स्याङ्जा,१४ असार– कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना बारेमा जिल्लामा व्यापक विरोध भएको छ । जिल्लामा कृयाशिल राजनीतिक दल संघ सस्थाका साथै सर्वसाधारले समेत बिभिन्न माध्यामबाट विरोध जनाएका छन् ।
नेकपा एमाले स्याङ्जाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे (पारस) ले संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइर्भसनका बारेमा सरोकार वाला निकायका साथै प्रभावित क्षेत्रका जनता संग कुनै छलफल बिनै आयोजनालाई अगाडी बढाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले नदीलाई डाइभर्सन गर्दा यसले पर्ने प्रभावका साथै यसको कार्यान्वयनका विषयमा ध्यान नदिएरै अगाडी बढेको अवस्थामा सरकार सफल हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
यसै गरी सरकारको विरुद्धमा रहेको पाँच राजनीतिक दलको गठबन्दनले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएको छ । गठबन्दनले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष सहित विरोध जनाएको हो । सरकारले ल्याएको आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै गठबन्दनमा सहभागि दलहरुले आयोजना रोक्न माग गरेका छन् ।
गठबन्दानमा सहभागि दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधवकुमार समुह, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार संयुक्त बैठक बसेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणमा क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समुहका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष ख्यामनारायण ढकाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रेद्धारा हस्तारित प्रेस विज्ञप्तिमा डाभर्सनको आयोजनाले प्राचीन मानव सभ्यताको उदगम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिकराम पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन गर्नेगरी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस गरी कालीगण्डकी एकिकृत बिकास केन्द्रका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति निकालेर डाइभर्सनको विरोध गर्नुभएको छ । जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाका जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने धार्मीक एवं ऐतिहासीक महत्वको विषयमा सरकारले सरोकारवाला निकाय संग कुनै परामर्श नगरी आयोजना अगाडी बढाउन खोजनु दुखद भएको बताउदै यस बारेमा संघीय सरकार संग पुर्नविचार गर्न समेत माग गरेको छ । जिल्लाबाट संघका साथै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले यसमेत यस आयोजनाको बारेमा बिरोध गरेका छन् । सरोकारवालाहरु संग समन्वय नै नगरी कार्य अगाडी बढाउन खोजनु दुखद भएको सरोकारवालाहरुको भनाइरहेको छ ।