निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन आएको दाबी गर्दै आए । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तबरमा विस्तार भइरहेका बखत गत वर्ष कात्तिकमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए । यसले भारतसँगको राजनीतिक स्तरकाे सम्बन्ध बनाउने काेसिसलाई असर गर्‍यो वा गरेन । के नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीति र बीआरआईको स्याडो बक्सिङमा परेको हो ? राजनीतिक विषयहरू हाल धमाधम अदालतमार्फत छिनोफानो हुन थालका छन्, दलहरू आन्तरिक किचलोसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरी कमजोर भएका हुन् ? ज्ञवाली एमाले मिलाउन हुने गरेका घनीभूत संवादमा पनि सक्रिय छन् । एमालेको एकीकृत भविष्य कस्तो अवस्थामा सम्भव छ, कार्यक्रम ‘घुम्ने मेचमाथि‘ शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजनीतिक मुद्दा सबै अदालततर्फ केन्द्रित छन् राजनीतिक दलहरू आफैँले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेको हो ?

– राजनीतिक मुद्दाको निरुपण राजनीतिक दल र जनताबाट हुनुपर्छ । उनीहरूका गतिविधि ठीक वा बेठीक भन्ने फैसला जनताले गर्ने हो । दलहरू संवैधानिक परिधिभन्दा बाहिर गए वा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको दायराभित्र बसेनन् भने मात्रै यस्ता विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु जायज हुन्छ । राजनीतिमा अदालत वा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप दुवै स्वीकार्य हुँदैन । अहिले परिस्थिति कस्तो पैदा भयो भने को अल्पमत को बहुमतमा छ, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय पनि अदालत प्रवेश गरिरहेको छ । यसले गम्भीर स्थितिको संकेत गर्छ । यस्ता विषयमा अदालत सक्रिय हुन थाल्यो भने उसको सर्वस्वीकार्यतामा ह्रास आउँछ ।

यो मोडमा राजनीति प्रवेश गर्नुमा तपाईँहरूचाहिँ कत्तिको कारक हुनुहुन्छ ?

– यसले लामै विश्लेषणको माग गर्ला । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्‍यो । अदालतले ११ फागुनमा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो । त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्यौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधानका जे अपेक्षा थिए, ती पूरा हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले जनताको जनादेशअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँले जनादेश प्राप्त भए फेरि सरकार चलाउने नभए प्रतिपक्षीमा बस्ने मनसायका साथ चुनावको मिति तोक्नुभएको थियो । राजनीतिमा जनताको सर्वोपरितालाई कमजोर बनाउँदै  अन्य दलहरूले सत्तामा जान जनादेश होइन, अरु नै खुट्किलो खोज्दा यो अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । 

सत्तामा टिकिरहन तपाईंहरूले पो राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई प्रयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ ?

– प्रतिनिधिसभा विघटनका विपक्षमा अन्य दलले गरेका तर्कहरूलाई म सम्मान नै गर्छु । तर, उहाँहरूले लगाउनुभएको यो आरोपमा मेरो सहमति छैन । तथ्यहरूले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्दैनन् । प्रतिनिधिसभा एउटा जनादेशसहित स्थापित भएको थियो । सरकार पनि त्यही जनादेशअनुसार चल्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले जनादेशअनुसार सरकार चल्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेर सदन विघटन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिनुभयो । सदनलाई विपक्षीहरूले फरक अभीष्टका साथ चलाउन खोज्नुभयो । प्रतिनिधिसभा अप्ठ्यारोमा परेपछि उहाँले विघटन गर्नुभयो । त्यो निर्णय ठीक थियो वा बेठीक थियो भन्ने कुरा त जनतामाझ परीक्षण हुनुपर्थ्यो । साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताका लागि संवैधानिक संस्थाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । जनताले अनुमोदन गरे सरकार चलाउने, नभए प्रतिपक्षमै बस्ने प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय सत्तामै रहनका लागि थियो र ?

पहिलो संसद् विघटन सर्वोच्चले नै असंवैधानिक भनेको थियो । दोस्रो पटक फेरि विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आइपर्‍यो ?

– पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्‍यो । २३ फागुनदेखि ८ जेठसम्म प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउने काम दलहरूबाटै भयो । प्रतिनिधिसभाले न त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्यो, न सरकार नै बनाउन सक्यो । यो अवस्थामा पुगिसकेपछि विघटनको निर्णय बाध्यात्मक हो ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउनका निम्ति तपाईंहरूले बहुमत परीक्षण गर्नै दिनुभएन भन्ने आरोप छ नि ?

– यो गुनासो निराधार छ । के हाम्रो संविधानले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ र ? हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र भनिएको छ । हाम्रा सांसदहरू दलले ह्वीप जारी नगरेको अवस्थामा मात्रै स्वतन्त्र हुनुहन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा दलको विधि, अनुशासन र नीतिलाई मान्न सबै तयार हुनुपर्छ । हाम्रो चिन्ता के हो भने संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या गरेर साथीहरूले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ । यो अभ्यासले एउटा सरकारलाई मात्रै होइन, समग्र प्रणालीलाई नै असर पुर्‍याउँछ । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीको दाबीमा शेरबहादुर देउवाले तीनवटा पार्टीको दलीय समर्थन पाउनुभएको छ भने अरु दलका सांसदहरूका हस्ताक्षर अनधिकृत ढंगले बुझाउनुभएको छ । बहुदलका लागि तीनवटा क्रान्ति गरेको पार्टीको यस्तो क्रियाकलाप सुहाउँदिलो छ त ? यसकै लागि लड्नुभएको हो र उहाँहरू ?

मोदीको सन्देश लिएर गोयल्स प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न आउनुभयो । कूटनीतिमा यस्ता कुरा जाजय नै हुन्छन् । नाकाबन्दीका बेलामा वार्ताका लागि नेपालको तर्फबाट सेनाको उपस्थिति थियो । राजनीतिक तबरमा हुनुपर्ने छलफलमा सेनाको उपस्थिति किन भन्दै भारतले प्रश्न उठायो र ?

७६(५) (२) को  सरकार गठनका लागि दलीय समर्थन होइन, सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थन आवश्यक हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ७६ (५) को प्रक्रियाअनुसार सकार गठन हुँदा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले दाबी गर्न पाउँछ । तर, समर्थन भने दलले नै गर्ने हो । विपक्षीको तर्कलाई मान्ने हो भने ७० वर्षदेखि लडेर ल्याएको बहुदलीय प्रणाली समाप्त हुन्छ । अहिले उहाँहरूको तर्क वैध ठहर भएमा एमालेको सरकार संकटमा पर्ला, भोलि उहाँहरूप्रति पनि यस्तै संकट आउन सक्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका निम्ति राजनीतिक प्रणालीको जग नै भत्काउने काम नगरौँ ।

माधव नेपाल समूहमा रहेका तपाईंकै कतिपय सहकर्मी तथा सांसदहरूको पनि यस तर्कमा समर्थन छ । उहाँहरूलाई कसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ?

– नेपालको पछिल्लो राजनीतिक पस्थितिले मलाई निराश मात्रै बनाउँछ । २०५० को दशकमा हामीले यस्तै विकृति देखेका थियौँ । यस्तै विकृतिले माओवादीले हिंसाको बाटो रोज्यो । राजतन्त्र निरंकुश बन्यो । संसदीय राजनीतिका विकृत क्रियाकलापले उग्रबामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीलाई सघाउ पुर्‍यायो । अहिले त्योभन्दा पनि विकराल परिस्थिति बन्दै छ । एमालेका निर्वाचित अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदमलाई उहाँहरूले लोकतन्त्रको रक्षाको कदम भने पनि उहाँहरूको गतिविधि निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने किसिमको छ । 

उहाँहरूले त अध्यक्ष ओलीको अत्याचार सहन नसकेपछि अस्तित्वका लागि चालिएको कदम भन्नुभएको छ नि ?

– विपक्षी दलको हातमा सत्ता सुम्पिने र चुनावसम्म गठबन्धन कायम गर्ने कुरा जायज होइन । पार्टीभित्र देखा परेका अन्तरविरोधको समाधान पार्टीभित्रैबाट गर्नुपर्छ । विद्रोहको नाममा बहुदलीय व्यवस्था मास्ने कदमलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । विपक्षी दलको हातमा सत्ता सुम्पिने र चुनावसम्म गठबन्धन गर्ने कुरामा कुनै प्रगति देखिँदैन । माछा देखे प्वालभित्र हात, सर्प देखे प्वालबाहिर हात, यो खालको अवसरवाद जायज हुँदैन । 

अन्तरविरोध समाधानका लागि कार्यदलमा पनि छलफल गर्दै हुनुहन्छ, के प्रगति भइरहेको छ ?

– एमालेको एकता चाहने साथीहरूबीच हाल संवाद भइरहेको छ । एमालेको विभाजनले पार्टीसँग मात्रै सरोकार राख्दैन,  नेपालको प्रजातान्त्रिम प्रणालीको रक्षाका निम्ति लडेका एमाले र कांग्रेस कमजोर हुँदा हाम्रा उपलब्धिसमेत धरापमा पर्न सक्छन् । त्यसैले पार्टीलाई कमजोर हुन नदिऊँ भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो बन्दै गइरहेको छ । एकताकै निम्ति अध्यक्ष ओलीले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको र कारबाहीसमेत फुकुवा गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीको अपिलको प्रत्युत्तर पनि हेर्नुभएकै होला । उहाँहरूको गतिविधि कस्तो रह्यो भने पहिला हात्ती मगाउने अनि थैली सिउन लगाउने, थैली सिलाएपछि हात्तीलाई थैलीभित्र हालिदेऊ भन्ने यो त कसरी सम्भव होला र ? अध्यक्षको प्रस्तावले पार्टीको अन्तरविरोधलाई घरभित्र ल्याएको छ । घरभित्रै रहेर अन्तरविरोध समाधानका निम्ति उहाँहरू तयार हुनुपर्छ ।

तपाईंले राजनीतिक दलहरूको हातबाट बाहिर जाने स्थितिको संकेत गर्नुभएको थियो, राजनीतिलाई दलहरूकै पकडमा राख्ने उपायचाहिँ के हो त ?

– राजनीतिक संवैधानिक अंगको विषय बन्यो भने आफ्नो कमाण्ड गुमाउँछ । राजनीतिलाई आफ्नो कमाण्डमा फर्काउने बाटो भनेको ताजा जनादेश हो । हामीले त्यही भएर जनतामा जाने निर्णय गरेका हौँ । अहिले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट प्राप्त कांग्रेसको नेत्तृत्वमा हाल सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ । संसदीय अंकगणित र संसदीय लोकतन्त्रमा जसले बहुमत पुर्‍याउँछ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्नु जायजै होला । तर के अहिलेको जनादेश त्यो थियो त । हामीले गल्ती गरेको अवस्थामा जनताले हामीलाई दण्डित गर्थे होलान्  । जनतामा जाने बाटो किन थुन्ने ?

विपक्षीको सरकार गठनको अभ्यासचाहिँ जायज नहुने, अनि बारम्बार संसद् विघटन गर्ने व्यक्ति सत्तामा रहिरहनुपर्ने हो र ?

– प्रधानमन्त्रीले म पदमा अब बस्दिनँ, वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुस् भनेर अवसर दिनुभएको होइन र ? सरकार गठनका विधि प्रक्रिया पूरा गरेर सत्तामा आउने ढोका त खुला छ त । अर्को सरकार नबनेसम्म लथालिङ्ग अवस्थामा छोडेर हिँड्ने कुरा त होइन होला । साथीहरूले प्रतिसोधलाई यो तहसम्म ल्याउनुभएन । कांग्रेस र एमालेले एकअर्कालाई सिध्याउन राप्रपालाई च्याप्दा मुलुकको प्रणालीले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । हाम्रो प्रतिशोधका कारणले प्रणालीलाई धक्का नपुगोस् ।

राजनीतिको फैसला अब कुनकुन ढोकाबाट कुर्नुपर्ला ?

– अदालत र न्यायमूर्तिप्रति मेरो सदैव सम्मान छ । तर, म के भन्न चाहन्छु भने अदालतलाई राजनीतिक विषयको भार परिरहेको छ । यसले उसको पवित्रतामा समेत प्रश्न उठाउँछ । केही कुराबाट अदालतले आफूलाई पृथक् नै राख्नुपर्छ । संवैधानिक इजलास गठनमा चर्को स्वरले प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश नै फेरिने नरम स्वरले प्रश्न गर्दा कारबाहीको धम्की दिने अवस्था देखियो ।

अदालतले न्याय दिन्छ, यसमा दुई मत नै छैन । न्याय दिएर मात्रै होला त ? न्याय पाएको अनुभूति पनि त हुनुपर्ला नि । राजनीतिलाई संवैधानिक संस्थाले गाइड गर्न नदिऔँ । पार्टीको समस्या महाधिवेशनबाट र सरकारको समस्या निर्वाचनबाट गरौँ । स–साना कुरामा अदालत गुहार्नुपर्नेै अवस्था आयो भने प्रणाली बलियो हुँदैन ।

तपाईं निवर्तमान पराष्ट्रमन्त्री भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा प्रस्टतामा लागेको दाबी गर्नुभएको छ त्यस्तो के काम गर्नुभयो ?

– दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा इतिहासले बोकाएको केही भारीलाई बिसाउन जरुरी छ । तर, दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तबरमा लानु एउटा उपलब्धि हो । चीनसँगको सम्बन्धमा बीआरआईका परियोजना चयन हुनु अर्को उपलब्धि हो ।  

भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गाेयलसँग बालुवाटारमा भएको गुप्त बैठकपछि त राजनीतिको लाइन कट अफ भएन र ?

– २०२० को मेमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दै संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा राखेपछि नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको अवस्था बन्यो । त्यसलाई तोड्न जरुरी भएकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न आउनुभयो । कूटनीतिमा यस्ता कुरा जाजय नै हुन्छन् । नाकाबन्दीको समयमा वार्ताका लागि नेपालको तर्फबाट सेनाको उपस्थिति थियो । भारतले राजनीतिक तबरमा हुनुपर्ने छलफलमा सेनाको उपस्थिति किन भन्दै प्रश्न उठायो र ?

के नेपाल बीआरआई र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको स्याडो बक्सिङमा परेको हो ?

– यो प्रश्नप्रति म सहमत छैन । यस्तो विषयमा तथ्यमा टिप्पणी गर्दा जायज होला । मंगोलियाले बीआरआई र एमसीसी दुवै परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ ।  यसले के उसको राष्ट्रियतामा असर पुर्‍याएको छ त ? हामीलाई आर्थिक सहायता चाहिने हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस गरौँ । हामीले त पूर्ववत् सरकारले हस्ताक्षर गरेको हुनाले नेपालको तर्फबाट त्यो परियोजना अघि बढाउन खोजेका हौँ ।

विद्रोहको नाममा बहुदलीय व्यवस्था मास्ने कदमलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । विपक्षी दलको हातमा सत्ता सुम्पिने र चुनावसम्म गठबन्धन गर्ने कुरामा कुनै प्रगति देखिँदैन । माछा देखे प्वालभित्र हात, सर्प देखे प्वालबाहिर हात, यो खालको अवसरवाद जायज हुँदैन ।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा संसारभर छ । यो प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले आफ्नो हितका लागि सहायता लिने हो । राष्ट्रिय हितविपरीतको सहायता प्रतिस्पर्धामा नभएका मुलुकबाट पनि लिनुहुँदैन । यो सहायता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा सार्वभौम संसदले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव सदनमा समेत लग्यौँ । यसको पक्ष वा विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुनेसमेत भन्यौँ । तर, सभामुखले त्यसलाई अघि बढाउनुभएन । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको सिकार यस्ता विषयलाई बनाउने हो भने मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा विश्वसनीयता गुमाउँछ ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो, यो विज्ञप्तिप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?

– पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये केहीले खुफिया बाटो भएर कुनै एक देशसँग उसको स्वार्थमा असर पुग्ने गतिविधि नगर्ने भनेर कागज गर्नुभएको छ । उहाँहरूमध्ये एकले कम्फर्टेबल सरकारको कुरा पनि गर्नुभएको होइन र ? नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा अमुक देश किन चुप भनेर विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभएको होइन र ? विदेशी हस्तक्षेपको कुरा आफूअनुकूल नगरौँ । सत्तामा आउने आफ्नो प्रयासमा केही बाधा पुग्नेबित्तिकै विदेशी हस्तक्षेप भन्दै कुनै पनि देशलाई विवादमा तान्ने काम अनुचित छ । यस्ता गतिविधि कसैले गर्नु हुँदैन ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का अनुहारहरूप्रति धेरै टिप्पणी भएका छन् । तपाईंको धारणा के छ ?

– म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वेच्छाले नै बिदा भएको हुँ । पार्टीको काममा सक्रिय हुनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै बाहिरिएको हुँ । क्याबिनेट कस्तो बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । मेरै विषयमा पनि विद्वान्‌हरूले ८ कक्षा पास गरेको परराष्ट्रमन्त्री भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । मैले परीक्षित हुने मौका पाएँ । कसैको अनुहार मन नपर्दैमा निकृष्ट टिप्पणी गर्नुहुँदैन । उहाँहरूलाई परीक्षण गर्ने मौका दिनुपर्छ ।

तपाईंहरूको पार्टीको अन्तरविरोध कसरी हल हुन्छ त ? – अध्यक्ष ओलीले घरभित्रैबाट अन्तरविरोध समाधानका निम्ति अपिल गरिसक्नुभएको छ । अब मंसिरमा महाधिवेशन गरेर सबै कुरा समाधान गर्छौं । साथीहरूले यसमा पनि असहमति राख्नुभयो भने त अलग हुने सुविधा छँदै छ नि  । स्रोतः शिलापत्र