वालिङ,१० भदौ– अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको बेरुजुको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको टिका टिप्पणीप्रति गाउँपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी भएपछि गाउँपालिकाले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम गाउँपालिकाको बेरुजु अङ्क धेरै देखिनुमा बहुवर्षीय योजनाहरुको पेश्की रहेको जानकारी दिदै सत्यतथ्य नबुझी अमर्यादित टिका टिप्पणी नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिर्घनारायण अर्यालले पालिकाको सबै कुरा पालिका आएर नियम अनुसार बुझ्नुका साथै जानकारी लिन पाइने बताउदै अनावश्यक टिका टिप्पणीका साथै कपोकल्पित आरोप लगाउनु दुःखद भएकको बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई जोडेर चरम भ्रष्टाचार गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने जस्ता आरोपहरु आएकाले यसलाई पुष्टि गरेर देखाउन समेत अध्यक्ष अर्यालले चुनौति दिनुभएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष चिनमाया गुरुङले महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुहरु छिटै सम्परीक्षण गराई गाउँपालिकालाई बेरुजुमुक्त पालिका बनाउन पहल भईरहेको बताउनुभयो । महालेखाले उल्लेख गरे जस्तो पालिकामा बेरुजु नरहेको उपाध्यक्ष गुरुङको भनाइरहेको छ ।

बहुवर्षीय योजनाहरु सञ्चालन हुनु, कोभिड १९ को कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा र कतिपय कानूनी तथा ब्यवहारिक कठिनाई लगायतका जटिलताका साथै उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको योजना सञ्चालन सम्बन्धमा ज्ञान, अनुभव नहुनु लगायतका कारण बेरुजु देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल गौतमले बताउनुभयो । कार्यक्रममा पालिका स्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका साथै पत्रकारको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।

यसै गरी फेदीखोला गाउँपालिकाले पनि महालेखा परीक्षणको आधिकारीक प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरेर गाउँपालिकाको बेरुजु रकमका बारेमा फैलाइएको भ्रम प्रति गाउँपालिकाको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले प्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै महालेखा परीक्षणको आधिकारीक प्रतिवेदन २०७८को अनुसूची २१, पाना नम्बर ७८४ क्रम संख्या ४४३ उल्लेख गरिएको गाउँपालिकाको रु १ करोड ३३ लाख ५० हजारको तथ्याङ्क पछि शुन्य थपेर झुटो प्रतिवेदन बनाएर प्रचारप्रसार गरिएकोले भ्रममा नपर्न पालिका वासिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
अतिरञ्जित सूचनाको सत्य तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आधिकारीक वेभसाइडमा प्रकाशित सूचना बाट सबै जानकारी लिन सकिनेभएकोले प्रतिपक्षले छरेको भ्रममा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभयो ।