व्यापक विरोध भएपछि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्तावबाट सत्तारुढ गठबन्धन पछि हटेको छ । संयुक्त सरकार संचालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव बाहिरिएसँगै उक्त बुँदाको व्यापक विरोध भएको थियो । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससमेत त्यसको विरोधमा उभिएपछि अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले बाहिरिएको प्रस्तावको स्वामित्व नै लिनबाट पछि हटेका छन् ।

शनिबार राजधानीमा कार्यक्रम गरेर सरोकारवाला संस्थाहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले यसमा आपत्ति जनाउँदै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

न्यूतम साझा कार्यक्रम परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दलको कार्यदल बैठक आइतबार बिहान बसेको थियो । अपरान्ह सिंहदरबारमा कार्यक्रम गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।