पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाका थरीथरी सुझाव

काठमाडौं,१९ साउन– पशु कल्याण विधेयक तयार पार्न सरकारले सैेद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रहरूले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न बाँकी विषय समेटेर विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषदले गत वर्ष नै स्वीकृति दिएको थियो ।
सरकारको स्वीकृतका बावजुद विधेयक तयार पार्न अग्रसर हुनुपर्ने पशु सेवा विभागको शिथिलताले यससम्बन्धी छलफल तथा मस्यौदा तयार पार्ने काम ओझेलमा परेको थियो ।
सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएका दुई विधेयकमध्ये संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयको मस्यौदा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको चासोका कारणले अगाडि बढेको छ । यसमाथि संघीय एकाई, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवाला समक्ष छलफल सम्पन्न गरी मस्यौदा नै तयार भएर पशु सेवा विभागमा छ ।
त्यसैगरी सरकारको स्वीकृतपश्चात अर्को महत्त्वप्ुर्ण विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाकै अग्रसरतामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राम नन्दन तिवारीको अध्यक्षता एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.सम्झना कुमारी काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो । केन्द्रीय रिफरल भेटेरिनरी हस्पिटलमा भएको कार्यक्रममा पशु अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, विषय विज्ञको सहभागिता रहेको थियो । सहभागिहरूले विधेयकबारे आ–आफ्नो रायसुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विभागका महानिर्देशक तिवारीले पशु कल्याणसम्बन्धी ऐन निर्माणमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले यस किसिमको कार्यक्रम अत्यन्तै स्वागत योग्ग भएको भन्दै प्राप्त भएका सुझावहरूको आधारमा तयार हुने विधेयकको मस्यौदाका लागि विभागले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेले विधेयकमा उठेका विषमा प्रष्ट पार्दै ऐन बनाउँदा धेरै कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका कार्यक्रम निर्देशक डा.उमेश दाहालले आयोजना सरकारकै एक अंग भएकाले यस क्षेत्रका लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेका ऐन नियमहरू बनाउने र तीनलाई व्यावहारिक रूपमा पालन गराउनेतर्फ आयोजना सधैं अग्रसर रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । विधेयक छलफलका प्रमुख टिप्पणीकार डा.नीलप्रकास सिंह कार्कीले कानुनमा धेरै कुरा समेट्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘कानून संशोधन गर्न त मिल्छ तर हामीहरूले कानुन बनाउँदा धेरैभन्दा धेरै छलफल गरेर सबैका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई गहन रूपले महत्त्वका साथ अध्यन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सहभागीको सुझावलाई समेटेर मस्यौदा पशु सेवा विभागले तालुकदार मन्त्रालयमा पेस गर्ने र कानून मन्त्रालयको रायपछि विभिन्न समितिहरूमा दफावार छलफल गराउने तयारी छ । यसरी प्रस्तुत विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्रै कानूनको मान्यता पाउँछ ।

ताजा

लागूऔषधसहित वालिङमा एकजना पक्राउ

२०८१ फाल्गुन १ गते, बिहीबार

लागूऔषधसहित वालिङमा एकजना पक्राउ

२०८१ फाल्गुन १ गते, बिहीबार

स्याङ्जाका तीन गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट

२०८१ फाल्गुन १ गते, बिहीबार

इमेज सहकारी बचतकर्ताको चार करोड रकम फिर्ता

२०८१ माघ ३० गते, बुधबार

पन्यूले विद्यार्थीको गाला डाम्ने शिक्षिका पक्राउ

२०८१ माघ ३० गते, बुधबार

गुरुङ र मगर कामकाजको भाषाः कार्यान्वयनमा चुनौती र अपरिहार्यता

२०८१ माघ ३० गते, बुधबार

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

२०८१ माघ २८ गते, सोमबार

शैक्षिक सुधारका लागि वालिङ नगरपालिकाद्वारा राजधानीमा अन्तरक्रिया

२०८१ माघ २८ गते, सोमबार

कास्की कारागारमा पानीको समस्या

२०८१ माघ २८ गते, सोमबार

चापाकाेटमा एक वृद्ध मृत अवस्थामा फेला

२०८१ माघ २८ गते, सोमबार

वालिङमा माेटरसाइकल दुर्घटना हुँदा युवककाे मृत्यु

२०८१ माघ २८ गते, सोमबार

2022 Copyrights Reserved at gandakisamachar.com

Designed & Developed By:Web House Nepal