मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधानप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ,६ असार-  मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । नेपाल नेटवर्कले आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

कार्यक्रममा सांसदहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा दर्जनौँ प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहेको मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको तथा संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यले अहिलेको राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मिडिया जगतले पूर्ण बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएकाले त्यसमा उहाँले असहमति जनाउनुभयो । विधेयक राष्ट्रियसभामा ल्याउनुअघि सञ्चार मन्त्रालयले डा.आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमार्फत मस्यौदा तयार गर्न लगाएको थियो । 

विज्ञ समूहले बुझाएका सबै विषय फेरबदल गरेर विधेयक आएको पूर्व अध्यक्ष डा.आचार्यको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै दर्जनौँ अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निकायको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विधेयक आउनुपर्नेमा सरकार अन्तरगतको विभाग बनाउने गरी विधेयक आएको उहाँको भनाइ छ । विधेयक पुनर्लेखनकै आवश्यकता रहेकाले काउन्सिले लिखितरुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय नमिल्दो भएको उहाँको तर्क छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् फ्रिड्म फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि पछाडी फर्किने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो । काउन्सिल पूर्णरुपमा स्वायत्ता हुनुपर्ने मत जाहेर गर्दै उहाँले सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने कुरा सरासर गलत भएको बताउनुभयो ।

विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्व अध्यक्ष दाहालले यो पूर्णरुपमा स्वायक्त हुनुपर्छ भन्नुभयो । “सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नुहुँदैन । कर्मचारी तन्त्रको घेराबन्दीमा परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद कमलादेवी पन्त र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विधेयकमा सरोकारवालले राखेका सवालभन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।रासस  

ताजा

वर्षातमा उर्लेको त्रिशूली नदी

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

वर्षातमा उर्लेको त्रिशूली नदी

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

नेपालमा धान : उत्पादनमा वृद्धि हुँदै, आकर्षण घट्दै

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

स्याङ्जामा नौ जनाको मृत्यु, एक सय १२ घर पहिरो जोखिममा

२०८१ असार २६ गते, बुधबार

सेतीवेणी शालिग्राम शिला डुबानमा

२०८१ असार २२ गते, शनिबार

सिद्धार्थ राजमार्गमा दर्जनाै ठाउँमा पहिराे, सयाैँ यात्रु अल्पत्र

२०८१ असार २२ गते, शनिबार

एमाले वालिङ नगरकमिटीको सपथ ग्रहण

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

मन छुने मुस्ताङ

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

फेदीखोला पहिरो पीडितलाई आर्थिक सहयोग

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

पहिरोमा पुरिएर आमा छोरीको मृत्यु

२०८१ असार १५ गते, शनिबार

विरुवा गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमै पहिलो बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा

२०८१ असार १४ गते, शुक्रबार

2022 Copyrights Reserved at gandakisamachar.com

Designed & Developed By:Web House Nepal