बुटवल, ११ असार– बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले गति लिने भएको छ ।  केही समय अलमलमा परेको यो आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएसँगै अब गति लिने छनक देखिएकोे हो  । 

कालिगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाई पुर्‍याउने तथा १२६ मेघावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । 

आयोजनाका परिकल्पनाकार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिवार बुटवलको कालिकानगर स्थित परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्दैछन् । 

रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्विनी सहितका  शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै  जांदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि  तिनाउ नदीको सभ्यता, सिंचाई र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएका थिए । 

कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सुनिश्चित भएको जनाउ दिन मन्त्री पौडेलले नदी डाइभर्सनपछि तिनाउ र दानवमा विकास हुने जलप्रवाह र त्यसको ब्यवस्थापनका लागि दुवै नदी किनारामा सडक निर्माण गर्न तिनाउ दानव करिडोर आयोजनाको काम अघि बढाइसकेका छन् । डाइभर्सनपछि निकट भविष्यमा  तिनाउ नदीमा पानीको सतह स्वतः बढ्ने भएकाले दुवै नदीहरुको तटबन्ध सहित नदी किनारामा ब्यवस्थित सडक  निर्माणको काम अघि बढाइसकेको र तिनाउमा कालिगण्डकीको  पानी आउनुअघि यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।   

त्यसबाहेक यो आयोजना सम्पन्न हुनुपूर्व आयोजनाले प्रभाव पार्ने विभिन्न क्षेत्रहरुको विकासका लागि काम अघि बढाउन अध्ययनहरु भइरहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउंदै आएका छन् । 

बुटवलमा कार्यालय स्थापना संगै अब यो बर्षभित्र सक्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य मूलतः यो परियोजनाको डिपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । आगामी एक बर्षभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढाएको आयोजना प्रमुख कैनीको भनाई छ । 

प्रारम्भिक अध्ययन भएको लामो समय भइसक्दा पनि डिपिआर सम्पन्न हुन  नसकेर अन्योलमा रहेको यो आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएसंगै अब आयोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । 

यसअघि काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो । पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबक्स बनाउनुपर्ने देखाएको तर पछि गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजनामा अन्योलता बढेको थियो ।

यद्यपि, सिँचाई विभागले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबक्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । 

सुक्दै गएको तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ । तिनाउमा अहिले पानीको मात्रा निक्कै कम छ । विकसित हुँदै गएको बुटवल र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि एक मात्र विकल्प कासलगण्डकी डाइभर्सन नै रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युतको उत्पादनसमेत बढ्ने दावी विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । 

तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गर्नुभएका इञ्जिनीयर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीमा पानी सुक्दै जाने विकराल अवस्था रहेकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन भएमा रुपन्देहीलाई नेपालकै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, अहिले तिनाउ नदीमा पानी नहंँुदा कमिला हिँड्न थाले, नदीमा पानी नहुनु भनेको प्राण बिनाको शरीर जस्तै हो,’ इञ्जिनीयर दाहालले भने–‘कालिगण्डकी डाइभर्सन अपरिहार्य छ ।’ 

जल तथा सिँचाइ विभागले राखेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्ष बाढी आउँदा पनि तिनाउमा जम्मा ८० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बग्यो । हिउँदमा १ देखि २ घनमिटर प्रतिसेकेण्डसम्म पानी रेकर्ड हुने गरेको छ जब कि सन् १९८८ मा वर्षातमा सबैभन्दा बढी ४६५ र सुख्खायाममा १०४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी रेकर्ड गरिएको थियो । 

प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको पानी डाइभर्सन गर्दा त्यसले ठूलो वातावरणीय चुनौती ल्याउने भन्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयले भने यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । 

यसरी आउनेछ पानी  

मन्त्री पौडेलले परिकल्पना गरेको यो आयोजना अहिले राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ३  किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ ।

सिँचाई विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाईमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डीपीआर बन्दैछ । 
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ ।

२७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलासय निर्माण गरेर केही भाग पानी  तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ३ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । त्यसरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहर मार्फत कपिलवस्तु सम्म पुर्याएर सिंचाइका काममा प्रयोग गरिनेछ । यसो हुंदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ । करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्‍याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ । 

बेलवासमा बन्ने दोस्रो विद्युत् गृहबाट ३८ किलोमिटर लामो नहर बनाएर तिनाउको पश्चिम क्षेत्र हुंदै कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । पश्चिममा बाणगंगा नदीसम्म यस्तो नहर बन्ने छ । दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हँुंदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइका लागि उपयोग गरिने छ । त्यसका लागि सोह्र छत्तीस मौजा लगायतका नहरहरुलाई समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको छ ।

परियोजना पूरा हुँदा बुटवललाई विश्वका ठूला पर्यटकीय शहरहरुको पंक्तिमा पु¥याउन सकिने मन्त्री पौडेलको विश्वास छ । पौडेलले गण्डकी प्रदेशसँगको समन्वय र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी ल्याउने बताउँदै आएका छन् । 

सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१÷७२, २०७२÷७३ , २०७३÷७४ र २०७५÷७६ मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले पनि बजेटको प्रबन्ध भएको छ ।
आयोजनाका लागि अनुमानित लागत रु ४० अर्बमध्ये सिँचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड लाग्ने छ । डाइभर्सन भएर आउने ८२ क्युसेक पानीमध्ये ७५.९६ क्युसेक सिँचाइका लागि र ६ क्युसेक खानेपानी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छ । स्रोतः लुम्बिनी टाइम्स