पोखरा,६ असार– इमान्दार र निष्ठा भएका नेताको रुपमा पहिचान भएका गण्डकि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल र जनता समाजवादी पार्टीबीच सरकार बनाउनका लागि अनैतिक सम्झौता भएको लिखित सहमति पत्र सार्बजनिक भएको छ । सत्ताको चाबी हातमा लिएको जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत दिनु अघि लज्जाजनक बार्गेनिङ गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल एक्लैले प्रदेशको ऐन नै संशोधन गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । सम्झौताको पहिलो बुँदा त उनको क्षमता भन्दा बाहिरको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउन कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्रको गठबन्धन बनेको थियो । उनीहरुबीच हरेक कुरा सहमति र सहकार्यमा गर्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको थियो । तर जिम्मेबारी वाँडफाडमा यी दुई दलले एक्लै सम्झौता गरेका छन् । विश्वासको मत पाउने अघिल्दो दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग एक्लै सम्झौता गरेका छन् । त्यो सम्झौताको दोस्रो बुँदामा जसपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित २ वटा मन्त्रालय दिने कुरा उल्लेख छ । यो सहमतिका बारेमा गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र समेत बेखर छ ।

पहिलो बुँदामा प्रदेश सभामा दलीय मान्यता पाउनका लागि बनाइएको थ्रेसहोल्ड हटाउने कुरा उल्खेछ । दोस्रो बुँदामा सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउने कुरा छ । उक्ता संयन्त्रमा गठबन्धनका सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहने र यसैको निर्देशनमा व्यवस्थित रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा छ । तेस्रो बुँदामा सत्ता सहकार्यको कुरा छ । गण्डकी प्रदेश सभामा २ सदस्यमात्र रहेको जसपाको दुवै जनालाई मन्त्री बनाउने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेल र जसपाका संसदीय दलका नेता आचार्यले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय सहित २ वटा मन्त्रालय दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । चौथो बुँदमा प्रदेश सरकारबाट हुने राजनैतिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा गरेरै गर्ने सहमति कायम गरिएको छ । यो बुँदमा गठबन्धनको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी राजनैतिक नियुक्ति गरिने सम्झौता गरिएको छ ।

यही सम्झौता भएपछि जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत दिएको छ । अहिले यही सम्झौता अनुसार चल्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अप्ठेरो परेको छ । अर्थमन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडानमा जसपाका आचार्या छन् भने अर्थमन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालय साना दललाई दिन नसकिने अडानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् । माओवादी केन्द्रले दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले अर्थमन्त्रालय वा भौतिक योजना मन्त्रालय मध्ये १ नछोड्ने अडान लिएको छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी अनौपचारिक रुपमा कांग्रेसका कुमार खड्काले पाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेल नैतिक संकटमा परेका छन् । स्रोत समाधान