काठमाडौं,२२साउन– सरकारले गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दर्ता गरेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन २५ गते आइतवारको लागि पेशी तोकिएको छ । आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमि सम्बन्धी र दलितको हक सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गरिएको छ ।

आवास र दलित सम्बन्धी मौलिक हक प्राप्त गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न आयोग बनाइएकाले आयोगको विघटन संविधानविपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारी हटाउन सके पनि आयोग विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।