँगै नजिकको बीटीएस टावरमा भएका मोबाइलका नम्बर, घटनास्थलमा भेटिएका सबूद प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षण लगायत पनि प्राविधिक अनुसन्धानमा पर्छन् ।

घटना हुने वित्तिकै तत्काल प्रत्यक्षदर्शी हुन्छन्, अथवा घटनास्थलमा गाइँगुइँ हुन्छ– यो मान्छेको फलानोसँग विवाद भएको थियो, फलानोले मार्छु भनेको थियो, यस्तो हुलियाको मान्छे हिंडेको थियो । यी तत्काल प्राप्त हुने सूचना हुन् ।

‘म्यानुअल’ अनुसन्धानको न्यूनतम विषय के हो भने अपराध समाजमै घट्छ । अपराधी पनि समाजमै हुन्छन् । जस्तो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा समाजको मान्छेले अर्को समाजमा गएर अपराध गराएको घटना ज्यादै न्यून छ । अपराध समाजमै हुन्छ, अपराधी पनि समाजमै हुन्छ । र, अपराध र अपराधीको सूचना पनि समाजमै हुन्छ भन्ने मान्यता ‘म्यानुअल’ अनुसन्धान हो ।

अब प्रहरीले अपराधीभन्दा पहिले कोसँग सूचना छ, त्यो पत्ता लगाउन सक्नुपर्‍यो । नागरिकको कर्तव्य पनि के हो भने प्रहरीलाई सूचना दिनुपर्‍यो । अपराध अनुसन्धानको विश्वभरिको अभ्यास यही हो ।

अपराध भएबाटै प्रहरी दबाबमा

घटनापछि प्रहरी आफैंलाई स्वाभाविक रूपमा नैतिक दबाब हुन्छ । पीडितको तारन्तार ताकेता हुन्छ, त्यो दबाब स्वाभाविक पनि हो । सर्वसाधारणबाट चाँडो अनुसन्धान होस् सकारात्मक दबाब होइन कि नारा, जुलुस, चक्काजाम, हड्तालबाट आन्दोलन शुरू भइहाल्छ । यो परिस्थितिमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो, मिडियाले घटनालाई उजागर गर्नुपर्‍यो । मिडिया र नागरिक समाज अनुसन्धान अधिकृत बन्नुभएन । सबैले आ–आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो ।

अधिकांश घटना जुन अनुसन्धानमा समय लागेको हुन्छ, त्यसमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने स्थान हुँदैन । यसको उदाहरण निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण हो । चुनौतीका बीच प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हुन्छ तर शुरूमै आन्दोलन हुँदा ठूलो जनशक्ति भीड व्यवस्थापनमा खटिनुपर्छ । भीड तोडफोड, आगजनीतिर उत्रिन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कोतिर पीडितलाई ‘कन्भिन्स’ पनि गर्नुपर्‍यो र अनुसन्धान पनि अघि बढाउनुपर्‍यो । यो समस्याको रूपमा देखा पर्छ ।

म निर्मला र भागरथी हत्या प्रकरणको तुलना गर्छु । निर्मलाको घटनामा प्रहरीले शुरुआतमै लापरबाही गर्‍यो भन्ने भएपछि नाराजुलूस शुरू भयो । अनेक अड्कलवाजी हुन थाले । स्थानीयको प्रहरीसँग अविश्वास बढ्दै गयो । प्रहरीलाई कसैले सूचना दिएन । प्रहरीले पनि भीडभाडको कारणले समाजमा गएर सूचना लिन पाएन ।

स्थिति यति धेरै बिग्रियो कि लाठी चार्ज र गोली चलाउने चरणसम्म पुग्यो । समाज र प्रहरीको दूरी बढ्यो । समाजमा भएको सूचना लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यही पाटो चाहिं टुट्यो । अर्को गल्ती के भयो भने जुन निजामती नेतृत्वको समितिले सिफारिश गर्‍यो, त्यसले जनतासँग भिजेको स्थानीय प्रहरीलाई अनुसन्धानबाट बाहिर निकाल्यो । उनीहरूलाई कारबाही गरेर काठमाडौं निकालियो, नेतृत्वदेखि अनुसन्धानमा सबै नयाँ प्रहरी गए । उनीहरूलाई समाजले चिन्दै चिनेन ।

प्रहरी समाजमा बसेको हुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा स्थानीयसँग चिनजान भइरहेको हुन्छ । राम्रा मान्छे, नराम्रा मान्छे । प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, व्यवसायी, किसान सबैसँग प्रहरी जोडिएको हुन्छ । त्यसमध्ये काहीं न काहींबाट सूचना प्रहरीले पाउन सक्छ । तर त्यहाँ विल्कुल नयाँ प्रहरी गइसकेपछि स्थानीय र प्रहरीबीचको खाडल झन् गहिरिंदै गयो ।

भागरथी प्रकरणमा म बैतडी पुग्दा त्यहाँ पनि नाराजुलूस शुरू भइसकेको थियो । तर मैले यिनै कुराहरू ब्रिफिङ गरें । तपाईंहरू यो घटना निर्मला पन्त प्रकरण होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अनुसन्धान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरें । अनुसन्धान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मेरो टिमलाई अनुसन्धान गर्ने मौका दिनुस् भनेर आग्रह गरें । खराब परिस्थितिमा अनुसन्धान हुँदैन भनें ।

सर्वदलीय, सर्वसाधारण, पीडित राखेर छलफल गरेपछि उहाँहरूले घटनास्थल वरपर कुनै पनि किसिमका आन्दोलन नगर्न सहमत हुनुभयो । हामीले अर्को शर्त पनि राखिहाल्यौं, ‘तपाईंहरूसँग भएका हरेक सूचना झूटो होस्, साँचो होस्– सबै प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

स्रोत र परिचयलाई गोप्य राखिन्छ भनेपछि क्रमशः सूचना आउन थाल्यो । प्रहरीलाई सहयोग प्राप्त भयो । अनुसन्धान पनि सफल भयो । सूचना नदिएको भए त्यहाँ पनि अनुसन्धान गाह्रो हुनेथियो । किनकि, निर्मला पन्त र भागरथी दुवै प्रकरणमा प्रविधिले साथ दिएको अवस्था थिएन ।

हरेक पक्ष अनुसन्धान अधिकृत बन्नुभएन

प्रविधि नहुनु, सर्वसाधारणको असहयोग र नतिजा चाँडो खोजिनु नै अहिले अनुसन्धानको समस्या हो ।

नतिजा चाँडो होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । तर अरू किसिमले दबाब दिनुपर्नेमा नाराजुलूस, चक्काजाम, आगजनी गरेपछि त्यो अनुसन्धान ढिलो हुँदै जान्छ । किनभने, प्रहरीको पहिलो दायित्व ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम गर्नेतिर जान्छ । त्यो स्थितिमा त्यहाँ बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अर्को घटना हुनसक्छ अनि अनुसन्धान गिजोलिन्छ ।

चितवनको केसमा पनि नाराजुलूस नभएको भए, तीन/चार दिनमा पत्ता लाग्थ्यो होला । तर अहिले ‘खोदा पहाड, निकला चुहा’ भने जस्तै भयो । पछिल्ला दिनमा अपराधका घटनामा व्यावसायिक अपराधी देखिएको छैन । खाली सामाजिक विकृतिका कारणले सिर्जित अपराध बढेका छन् ।

अर्को चुनौतीको रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग देखिएको छ । सबैले आ–आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो । अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो, मिडियाले घटनालाई उजागर गर्नुपर्‍यो । मिडिया र नागरिक समाज अनुसन्धान अधिकृत बन्नुभएन । एउटा निश्चित समय अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई छाडिदिनुपर्छ ।

एउटा कल डिटेल अथवा लोकेशन लिनुपर्‍यो र बेलुका ५ बजेपछि घटना भएको छ भने भोलिपल्टसम्म आउँदैन । अझ शुक्रबार बेलुकाको घटना छ भने त आइतबारसम्म कुर्नुपर्छ

प्राविधिक कठिनाइ

अहिले मुद्दा चलाउने युनिटमा प्रायः सबैतिर ‘सिन अफ क्राइम (सोको)’ अफिसर (अपराधस्थलमा खटिने प्रहरी) खटाइएको छ । जुन निर्मलाको घटनामा भिडियो सार्वजनिक भयो, त्यसमा घटनास्थलमा प्रहरीले उठाउनुपर्ने प्रमाण सबै संकलन गरेको छ ।

एउटा महिलाको जुन विषय छ, त्यसमा उनको नियत गलत होइन, सिर्फ नांगो शरीरलाई ढाक्न खोजेको हो । त्योभन्दा अगाडि प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेको भिडियो आएन, पछाडिको आएन । बीचमा उसले छोपिदिएको मात्र आयो ।

समग्रमा अहिलेको परिस्थितिमा अपराधी पनि बाठा भएका छन् । घटनास्थलमा खटिने प्रहरीलाई अझै धेरै व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । संख्या बढाउनुपर्छ । तर घटनास्थलको सर्च राम्रो नभएर मुद्दा फेल भएका घटना कम छन् । बरु परीक्षण गर्ने कुरामा समस्या छ ।

हाम्रो प्रयोगशालाको क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जस्तो, एउटा जिल्लाले पठाएको भिसेराको रिपोर्ट आउन ६ महीनासम्म लागेको छ । पहिलो पटक आउने नमूनालाई क्रमशः जाँच्ने हो भने पनि त्यति लाग्छ । अहिले त विशेष प्रकृतिको घटनामा चाँडै गर्ने गरिन्छ ।

तर ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट’ हुँदैमा मात्र चाँडो हुने त गर्नुहुने होइन । त्यसका लागि प्रयोगशालाको क्षमता विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । स्रोत, साधन र प्राविधिकको संख्या बढाउनुपर्छ ।

घटनास्थलमा खटिनेको पनि क्षमता त बढाउनुपर्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोगशालाको क्षमता बढाउनुपर्छ । प्राविधिक अनुसन्धानमा डाटा लिनै समस्या छ । एउटा कल डिटेल अथवा लोकेशन लिनुपर्‍यो र बेलुका ५ बजेपछि घटना भएको छ भने भोलिपल्टसम्म आउँदैन ।

अझ शुक्रबार बेलुकाको घटना छ भने त आइतबारसम्म कुर्नुपर्छ । त्यतिञ्जेल अपराधी कहाँ पुगिसक्छ । यो प्रणालीमा अनुसन्धान अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्छ । अनुसन्धान अधिकृतलाई त्यो सुविधा नहोस्, तर ‘चेन अफ कमाण्ड’मा एउटा निकायलाई सुविधा हुनुपर्छ । राति अपरेशन गर्नुपर्ने स्थिति भए, स्ट्याण्ड बाई बसेर सूचना दिने स्थिति तयार गर्नुपर्छ ।

अर्को समस्या भनेको फेसबुक, भाइबर, इमो लगायतका सञ्जाल प्रयोग भएको छ भने डाटा हात पार्न समस्या छ । त्यसका लागि कानूनी आधार छैन । डाटा लिन सिंगापुर, भारतमा चिठी लेख्नुपर्छ, जहाँ उनीहरूको कार्यालय छ । त्यसमा उनीहरूलाई कानूनी बाध्यता छैन कि सूचना हामीलाई देओस् ।

प्रहरीको समस्या पनि बुझ्नुपर्छ

हरेक प्रहरीलाई भर्ना हुँदा शपथ खुवाएको हुन्छ कि देश र जनताको सेवाका लागि ज्यानको पनि पर्वाह गर्दिनँ । प्रहरी पनि यही समाजबाट आउने हुन् र कतिपय अवस्थामा गलत नियत भएका व्यक्ति पनि संगठनमा आउँछन् । यति भनेर मात्र, सुख पाउने अवस्था त छैन ।

तर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले जनतासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम ल्याएर प्रयास गरिरहेको छ । प्रहरीबाट कुनै कमजोरी भएछ भने तुरुन्त कारबाही गर्ने र त्यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिनका लागि ‘सुपरभाइजरी मेकानिज्म’ हुन्छ । त्यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।

प्रहरीमा किन समस्या भइरहेको छ भनेर अर्को पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ । उनीहरूको सुविधा, बस्ने ठाउँ हेर्नुपर्छ । सबैले प्रहरीमा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण होस् भनिरहेका छन्, हाम्रो पनि चाहना त्यही हो । तर हामी सेवा प्रवाह गर्नेको चाहना चाहिं हामीलाई कामप्रति प्रेरित गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि सम्बन्धित क्षेत्रले सोच्नुपर्छ ।अनलाइनखबर