काठमाडौं,१९ साउन– सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भने राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संविधानले दिएको मौलिक हक नखोस्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज गर्न नहुने  बताउनुभयो।