सर्वोच्च अदालतद्वारा नयाँ मन्त्रीहरुलाई कामकाजमा रोक

काठमाडौँ, ८ असार– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघठनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको आजको संयुक्त इजलाशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई पटक विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघठनपछि गत जेठ २१ र २७ मा पुनः गठन गरी समाजवादी जनता पार्टीका ११ सहित २० मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुभएको थियो । ‘‘नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघठनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । विस्तार वा थप गर्नु संविधान अनुकूल भएको देखिएन ।’’
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले अलग अलगरुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

ताजा

सेतीवेणीमा दर्शनार्थीकाे भिड फाेटाे फिचर भिडियाे सहित

२०८१ बैशाख १ गते, शनिबार

सेतीवेणीमा दर्शनार्थीकाे भिड फाेटाे फिचर भिडियाे सहित

२०८१ बैशाख १ गते, शनिबार

गुराँससँग रमाउन र हिमाल हेर्न घोडेपानी

२०८० चैत्र ३० गते, शुक्रबार

गल्याङ महाेत्सव आजदेखि सुरु

२०८० चैत्र ३० गते, शुक्रबार

नयाँ वर्षका अवसरमा होमस्टेमा घुइँचो

२०८० चैत्र ३० गते, शुक्रबार

जंगलमा लागेको आगो गाउँमा पसेपछि ढिकिडाँडामा १ घर सहित ४ गोठ जल्याे

२०८० चैत्र २७ गते, मंगलवार

आँधीखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालकको मृत्यु

२०८० चैत्र २७ गते, मंगलवार

निशुल्क शिक्षाको प्रावधान भित्रका केहि लुप्त चुनौतिहरु

२०८० चैत्र २५ गते, आईतवार

एमाले स्याङ्जाको अध्यक्षमा गैह्रे

२०८० चैत्र २५ गते, आईतवार

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी र दुई मन्त्रीको सपथ

२०८० चैत्र २५ गते, आईतवार

गल्याङ महाेत्सव चैत ३० देखि हुने

२०८० चैत्र २४ गते, शनिबार

2022 Copyrights Reserved at gandakisamachar.com

Designed & Developed By:Web House Nepal