आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्बको बजेट निर्माण हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिमत छ । यस्तो खर्चको स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा राजस्व असुलीको हिस्सा करिब १३/१४ खर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कारण दाताको अनुदान रकम करिब ५० अर्बभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिन्न । जबकि आन्तरिक ऋणबाट अधिकतम तीन खर्ब र बाह्य ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी प्राप्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । मुलुकको चालु खर्च बढ्दै जाने, दाताको सहयोग घट्ने र राजस्व असुली पनि खस्किने परिस्थितिले हामी क्रमशः असजिलो मोडमा पुगिरहेको पूर्वाभास हुन थालेको छ । 

जनआन्दोलन–२ को पूर्वसन्ध्या 

२०४६ सालमा पहिलो जनआन्दोलन सफल भयो । जसको परिणामस्वरूप २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । मुलुक क्रमशः खुला अर्थनीति अर्थात् आर्थिक उदारीकरणतर्फ उन्मुख भयो । आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत रूपमै उपलब्धि हासिल भए । कालान्तरमा राजनीतिले अपेक्षित परिवर्तनको आभास दिन सकेन । जस कारण २०६२/६३ मा जनआन्दोलन–२ भयो । यसको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकको राजस्व असुलीको वृद्धिदर लगभग शून्यमा पुगेको थियो । केही समय जनआन्दोलन–२ लम्बिएको भए राजस्व असुलीको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने लगभग पक्का थियो । 

जनआन्दोलन–२ पछिको सुधार

जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि संसद् पुस्र्थापित भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिवको अलावा राजस्व सचिवको पद सिर्जना भयो । राजस्व असुलीमा उत्साहजनक वृद्धि हुँदै गयो । मुलुकको चालु खर्च थेग्न सक्ने गरी राजस्व असुलीको वृद्धि दर कायम हुन थाल्यो । दाताबाट पनि सहयोग रकममा वृद्धि भयो । यसरी मुलुक क्रमशः आर्थिक सबलीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गयो । यसबाट खुला, उदार एवं अधिकतम लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मात्रै राजस्व वृद्धि हुने कटुसत्य उजागर भयो । 

गणतन्त्रपछिको छलाङ 

जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि पुनस्र्थापित संसद्बाट गणतन्त्र घोषित भयो । संविधान निर्माण गर्न संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यसमा ठुलो दलका रूपमा नेकपा (माओवादी) को उदय भयो । सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुभयो । रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो भने पङ्क्तिकार राजस्व सचिव थियो । आव २०६५/६६ को बजेट जारी भयो । सो वर्ष करिब साढे ३३ प्रतिशतले राजस्व असुलीमा वृद्धि भयो । २००८ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बजेट जारी गरे उप्रान्त सर्वाधिक राजस्व वृद्धि भएको त्यही वर्ष हो । यो रेकर्ड हालसम्म कायमै छ । यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमोहन अधिकारी तथा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा पनि पङ्क्तिकार राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा राजस्व असुलीको औसत वृद्धिदर २५ प्रतिशत रहेको स्मरणमा ताजा नै छ । हालका दिनमा यस्तो वृद्धिदर १२÷१५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । 

सफलताको कारक तत्व

त्यतिबेला राजस्व असुलीमा कसरी सफलता हासिल भयो भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो । यसको पहिलो प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी हुनु नै हो । माथिल्ला पदका पदाधिकारीले राजस्व वृद्धिलाई आफ्नो सफलताको उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि कर र भन्सार प्रशासन स्वतः नै चलायमान हुन्छ । दोस्रो, खुला सिमानामा हुन सक्ने सम्भावित चोरीनिकासी तथा पैठारीप्रति निकै कडाइ गरिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असरबाट राजस्व वृद्धि भएको हो । तेस्रो, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको नेतृत्व तुलनात्मक रूपमा सक्षम अधिकृतलाई दिँदा पनि राजस्व बढोत्तरीमा सफलता हात परेको थियो । चौथौ, निजी क्षेत्रलाई उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै राजस्व असुली दबाबमा राख्दा पनि राजस्व असुलीमा अनुकूल प्रभाव परेको थियो । पाँचौँ, करको दर बढाउनुको सट्टा दायरा फराकिलो गर्न सञ्चालन गरिएका रचनात्मक कार्यले पनि राजस्व असुलीमा टेवा पुगेको थियो । हालका दिनमा पनि यिनै उपाय र विधिलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।

कोरोना सङ्क्रमणले खस्किएको राजस्व

कोरोना सङ्क्रमणले विश्वव्यापी स्तरमै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्‍यो । जसको कारण सरकारी खर्च बढ्यो भने राजस्वका मुहान सुक्दै गयो । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । कोरोना सङ्क्रमणपछि एकातिर विदेशी सहायतामा कमी आउने र अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व पनि घट्दै जाँदा सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । यसबाट बिस्तारै माथि उठ्न खोजिए पनि स्थिति साबिककै लयमा पूर्ण रूपमा फर्किन भने सकिरहेको छैन । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको अध्ययनका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । सन् २०२१ पछि भने केही सुधार हुँदै गएको छ । 

कोरोनाको सङ्क्रमणपछि नेपाल राजस्व परामर्श समितिले नेपालको विगत १० वर्षको राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा औसत् राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर १६.३५ प्रतिशत रहेको जनाएको थियो । समितिका अनुसार आव २०६७/६८ देखि २०७६/७७ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा कुल राजस्व सङ्कलनसँग कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत् अनुपात १२.४१ प्रतिशत रहेकोमा यो क्रमशः वृद्धि हुँदै गई आव २०७५/७६ मा २१.५० प्रतिशत पुगेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । 

राजस्वको महत्व

मुलुक सञ्चालनका लागि खर्चको जोहो गर्नै पर्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व असुली गर्न सकिएन भने मुलुकले खर्च थेग्न दातासँग अनुदान र ऋणको सहायताको याचना गर्नु पर्छ, जुन सार्वभौम मुलुकका लागि त्यत्ति सहज हुँदैन । कोभिड सङ्क्रमणपछि दाताको सहयोगमा कटौती भएको छ । अमेरिकी निर्वाचन, विश्वमा भइरहेका युद्ध, विश्वव्यापी राजनीतिक अस्थिरताले आगामी दिनमा दाताको सहयोगमा अझै कटौती हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

यस अतिरिक्त सन् २०२६ पछि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने छ । यसबाट पनि दाताको अनुदान रकम कटौती हुन सक्छ । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा अघि बढिरहेकाले तिनै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्चमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । आमजनताले पनि सरकारबाट बढी नै सेवा र सुविधाको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यस स्थितिमा आन्तरिक राजस्व असुलीमा दबाब बढ्नु स्वाभाविकै हो । 

राजस्वको दायरा सङ्कुचित

नेपालको राजस्वको दायरा सङ्कुचित छ, यसमा सुधार गर्नै पर्छ । जस अनुसार घरजग्गा कारोबारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सामान्यतः व्यावसायिक विज्ञ व्यक्ति आयकरको दायरामा छैनन् । यसमा चिकित्सक, इन्जिनियर, परामर्शदाता, कानुन व्यवसायी, कलाकार, खेलाडीलगायत पर्छन् । मुलुकमा करिब एक तृतीयांश आर्थिक कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । हातमा रकम भएका मानिस उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न र बैङ्कमा पैसा राख्न हिचकिचाइरहेका छन् । फुटपाथमै करोडौँको व्यापार हुन्छ । सामान्यतः सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक ८० करोड बराबरको कारोबार हुने अनुमान छ । यसबाट नेपाल सरकारले ठुलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ । यसका लागि राष्ट्रियताको भावना जगेर्ना गर्नुका साथै आन्तरिक उत्पादनको खपतमा जोड दिनु पर्छ । यी विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन । 

राजस्वका चुनौती

नेपाल राजस्व परामर्श समिति स्वयम्ले राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा विविध समस्या र चुनौती औँल्याएको छ । जसमा राजस्व आयातमुखी हुन पुगेको छ । नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । राजस्व छुटको मात्रा ठुलो छ । सङ्घीय शासन प्रणालीका कारण राजस्व असुलीमा दोहोरोपना देखिन्छ । राजस्व प्रणालीलाई स्वचालित तुल्याउन सकिएको छैन । अन्तरनिकायको समन्वयको अभाव छ । राजस्वसम्बन्धी विवादको निरूपण शीघ्र गर्न सकिएको छैन । मूलतः राजस्व चुहावटको परिमाण अपेक्षा गरेभन्दा ठुलै रहेको प्रस्टै छ । 

राजस्व छुट हटाउने 

प्रचलित व्यवस्था अनुसार राजस्वमा छुट सुविधाको व्यवस्था छ । यसबाट कुन हदमा अर्थतन्त्र चलायमान भयो भनी छुट्टै अध्ययन भएको छैन । पछिल्ला दिनमा यस्ता छुट सुविधाले विकृति निम्त्याएको र राजस्व असुलीमा नकारात्मक असर पुगेको पाइएको छ । करिब तीन/चार वर्षअघि नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा बर्सेनि मूल्य अभिवृद्धि करबापत मात्रै वार्षिक एक खर्ब ३० अर्ब छुट दिइरहेको अनुमान गरेको थियो । यो रकम बर्सेनि वृद्धि हुँदै छ । २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्दा ऐनको अनुसूची १ मा छुटको छोटो सूची थियो । यो सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने भनिएको थियो । बर्सेनि यस्तो छुटको सूची विस्तार हुँदै गएको छ । हामी राजस्व असुलीमा उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । जसको कारण राजस्व क्षयीकरण भइरहेको छ । 

नेपालको आयकर ऐनले एकल व्यक्ति र दम्पतीको हकमा निश्चित आयमा कर छुट दिएको छ । यसै गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता अनुसार पनि छुट हुने छ । कुनै मुलुकसँग नेपालले दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता गरेकोमा पनि आयकर छुट हुन्छ । कृषि आम्दानीमा पनि कर छुटको व्यवस्था छ । सहकारी कानुन अनुसारका कैयौँ खेती, व्यवसाय र कारोबारमा पनि कर छुट छ । यसै गरी निश्चित सङ्ख्यामा रोजगारी दिनेलाई, अति अविकसित, अविकसित र अल्पविकसित भूगोलमा उद्योग स्थापना गर्नेलाई सरकारले तोकी दिएको सीमाभित्र रहेर चन्दा दिनेलाई पनि कर छुटको व्यवस्था छ । यस्तो सूची पनि लामो छ । 

नेपाल सरकारले भन्सार छुट सुविधा पनि दिएको छ । यस्तो सुविधामा भारतबाट हुने आयातमा सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि चीनबाट आयात हुने वस्तुमा पनि छुट छ । यसै गरी साफ्टा र बिम्स्टेक मुलुकबिचको आयातमा पनि छुट दिइएको छ । हामीले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका र व्यापार व्यवसायका लागि साझेदार ठानेका मुलुकबाट हुने आयातमा पनि छुट दिएका छौँ । निकासीमा लगभग भन्सार छुट नै छ । तिनले निकासीका आधारमा नगद अनुदान पनि पाउँछन् । एम्बुलेन्स, शववाहनलगायतको पैठारीमा पनि भन्सार छुट हुन्छ । यस्तो छुटबापत सरकारले कति राजस्व गुमाउँछ भनी हिसाबकिताब राख्ने गरिएको पाइँदैन । 

प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन जारी हुन्छ । यस्तो ऐनमा कैयौँ व्यावसायिक र औद्योगिक वस्तुमा छुट सुविधाको घोषणा गरिन्छ । यसबाट आमजनतामा पुगेको लाभको विश्लेषण गरिन्न । यसर्थ कैयौँ छुट सुविधा दिँदा सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसबाट पनि बर्सेनि सरकारी राजस्वमा अर्बौंको नोक्सानी छ । यी विषयमा पनि मिनी संसद्मा चर्चा, छलफल, चर्काकर्की हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन । यसबाट यस्ता छुट सुविधा कुन हदसम्म दुरुपयोग भएका छन्, अर्थात् अमुक व्यक्तिको मुनाफाका लागि सरकारी नीति बन्ने गरेका छन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययनको खाँचो छ । 

राजस्व वृद्धिका उपाय

राजस्व वृद्धिका लागि मुलुकभित्र आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुनु पर्छ । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ । उद्योगधन्दाको संरक्षण गर्न सरकार अग्रसर हुनु पर्छ । निकासी पैठारी व्यापारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई बजार अनुगमनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनु पर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कर परीक्षण एवं अनुसन्धानमा सुधार गर्नु पर्छ । यसै गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, निकासी प्रोत्साहन गर्न, भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्न र राजस्व प्रशासनका प्रशासनिक जटिलता हटाउन पनि सरकार मन, वचन र कर्मले अघि सर्नु पर्छ । 

यस अतिरिक्त, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गराई अभिलेखन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गैरकर राजस्वलाई प्रभावकारी वनाउन एकीकृत कानुन र कार्यविधि तर्जुमा गरी संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट राजस्व असुलीका क्षेत्रमा दोहोरोपना हटाउन छाता ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मूलतः मूल्य अभिवृद्धि कर अनुसार हरेक बिक्री स्थलमा आमउपभोक्ताले बिलबीजक पाउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । हरेक आयातकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणालाई अनिवार्य गर्नु पर्छ । आमनागरिकसँग स्थायी लेखा नम्बर (पान) हुनु पर्छ । यसमा सरल कार्यविधि निर्माण गरी आयआर्जन गर्नेले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । राजस्व असुलीमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि सक्रिय एवं क्रियाशील हुनु पर्छ । 

दरसँगै दायरा

राजस्वको दर वृद्धि गर्ने होइन, दायरा बढाउने हो । केही वस्तुमा दर बढाउन पनि हिचकिचाहट मान्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र विलासिताका सामानमा राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । छद्मभेषी व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्दा पनि राजस्व बढोत्तरी हुने छ । यसका निमित्त गलत हर्कत गर्नेविरुद्ध राज्यप्रणाली कठोर हुनै पर्छ । राजस्वका क्षेत्रमा थाती रहेका विवाद र मुद्दाको समयमै किनारा लगाउँदा पनि यस क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत देखा पर्ने छ । यसै गरी गैरकर राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्छ । यसबाट हरेक निकायलाई वार्षिक राजस्व असुलीको लक्ष्य दिई सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिने सम्भावना नकार्न सकिन्न । गाेप