विनुप्रसाद पराजुली
नेपाल सरकारले हालै संघीय संसद्मा “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानून लाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० पेश गरेको छ ।
यस विधेयकले आफ्ना माग हक नसमेटेको भन्दै शिक्षक विद्यालय कर्मचारी एवं विद्यालय सहयोगीहरू आन्दोलित भएका छन् । २०२८ सालमा राष्ट्रिय विकासकोलागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न अधिराज्य भर स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरुको ब्यवस्थापनमा सुधार गर्दे गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ राजा महेन्द्र बाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले बनाइएको थियो । उक्त ऐन लाई पटक पटक संसोधन गरि पञ्चायती सरकार, वहुदलिय सरकार, लोकतान्त्रीक सरकार एवं गणतान्त्रीक सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षालाई अगाडि बढाइरह्यो । नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षाको अधिकार सूची खण्डित बन्यो नया संविधान वमोजिमको संघिय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने आवश्यकता भयो तर विविध कारणले संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछि विधेयकको रुपमा सदनमा दर्ता मात्र भएको अवस्थामा देशैभरका शिक्षकहरु आन्दोलन उत्रिएकछन् ।
शिक्षक आन्दोलित हुनुका कारणहरू
५२ वर्ष पछि लोकतान्त्रीक गणतान्त्रिक सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनमा शिक्षक कर्मचारीहरुको ठुलो अपेक्षा थियो ताकी शिक्षा ऐनले अवको शैक्षिक बाटो तय गरोस, शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नेकालागि सुनौलो अवसर कोरोस । तर यसको उल्टो शिक्षा क्षेत्रलाई नै धुमिल पारि शैक्षिक पलायन गराउने उद्देश्यले ओतप्रोत भएर आइदियो यसले शिक्षकहरुलाई थप चिन्तित र निरास संगै आक्रोसित बनाएको छ । शिक्षक आन्दोलनमा होमिनुको कारण भनेको शिक्षकलाई राज्य तथा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षक अटाउन नसक्नु र शिक्षण पेशालाई सम्मानित गर्न नसक्नु हो । गुमेकों शिक्षाको साख जोगाउन पनि अहिलेको आन्दोलन अपरिहार्य बन्न पुगेको हो ।
अहिलेको शिक्षा विधेयकमा आधारभूत तह (१-८) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता स्नातक तोकिएको छ तर विडम्बना स्नातक पढ्ने विद्यार्थीको लर्को विदेश तिर छ । यो अवस्थामा हाल कायम रहेको योग्यता लाई कायम गरि तालिम र अन्य अवसर दिनुपर्नेमा शिक्षक नै नपाउने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ ।
राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी न्युन छ । अनेक थरीका शिक्षक छन् निजी स्रोतका शिक्षक राख्नुपर्ने वाध्यता छ जसले निशुल्क शिआको मर्मलाई बारम्बार प्रहार गरिरहेको छ । दिदै आएको कक्षा ६ को दिवा खाजा कटौती भएको छ ।
यो विधेयकमा शिक्षकलाई ब्रखास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । एउटा योग्य शिक्षकलाई ग्रामिण प्रतिशोधका आधारमा जनप्रतिनिधिले कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान राख्नु भनेको चोर बाटो बाट विद्यालयमा राजनीति छिराउनु हो ।
वालविकास, कर्मचारी, अस्थायी, राहत, करार, अनुदान, निजी लगायत शिक्षक कर्मचारीहरुको स्थायीत्व सेवा सुविधा लगायतका विषय जटिल छन् ।
समान तहको निजामती कर्मचारी र समान तहको शिक्षकको सेवा सुविधा तुलना हुन नसक्ने खालको छ । वृत्ति विकास पदोन्नति लगायत समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।
प्रधानाध्यपक बन्ने प्रथा टिके छ । अनि अहिलेको अवस्थामा माविको प्रअ भत्ता रु ५००, निमावि रु ३०० र प्राविको रु २०० छ जसले प्रअको संञ्चार खर्च समेत पुग्दैन । समग्रमा अहिले शिक्षकले उठाएका न्युनतम सवाल भनेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वको सवाल, विद्यालय कर्मचारी र वालविका शिक्षकको सवाल, निवृतिभरण, बढुवा,ग्रेड र तलबको सवाल, प्रअ नियुक्ति, सरुवाका साथै दुर्गमा भत्ता, शैक्षिक योग्यता, शिक्षक संघ अन्तरगतमा रहनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका सवाल शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र निजामती कर्मचारी सरह सुविधाका हुनुपर्ने अहिलेको शिक्षकहरुका सवाल हुन ।
समाधानका उपायहरु
अहिलेको आन्दोलनको समाधानको उपाय भनेको वार्ता नै हो । वार्तामार्फत विधेयक संसोधन हो र शिक्षक कर्मचारीका माग समेटनु हो ।
पहिलो काम भनेको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सुचिमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा नभई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश गर्नु हो ।
शिक्षकहरुको नियुक्ति,सरुवा,बढुवा, सेवा सुविधा लगायतका विषय निबृतिभरण औषधी उपचार खर्च, मर्यादाक्रम निजामती कर्मचारी सरह गर्नु हो । शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नु वा लोकसेवा आयोग लाई नै शिक्षक सेवा आयोग ले गर्ने कार्यहरुको जिम्मा दिनु हो ।

विद्यालय तहको शिक्षा एकै प्रकारको बनाउनु पनि समधान्को उपाय हा े। एउटै देश भित्र सामुदायिक संस्थागत, गुठी आदि नामका फरक फरक विद्यालय हुनु र निजीकरण मौलाएको कारण राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय नपर्नु हो । राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
वालविकास एवं विद्यालय कर्मचारी, साविक उमावि शिक्षक ब्यवस्थापन र शिक्षकको बढुवा, पदसोपानलाई तहगत प्रणालीमा लानु आवधिक बढुवा, निवृत्तिभरण कोषलाई ब्यवस्थापन लगायतका कुरामा शिक्षा विधेयक एवं अब बन्ने कानून नियमावलीमा ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

निस्कर्षमा भन्नुपर्दा समस्या समाधानको उपाय भनेको वार्ता नै हो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्व शिक्षक महासंघ आफ्ना मागहरू प्रति स्पष्ट हुनुपर्दछ । कुनै एक पक्षका मागका विषयमा राज्यले चारो फ्याक्दैमा समग्र शिक्षा प्रणाली ध्वस्त पार्ने ऐन स्वीकार्नु हुदैन । न्युनतम माग पुरा गर्नेमा अडान लिई सरोकावाला सम्पूणर् पक्ष अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय संग समेत सम्वाद र सहकार्य गरि शिक्षा सम्बन्धि समस्याको साधान गरिनुपर्छ । शिक्षालाई युगन्तकारी परिवर्तन गर्ने दिशामा शिक्षा ऐनले दिशा निर्देश गर्नुपर्दछ ।
लेखकः पराजुली भानु मावि चापाकोट स्याङ्जाका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।