काठमाडौँ,२७ कात्तिक– निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले कुनै उम्मेदवार र राजनीतिक दलले अस्वाभाविक गतिविधि वा भोजभतेर गरेको वा शान्ति भङ्ग गर्नेजस्ता निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य नगराउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले कसैलाई डर त्रास, धाक धम्की प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गरेको लगायतका क्रियाकलाप भए गरेको पाइएमा निगरानी राखी तत्काल जानकारी गराउने र कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्व एवं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया तथा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा भएको बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आचारसंहिता, २०७९ पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समितिजस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलगायत निर्वाचनको काममा सङ्लग्न कर्मचारीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको काम कारबाही गरेको अवस्थामा जोसुकैलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीअघि बढाउन पनि जिल्ला अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना तथा सो सम्बन्धमा गरेका सबै क्रियाकलाप र निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको विषयमा सुक्ष्म अनुगमन गरी प्रत्येक दिन साँझ ७ः०० बजेभित्र छिटो साधनद्वारा जिल्लास्थित कार्यालयमा र जिल्लास्थित कार्यालयले आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने पनि निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध भएको अवधि ९मतदान सुरु हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघि देखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म० मा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गर्न र प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गर्नुपर्ने भए जफत गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।     

बैठकले अनुगमन अधिकृत र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई हालसम्म प्राप्त भएको आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी र सो सम्बन्धमा सोधेको स्पष्टीकरण, हालसम्म भएको उजुरीको फछ्र्यौट र कारबाहीको अवस्थासहितको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति वा आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने विषयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई जानकारी गराइ उक्त व्यवस्थाको पूर्णपालना गर्न गराउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।