खुमकान्त अर्याल

२०६२। ६३ को जन आन्दोलन पछिको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछिे २०६५।२।१५ देखी नेपालमा राजतन्त्रको समाप्ती भयो भने यस अगाडि नै २०६३ को अन्तरिम संविधानले धर्म निरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरेको थियो । दोश्रो संविधान सभाबाट वनेको २०७२ को संविधानले ती दुवै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । यस हिसावले नेपालमा राजतन्त्र तथा धर्म सापेक्षताको अन्त्य भएको करिव १२।१४ वर्ष मात्र  भएको छ । यही परिवर्तनको लागि भएको ६२।६३ को जनआन्दोलनमा धेरै जनता सहभागि भएका थिए तर आज फेरी त्यही राजतन्त्रको स्थापनाको माग गर्दै तिनै केही नागरिक र युवाहरु सडकमा निस्कन थालेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाको लागि आन्दोलन, त्यसको स्थापना, फेरी तेसैलाई वदर गर्नेगरि राजनैतिक उथलपुथलको घटना हुनु नेपालको लागि नौलो भने होईन । २००७ साल देखी यता हरेक १० ।१२ वर्षमा यस्ता  घटनाहरु घटीरहेका छन् । २०४६।०४७ को जनआन्दोलन पछि निर्मित अत्यन्त राम्रो भनिएको नेपालको संविधान २०४७ को २०५२ साल देखी विरोध सुरु भई २०६३ सालमा विघटन हुन पुग्यो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा समेटिएको धर्म निरपेक्षता तथा संविधान सभाबाट वनेको २०७२ को संविधानमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता,समावेशिता तथा धर्म निरपेक्षतालाई संविधानको प्रमूख वुंदाका रुपमा व्यवस्था गरियो । तर अहिले १२। १४  वर्ष भित्रै समावेशिता वाहेकका गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको  संवैधानिक व्यवस्थालाई वदर गर्नको लागि व्यापक आवाज उठाउन थालिसकिएको छ ।  यो मागलाई कतिपय सम्विधान निर्माणका वखत मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति तथा दलका कार्यकर्ताहरुले समेत समर्थन गर्न लागेको देखिन थालेको छ ।  विरोधको यस कार्यलाई सरकाले भने परिवर्तलाई आत्मसात गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा समूहको पानी धमिल्याउने प्रयाश भनेर कम आँकलन गरिएको देखिन्छ । तर अहिले सर्वत्र सुनिने गरेको छ कि, राजतन्त्रमा एउटा राजा हुन्थे, उनको एउटा खर्चले पुग्थ्यो, विकास तिर लगाउन सकिने रकम अहिलेका सयौ नँया राजाहरु पाल्नको लागि देशको ठूलो धनरासी खर्च हुन लागेको, देशलाई धर्म निरपेक्ष वनाएर वहुसंख्यक हिन्दुहरुको आस्थामा चोट पुर्याएको र अन्य धर्महरु खास गरी कृश्चियन धर्म भित्र्रयाउनलाई धर्र्म निरपेक्षताको घोषणा गरिएको भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ ।

विरोध प्रदर्शनमा गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षताको खारेजी र जनसरोकारको विषयमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन, हरक्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाको राजनीति प्रति कटाक्ष गरिएको छ । जन अपेक्षानुसारका काम भएको नदेखिइनु र दल भित्र सत्ताको लागि भएका आन्तरिक झगडामा देखिने गरेको नेताहरुको सत्तालिप्साको व्यवहारले गर्दा पनि प्रदर्शनकारीहरुले उठाएका सवै माग र मुद्दाहरु ठीकै हुन जस्तो पर्न गैरहेको छ ।

सरकारका काम कारवाहीका  र संविधानका प्रावधान उपर चित्त नवुझेका कुराहरुको वारेमा शन्तिपुर्ण रुपमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छ, तर अहिले प्रमूखरुपमा उठी रहेको राजतन्त्र तथा धर्म सापेक्षताको विषयले भने दुरगामी प्रभाव राख्दछ । धर्म र राजतन्त्रको समर्थन तथा विरोधमा अहिले सम्म सन्सारमा धेरै आन्दोलन, लडाई र  क्रान्तीहरु भएको छ र यस विषयमा धेरै विद्द्रवान, चिन्तक, दार्शनिक, समाजशास्त्री तथा वैज्ञानिकहरुको वीचमा धेरै अन्तरकृया आलोचना र मन्थन भएको इतिहास छ । इतिहास अनुसार हाम्रो देशको राज्य संचालनमा पुरोहित तथा मठ मन्दिरको प्रभाव देखिदैन, राज संस्थाको तजविजी अधिकारले सन्चालन हुने गर्दथ्यो तर पश्चिमका राज्यहरु खासगरी युरोप तिर मध्यकालमा राज्य, पोप, पादरी र गिर्जाघरको नियन्त्रणमा चल्ने गर्दथ्यो । राजाको नियुक्ती नै पोपहरुले गर्दथे । राज्यको सवै सम्पत्ति चर्चहरुको अधीनमा हुने गर्दथ्यो । सवै कुरा वाइवल र यसले भनेका कुरालाई मात्र सत्य मान्नु पर्ने हुन्थ्यो । राज्यमा चर्चको शोषण यति वढी थियो कि कसैले यसको विरोध गरेमा वा वाईवल संग मेलनखाने विज्ञानको आविस्कार अनुसन्धान र वौद्दिक तर्क गरेमा उसले  सजाय पाँउथ्यो ।

वाइवलमा पृथ्वी, व्रम्हाण्डको मध्यस्थानमा रहेकोले, पृथ्वीलाई सुर्यले परिक्रमा गर्दछ भन्ने लेखिएको रहेछ । जव कोपरनिकसले वाइवलको सत्यतावारे अनुसन्धान गरे, तव पृथ्वीलाई सुर्यले घुम्ने नभई पृथ्वीले सुर्यलाई घुम्ने कुरा पत्ता लगाए । पछि न्युटन र ग्यालिलियोले पनि यही कुराको समर्थन गरे । यसैका कारण उनीहरुले सजाय पनि व्यहोरे । त्यसपछि भने मानिसहरुले वाईवलको कुरामा होइनकि यँहा देखिएका स्पष्ट प्रमाण र तथ्यका आधारमा र तर्कको आधारमा वास्तविकता प्राप्त गर्न सकिने ठाने । त्यसपछि भने युरोपमा ज्ञान विज्ञान र  नयाँ मानवतावादी दर्शनहरुको ओइरो नै लाग्न थाल्यो । रुढीवादी विचारहरु अस्ताउदै जान थाले, जसले समाजलाई चरप्प निसास्सिने गरी वाँधेर राखेको थियो

नयाँ व्यवस्थामा धेरैको वौद्दिक वहसले स्थान प्राप्त गर्योे, यसले गर्दा विज्ञानका क्षेत्रमा धेरै आविस्कार हुन थाले  । राज्य संचालनमा सवै वर्गको सहभागितालाई स्थान दिने सुरुवात भया,े यसैको परिणम स्वरुप औध्योगिक क्रान्तिको बाटो हुदै आर्थिक सम्वृद्दिको यात्रा अगाडि वढ्रको होे । धार्मिक आडमा राजालाई दैवी शक्ति मान्ने विश्वास पनि खलवलियो, तव राजाले जे भन्छन त्यो नै कानून हो भन्नेगरेकोमा, राज्य जनताको हो, र यो जनताको रायबाट चल्नु पर्दछ भन्ने प्रजातान्त्रिक दार्शनिक मान्यताको विकास भयो । धर्मलाई राज्यबाट तटस्थ राखिनु पर्दछ , सवै धर्म वा सम्प्रदायलाई समान व्यवहार गरिनु पर्दछ, अलौकिक कुराहरुलाई होइन जगतलाई नै अध्ययन र चिन्तनको केन्द्र गराइनुपर्दछ, विज्ञानलाई नै मानिसको  भौतिक आवस्यकता पुरा गर्ने र उन्नति गर्ने साधन हो भनेर विश्वास गर्नु पर्दछ र धर्म वाहेक पनि मानिस नैतिक वन्न सक्छ भन्ने आधारहरुलाई धर्म निरपेक्षताको सिद्दान्तको रुपमा विकसित गर्दै लगियो ।

धर्म निरपेक्षताको अवसर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । जहा एकतन्त्रीय राजाको शासन व्यवस्था हुन्छ तँहाका राजाले मान्ने धर्मलाई नै राज्यको धर्म मानिन्छ र तेस्तो देशमा सवै धर्मलाई वा व्यक्तिलाई समान स्वतन्त्रता हुदैन । यसैगरी अधिनायकवादी कम्युनिष्ट देशमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता हुदैन र धर्म प्रति राज्य निरपेक्ष होइन धर्मको विरोधी हुन्छ । तेसै गरी धार्मिक कानुनलाई नै राज्यको कानुन मान्ने देशहरुमा पनि धार्मिक निरपेक्षता हुदैन वा त्यस धर्मवाहेक अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिलाई समान व्यवहार गरिदैन ।

 हिन्दु धर्म ग्रन्थहरुमा धैर्य, क्षमा,शुद्दि, इन्द्रिय निग्रह, चोरी नगर्नु,सत्य, अक्रोध,अध्ययन परोपकार र कर्तव्यपालनलार्ई धर्म मान्ने गरिएको छ । पुजा पाठ कर्मकाण्ड वा कुनै मुर्तिको पुजा मात्रलाई धर्म मानेको भेटिदैन हाम्रा ग्रन्थहरुमा । सारमा धर्म धारण गरिने आचार र  कर्तव्यहरु हे जसले आफ्रनो जीवन चलाउदै अरुको जीवनलाई पनि सहयोग गर्नु हो भन्ने कुराहरु भेटिन्छ । यस हिसावले हामीले हाम्रो संविधानमा लेखापढीमा हिन्दु नलेखे हामी हिन्दुत्वबाट खस्किने र लेख्दैमा खाँटी हिन्दु भईदैन वरु हामीले जीवनमा उपरोक्त आचारलाई आत्मसात गरियो भने पक्का हिन्दु हुने छौ । मुख्य कुरा नागरिकहरुको मौलिक हकअधिकारको प्रत्याभुती र समान राष्ट्रिय नागरिक कानुनहरुको पालना भित्र यी सवै कुराहरु अटाएको हुन्छ । यस भित्र आआफ्रना धर्म संस्कृति परम्पराको पालना गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि छदै छ ।  जहाँसम्म कृष्चियानिटी फैलाउन अनुकूल वनाउन हिन्दु धर्म सापेक्ष वनाईएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ,त्यो पनि नेपालमा अहिले धर्मान्तरण गराउन नपाईने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ ।

नेपाली जनताले राजतन्त्रको सम्मान गरिआएकै हुन् । ं २००७ सालमा राजा र जनता मिलेर राणाहरुलाई हटाएर राजलाई गद्दिमा राखेको हो । ०४६ को आन्दोलनले राजालाई सक्रिय राजतन्त्रबाट संवैधानिक वनाएर देश चली रहेको थियो । राजा विरेन्द्रको वंश नाश पछि गद्दिनशीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरि  फेरी सकृय भएर जनताको हक खोस्न दुस्साहस गरे पछि जनताकोे मोहभंग भएपछि नै गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जन निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरि एकतन्त्रिय पन्चायती व्यवस्था लादेको घटनालाई पनि नेपालीहरुले विर्सेका छैनन ।  नेपालको राजतन्त्रले पटक पटक जनताको निर्णयमाथी खेलाँची गरेकै होे र फेरी स्थापित गरेपछि पनि यस्ता घटना नदोहोरिएला भन्न सकिदैन । यसो भन्दैमा नेपालको एकीकरण गर्ने शाहवंशीय राजा श्री ५ वडामहाराज पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्मान गर्न विर्सनु चाहँीँ अन्याय हुनेछ ।

सत्ता संन्चलकहरुको ठालु प्रवृत्ति, आन्तरिक राजनैतिक दाउपेच, स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव र व्यक्तिगत स्वार्थ,लोभ र संस्थागत मर्यादालाई भुल्दा हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेको हो । यस्तै व्यवस्थाको माध्यमबाट सन्सारका धेरै नागरिकहरु आर्थिकरुपमा सम्वृद्द र अधिकार सम्पन्न भएका छन । यही व्यवस्थामा सवै अटाउने र सवैको उन्नती गर्ने अवसर छ । एकतन्त्रीय शासन भएका दिनहरु व्यहोर्ने तपाई हाम्रा वावु वाजे आमा दिदी दाजुहरुलाई सोध्नुहोस स्वतन्त्रता के हो भनेर । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि कतिले जिउज्यान, धन सम्पत्ति अवसर गुमार्ए ती कुरालाई पनि हामीले विर्सन मिल्दैन । दोष संचालकहरुको हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको होइन, यसर्थ यो व्यवस्थाको विकल्पमा राजतन्त्रको स्थापना गर्न खोज्नु वा धर्म सापेक्ष कि निरपेक्षमा अलमलिनु भन्दा यसका सन्चालकहरुलाई सच्याउने वा सक्षम युवाहरुको काँधमा नेतृत्व सुम्पन दवाव दिनु आजको आवश्यकता हो ।