काठमाडौँ,६ असार-  मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाल नेटवर्कले आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

कार्यक्रममा सांसदहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा दर्जनौँ प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहेको मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको तथा संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यले अहिलेको राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मिडिया जगतले पूर्ण बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएकाले त्यसमा उहाँले असहमति जनाउनुभयो । विधेयक राष्ट्रियसभामा ल्याउनुअघि सञ्चार मन्त्रालयले डा.आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमार्फत मस्यौदा तयार गर्न लगाएको थियो । 

विज्ञ समूहले बुझाएका सबै विषय फेरबदल गरेर विधेयक आएको पूर्व अध्यक्ष डा.आचार्यको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै दर्जनौँ अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निकायको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विधेयक आउनुपर्नेमा सरकार अन्तरगतको विभाग बनाउने गरी विधेयक आएको उहाँको भनाइ छ । विधेयक पुनर्लेखनकै आवश्यकता रहेकाले काउन्सिले लिखितरुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय नमिल्दो भएको उहाँको तर्क छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् फ्रिड्म फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि पछाडी फर्किने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो । काउन्सिल पूर्णरुपमा स्वायत्ता हुनुपर्ने मत जाहेर गर्दै उहाँले सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने कुरा सरासर गलत भएको बताउनुभयो ।

विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्व अध्यक्ष दाहालले यो पूर्णरुपमा स्वायक्त हुनुपर्छ भन्नुभयो । “सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नुहुँदैन । कर्मचारी तन्त्रको घेराबन्दीमा परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद कमलादेवी पन्त र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विधेयकमा सरोकारवालले राखेका सवालभन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।रासस