भूमि आयोग विघटन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ,२५ साउन – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ताजा
सम्पादकीय : “विपद्मा सक्दो सहयोग गरौँ”
२०८३ भाद्र ११ गते, बिहीबार
सम्पादकीय : “विपद्मा सक्दो सहयोग गरौँ”
२०८३ भाद्र ११ गते, बिहीबार
भोटेकोशी बाढीः ३३ देशका ६४४ पर्यटक सम्पर्कविहीन
२०८३ भाद्र ११ गते, बिहीबार
नेपालका दुई नदीको दोभानमा ‘ताल’ निर्माण, ३ दिनभित्र फुट्ने जोखिमः चिनियाँ जलस्रोत मन्त्रालय
२०८३ भाद्र ११ गते, बिहीबार
बाढीपीडित घाइतेको नेपाल मेडिकल कलेजले निःशुल्क उपचार गर्ने
२०८३ भाद्र ११ गते, बिहीबार
मन्त्रिपरिषद् बैठक: जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त, प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनामा तत्काल कदम चालिने
२०८३ भाद्र १० गते, बुधबार
गोपनीयताको हक कायम गर
२०८३ भाद्र ९ गते, मंगलवार
जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाकाे घटना स्थलमै मृत्यु, १७ घाईते
२०८३ भाद्र ८ गते, सोमबारसार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री
२०८३ भाद्र ४ गते, बिहीबार
अढाइ वर्षीय बालक जंगलमा बिताए तीन दिन
२०८३ भाद्र ४ गते, बिहीबार






















