भूमि आयोग विघटन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ,२५ साउन – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ताजा
स्याङ्जका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य देखि विद्युत् महशुलमा छुट हुदै विजनेस सम्म
२०८३ असार ९ गते, मंगलवार
स्याङ्जका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य देखि विद्युत् महशुलमा छुट हुदै विजनेस सम्म
२०८३ असार ९ गते, मंगलवार
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिँदै पोखरा
२०८३ असार ८ गते, सोमबार
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क
२०८३ असार ६ गते, शनिबार
सनातन सभ्यताको जीवित केन्द्र
२०८३ असार ६ गते, शनिबार
फेदीखाेला गाउँपालिकाले मनायाे माैरी दिवस
२०८३ असार ५ गते, शुक्रबार
ट्याक्टर दुर्घटना हुदा चालक सहित दुई घाईते
२०८३ असार २ गते, मंगलवार
पर्यटकको रोजाइमा स्याङ्जाकाे म्हाजु भन्ज्याङ
२०८३ असार २ गते, मंगलवार
गण्डकीकाे बजेट ३३ अर्ब: ‘रिटर्न टु भिलेज’देखि ‘इन्भेष्ट गण्डकी’सम्म
२०८३ असार २ गते, मंगलवार
कापी–कलमसँगै केरा खेती : विद्यालयमै उद्यमी बन्दै विद्यार्थी
२०८३ असार २ गते, मंगलवार






















