आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूप्रति जवाफदेह बन्नुको सट्टा तिनलाई विषयान्तर गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्टो राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि नै प्रतिशोध साध्नु सरासर अनैतिक र अन्यायपूर्ण छ ।

आवरणमा जे–जे तर्क दिइए पनि अन्तर्यमा स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै शाखा–प्रशाखाजसरी चलाउन नमानेको र पछिल्लो समय अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा नगरेकामा आक्रोशित शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत साथमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएका हुन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै आक्रमण गरी गलत नजिर बसाउने यो कदम किमार्थ सही छैन ।

यो कुनै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सचिवालयको कर्मचारी वा कुनै सरकारी अड्डाको प्रशासनिक प्रमुख हटाएजस्तो साधारण घटना होइन । रूपमा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको टकरावजस्तो देखिए पनि सारमा यो विधि अनुरूप चल्ने कि नचल्ने भन्ने प्रश्न हो । र, यस क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले जुन व्यक्तिगत अहम् प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसको परिणति भने राष्ट्र बैंक अर्थात् समग्र संस्थाले नै भोग्नुपर्नेछ, जसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि पनि स्वाभाविक रूपमा पर्नेछ । त्यसैले यो बेथिति निम्त्याउनमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री देउवा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सरकार प्रमुखका रूपमा देउवा मात्रै विधि–पद्धतिका पक्षमा उभिदिएका भए मन्त्रिपरिषद्‌बाट गभर्नर अधिकारीमाथि प्रतिशोध साध्ने र राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थाको मनोबल गिराउने कार्य हुने थिएन । आफ्ना कुनै पनि मन्त्रीले बाटो बिराउँदा तिनलाई सच्याउने वा प्रतिस्थापन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो, तर उनी स्वयं हुल्लडबाज प्रवृत्तिको मतियार बन्दै विधिपद्धति र स्वायत्त संस्थामाथि प्रहार गर्न जसरी अग्रसर भएका छन्, त्यसलाई कसै गरी जायज मान्न सकिन्न ।

सिंहदरबारमा राजनीतिक नेतृत्व त आउने–जाने भइरहन्छ, मुलुकको आर्थिक/वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अविच्छिन्न रूपमा कार्य गर्नकै निम्ति राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संयन्त्र खडा गरिएको हो । यही कारण, जुनसुकै सरकारले नियुक्त गरे पनि गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । तर, मुलुकको मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार संस्थाको प्रमुखलाई चलाएर सरकारले एउटा स्वायत्त निकायको साखलाई गिजोल्न खोजेको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै राज्यका संस्थाहरूमा सुरु भएको दलीयकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप गणतन्त्र युगमा अझ उत्कर्षतर्फ उन्मुख छ, र यही क्रमको पछिल्लो दृष्टान्त हो, गभर्नर प्रकरण । स्वार्थपूर्ण दलीय हस्तक्षेपबाट अधिकांश संस्थाहरू जर्जर बनिरहँदा राष्ट्र बैंक त्यस्ता एकाध निकायमध्ये पर्थ्यो, जो तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक कुदृष्टिबाट बच्दै आएको थियो । परन्तु यस्तो स्वायत्त निकायमाथि पनि अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक र दलीय हस्तक्षेपको अभ्यास थालेका छन्, जसले दूरगामी दुष्परिणाम निम्त्याउनेछ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई निलम्बनमा परेको घटना–प्रसंग अर्कै हो । मनमुटाव मात्रै त यसअघिका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पनि नभएका होइनन् । पूर्ववर्ती गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थिएन । तैपनि त्यति बेला राष्ट्र बैंकको संवेदनशीलतामाथि खेल्ने प्रयास तत्कालीन सरकारले गरेन । अहिलेको सरकारले त्यति न्यूनतम बुद्धि पनि देखाउन सकेन, जुन समग्र अर्थतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

फेरि अहिले त्यस्तो बेला गभर्नरमाथि कारबाहीको डन्डा तेर्स्याइएको छ, जति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र असामान्य मोडमा छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका नेतृत्वव्यक्तिगत मनमुटावलाई पर सारेर अर्थतन्त्र सुधार्न एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता अरूसरोकारवाला निकायहरूसित पनि उचित समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर यही बेला एउटा जिम्मेवार निकायको प्रमुखमाथि व्यक्तिगत इबी साध्ने किसिमले सरकार जाइलाग्नु शुभसंकेत होइन ।

कानुनतः कुनै पनि गभर्नरमाथि सरकारले छानबिन गर्न अवश्य पाउँछ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार केही निश्चित अवस्थामा सरकारले गभर्नरलाई सफाइ पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित नगरी जाँचबुझ समितिको सिफारिस बमोजिम हटाउन सक्छ । अहिले सरकारले अधिकारीमाथि ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न–गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको’ जस्ता अमूर्त आरोप लगाएको छ । तर यी आरोपहरू प्रमाणमा आधारित नभएर मनोगत प्रकृतिका छन्, यसरी केवल प्रतिशोध साध्नकै निम्ति कानुनको दुरुपयोग गर्नु आफैंमा खतराको सूचक हो । अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न पनि गभर्नर अधिकारीलाई ‘बलिको बोको’ बनाउन चाहेको बुझ्न मुस्किल छैन ।

वास्तवमा विद्यमान आर्थिक संकटको समाधानार्थ पाइला चाल्न नसकेका कारण अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले पो राजीनामा दिनुपर्ने हो । किनभने अहिले आम जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जसरी संकटको उत्कर्षमा पुग्दै छ, त्यसको मूल कारक राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता नै हो । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सम्बन्धी बागडोर सम्हालेका निकायहरूसँग उचित समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेका छन् । आफूलाई सच्याउनुको सट्टा व्यावसायिक जगत् र बैंकिङ प्रणालीलाई थप अस्थिर र त्रस्त बनाउने गरी घातक कदम चाल्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय राजदूतहरूको सिफारिस र राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा लोकलाजको हेक्का नराखेको सरकारले राष्ट्र बैंकको अति संवेदनशीलतालाई पनि अत्यन्त कम आँकेको छ । गभर्नरलाई पर्याप्त मनासिब कारणबिनै चलाउँदा राष्ट्र बैंकजस्तो संस्था अस्थिरता र अनिश्चयको केन्द्र बन्ने हेक्का उसले राखेको देखिँदैन । यसबाट देशको आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणाली थप विशृंखलित बन्ने निश्चितप्रायः छ । तसर्थ, आफ्नो त्रुटिलाई मनन गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने योजनाबाट सरकार पछि हट्नैपर्छ । नत्र, भोलिका दिनमा आउने राष्ट्र बैंकका नेतृत्वको आत्मविश्वासमाथि सरकारको तरबार सधैं झुन्डिरहनेछ र यो संस्थामा पनि दलीय छाया परिरहनेछ । भनिरहनुपर्दैन, त्यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउनेछ । त्यसैले सर्वत्र जलाउने प्रतिशोधको अग्नि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले थप नसल्काएकै बेस । स्राेत :कान्तिपुर