काठमाडौं,३० मंसिर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संविधानको कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ ।
सल्लाहाकार भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन् । बैठकनै बस्न नदिनजे र अड्काएर राखेर संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएकोले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो ।”
अध्यादेश जारि भए संगै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बाटो खेलेको सल्लाहाकार भट्टराईले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उहाले बताउनुभो ।
गत वैशाख ८ गते सरकारले ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश दलहरुको दबाबमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।