प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई मात्र बर्खास्त गर्दा अदालतबाट फर्कने डरले सरकारले आयोग नै भंग गरेको हो । २०७७ साल वैशाख १ गते गठन भएको यो आयोगले १६ महिनामा करिब १२ लाख सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको थियो । यस बाहेक भूमिसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरुको पहिचान र निरुपण गर्ने काममा पनि आयोग निरन्तर लागेकै थियो । आयोग विघटन भएपछि अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको सरकारसँग सोधाइ छ ‘हामीले बाँड्न ठिक्क पारेका धनपिूर्जा सुकुम्बासीले पाउछन् कि पाउदैनन् ?’ यस विषयमा नेपाली बहस डट कमले ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरुलाई के–के काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ?
आयोगलाई खासगरी भूमि सम्बन्धी लगतको पहिचान र प्रमाणिकरण, भूमिहिन दलितको जुन संवैधानिक अधिकारको कुरा छ भूमिको हक । धारा ४० मा उल्लेख भए अनुसारको बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा थियो । सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा थियो । अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने जिम्माा थियो ।

मेरो पनि सरकारसँग सोधाइ यही छ कि– सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न ठिक्क पारेका धनीपूर्जा अब के हुन्छन् ? सरकारले यी सबै कुरालाई ग्रहण गरेर निरन्तरता दिन्छ कि दिदैन । यो सरकारले नै जान्ने कुरा भयो । तर सरकारको पहिलो कामबाटै के थाहा भयो भने यो सरकार सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान चाहँदैन ।

तपाईंहरुले के के काम गर्नु भएको थियो ?
हामीले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हालसम्म १२ लाख सुकुम्बासी परिवारको पहिचान गरेका थियौं । विगतका आयोगहरुका अधुरा कामहरु छानविन गर्दै थियौं । झण्डै ४५ हजार परिवारका निवेदनको छानविन गरेर त्यसमा स्रेस्ता, पूर्जा र नक्सामा रहेका कमी कमजोरीहरु पहिल्याउने र छानविन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका थियौं । करिब ९ हजार बिगाहा जग्गाको नापजाँच गरेर कामलाई अघि लगिरहेका थियौं ।

कहिले देखि पूर्जा बाँड्ने तयारी थियो ?
पूर्जा त हामी एक महिना भित्र वितरण गर्न सुरु गर्दै थियौं । केही स्थानीय तहहरुले काम सकिसकेका थिए । दाङको बबइ,झापाको दमक,पाल्पाको रामपुर,इलामको माइ नगरपालिकामा पुर्जा वितरणको अन्त्मि तयारी भइसकेको थियो ।

आयोग नै खारेज भएपछि तपाईंहरुले अहिलेसम्म गरेका कामहरु के हुन्छन् ?
मेरो पनि सरकारसँग सोधाइ यही छ कि– सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न ठिक्क पारेका धनीपूर्जा अब के हुन्छन् ? सरकारले यी सबै कुरालाई ग्रहण गरेर निरन्तरता दिन्छ कि दिदैन । यो सरकारले नै जान्ने कुरा भयो । तर सरकारको पहिलो कामबाटै के थाहा भयो भने यो सरकार सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान चाहँदैन । जनताले जग्गाकाो मालिक बन्न दिने पक्षमा छैन यो । आयोग खारेज भनेपछि त हामी पनि झस्किएका छौं । आयोगका पदाधिकारीलाई नयाँ सरकार आएपछि हटाउने वा हामीसँग राजिनामा माग्ने कुरा एकदम स्वभाविक थियो । त्यो हामी गथ्र्यौं पनि । तर आयोग नै खारेज गरेर सरकारले राज्यका निकायहरु माथी नै निर्मम प्रहार सुरु गरेको आभास भएको छ ।

१६ महिनामा यो आयोगबाट कति रकम खर्च भयो ?
केन्द्रको तर्फबाट असार मसान्तसम्म २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाम्रो मात्र होइन स्थानीय तहको ठूलो रकम लगानी भएको छ । हाम्रो कार्य विधिमा नै के थियो भने स्थानीय तहले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, लागत संकलन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारसँग थियो । उनीहरुले आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका थिए । हामीले यस कामका लागि ७ सय ४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेका थियौं । यस कामका लागि उनीहरुको ठूलो रकम खर्च भएको छ ।

अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
सबै भन्दा ठूला कुरा व्यक्तिको परिवर्तन कुनै ठूलो कुरा थिएन । सरकारको परिवर्तनसँगै व्यक्तिको परिवर्तन हुने कुरालाई नौलो अनौठो मान्दैनौ । तर मुलभुत कुरा लाखौंलाख भूमिहिन सुकुम्बासीको काम अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा ती कामहरुको स्वामित्व के हुने ? मौलिक हकको कार्यन्वयन गर्न लागिरहेका थियौं । हामलिाई तीनवर्ष अवधि दिएको थियो । नपुगे दुईवर्ष थपिने भनेको थियो । यस्तो अवस्थामा आयोग नै विघटन गरेर त्यो कामलाई अलपत्र पार्ने काम भयो । यस अर्थमा सरकारले भूमिहीनहरुको टाउकोमा बज्र प्रहार गरेको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी माथि घोर अन्याय गरेको छ । अब हामी आम सुकम्बासीसँग जान्छौं । हामीले धनीपूर्जा वितरणमा गरेको तयारीमा बारेमा भन्छौं । सरकारले आयोग नै खारेज गरेर सुकुम्बासीहरुलाई वर्षौंसम्म भूमिहिन अवस्थामा राख्ने षडयन्त्र गरेको कुरा बुझाउछौं ।