काठमाडौं,१९ साउन– पशु कल्याण विधेयक तयार पार्न सरकारले सैेद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न बाँकी विषय समेटेर विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषदले गत वर्ष नै स्वीकृति दिएको थियो ।
सरकारको स्वीकृतका बावजुद विधेयक तयार पार्न अग्रसर हुनुपर्ने पशु सेवा विभागको शिथिलताले यससम्बन्धी छलफल तथा मस्यौदा तयार पार्ने काम ओझेलमा परेको थियो ।
सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएका दुई विधेयकमध्ये संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयको मस्यौदा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको चासोका कारणले अगाडि बढेको छ । यसमाथि संघीय एकाई, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला समक्ष छलफल सम्पन्न गरी मस्यौदा नै तयार भएर पशु सेवा विभागमा छ ।
त्यसैगरी सरकारको स्वीकृतपश्चात अर्को महत्त्वप्ुर्ण विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाकै अग्रसरतामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राम नन्दन तिवारीको अध्यक्षता एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.सम्झना कुमारी काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो । केन्द्रीय रिफरल भेटेरिनरी हस्पिटलमा भएको कार्यक्रममा पशु अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, विषय विज्ञको सहभागिता रहेको थियो । सहभागिहरूले विधेयकबारे आ–आफ्नो रायसुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विभागका महानिर्देशक तिवारीले पशु कल्याणसम्बन्धी ऐन निर्माणमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले यस किसिमको कार्यक्रम अत्यन्तै स्वागत योग्ग भएको भन्दै प्राप्त भएका सुझावहरूको आधारमा तयार हुने विधेयकको मस्यौदाका लागि विभागले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेले विधेयकमा उठेका विषमा प्रष्ट पार्दै ऐन बनाउँदा धेरै कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका कार्यक्रम निर्देशक डा.उमेश दाहालले आयोजना सरकारकै एक अंग भएकाले यस क्षेत्रका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेका ऐन नियमहरू बनाउने र तीनलाई व्यावहारिक रूपमा पालन गराउनेतर्फ आयोजना सधैं अग्रसर रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । विधेयक छलफलका प्रमुख टिप्पणीकार डा.नीलप्रकास सिंह कार्कीले कानुनमा धेरै कुरा समेट्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘कानून संशोधन गर्न त मिल्छ तर हामीहरूले कानुन बनाउँदा धेरैभन्दा धेरै छलफल गरेर सबैका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई गहन रूपले महत्त्वका साथ अध्यन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सहभागीको सुझावलाई समेटेर मस्यौदा पशु सेवा विभागले तालुकदार मन्त्रालयमा पेस गर्ने र कानून मन्त्रालयको रायपछि विभिन्न समितिहरूमा दफावार छलफल गराउने तयारी छ । यसरी प्रस्तुत विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्रै कानूनको मान्यता पाउँछ ।