नवीनराज कुइँकेल

लमजुङ,६ असार- लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले पालिकाबासीलाई ५० युनिट विद्युत निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक घरलाई ५० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिने घोषणा गरेको हो ।

‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्तालाई मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत उपभोगको महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्ने छ । गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका करिब ४ हजार ४ सय घरधुरी यस योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब ५५ लाख रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब ४ करोड रुपियाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही आम्दानीलाई स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्दै जलविद्युतको प्रतिफल नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लमजुङ वितरण केन्द्रका अनुसार मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका करिब ४ हजार २ सय ग्राहकमध्ये ९२ प्रतिशतले ५० युनिटभन्दा कम विद्युत उपयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । गाउँपालिकाको यो कार्यक्रमबाट ९२ प्रतिशत घरधुरी पूर्ण रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । १० प्रतिशत घरधुरीले पनि ५० युनिटसम्म विद्युत राहत पाउनेछन् । 

अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “विद्युत महशुल निःशुल्क दिने ब्यवस्थाले उपभोक्तालाई दुईवटा फाइदा भएको छ । एक, महशुल तिर्न परेन, अर्को थोरै महशुल तिर्न सदरमुकाम पुग्नुपर्दा लाग्ने समय र खर्च बच्यो । यसले नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।”

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । १०२ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी, बेंसीसहर नगरपालिकासँग जोडिने गरी ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी, २६ मेगावाटको सुपरखुदीसहित ङादी करिडोरमा गरि २ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उत्पादन बढेसँगै गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानी पनि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालन भएका बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिने नीति समेटिएको उपाध्यक्ष जुनामाया थापाले बताउनुभयो ।

‘पानी ऊर्जामा लगानी’ अभियानलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदै मर्स्याङ्दीलाई हाइड्रोमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने, गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने तथा जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकाको समन्वयमा पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलले बताउनुभयो ।