५ पुस, काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिए पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको प्रस्तव गरेको कानून विधहरुको भनाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । नेकपा, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलका साथै तीनका भात्रि संगठनहरुले देशैभर बिरोध प्रदर्शन गरेकाछन् ।