विनुप्रसाद पराजुली
नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क, लगायत विभिन्न व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको पाइन्छ ।
संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार र दफा ६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पुराभइ तेह्र वर्ष पुरा नभएका प्रत्येक वालवालिकालाई आधारभूत तह सम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदानगर्ने यसका अतिरिक्त चार वर्ष पुरा भएपछि कम्तिमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौैं संसोधनले सबै वालवालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने ब्यवस्थाका साथै प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भनेर ब्यवस्था गरेको छ । तथापि आवश्यक स्रोतको ब्यबस्था र मातृभाषामा शिक्षाका लागि अन्य ब्यवस्थापकिय कार्यमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुको शिक्षाको ब्यवस्थाका लागि विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षाको भएतापनि ब्यवस्था गर्ने भनिएता पनि विशेष बालबालिका पनि अन्य बालबालिका संग बसेर पढ्न बाध्य छन । सरकारले निशुल्क शिक्षाका लागि गरेका कार्यहरुमा शिक्षकको ब्यवस्था, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा लगायतका कार्यहरु पर्दछन ।
सरकारी विद्यालयको बर्तमान अवस्था अबलोकन गर्दा केहि सम्प्पन शहरकेन्द्रित सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ । बास्तबिकता के हो भने जहाँ निशुल्क छ त्यहाँ विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ जहाँ नाम निशुल्ल्क काम शशुल्क छ त्यहाँ बढिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउने काइदा भनेको निजि विद्यालय सङ्गको प्रतिस्पर्धा हा े। निजि विद्यालय सङ्गको प्रतिस्पर्धा भनेको निजि सरह अङ्ग्रेजी माध्यमको प्रतिस्पर्धा हो, निजि सरह पाठ्यपुस्तकको प्रतिस्पर्धा हो, कम्प्युटर लगायत अतिरिक्त विषय कार्यान्वयनको प्रतिस्पर्धा हो, मूल्याकंनको नाममा पटक पटक धेरै पटक परीक्षा लिने प्रतिस्पर्धा हो, स्कुल बस विद्यार्थीको आगनमा पुर्याउने प्रतिस्पर्धा हो । जुन जुन विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गरेका छन तिनिहरुले निशुल्कको नाममा शुल्कको पनि प्रतिस्पर्धा गरेका छन तर जो निशुल्कको बाटोमा छन् तिनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको , विद्यार्थी संख्या नभएको अवस्था छ ।
यसको आशय शुल्क लिनुपर्छ भन्ने होइन । निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा केहि लुप्त चुनौतीहरु रहेका छन भन्ने हो । जसलाई न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
प्रारम्भिक बालबिकासको अवस्था हेर्ने हो भने सफल विद्यालयले निजि सरह नर्सरी, के जि, यु केजि गरी तीन वर्षको शिक्षा दिएको पाइन्छ तर बल्ल तल्ल शिशु सहयोगी कार्यकर्ता एक जना कोटा पाएका विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकासको कोटाले आधारभूत तह पुरै धान्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । निजि सङ्ग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो साख जोगाउन सकेका विद्यालले पाठ्यपुस्तक पनि निजि सरह लगाउनु पर्ने अवस्था छ ती पाठ्यपुस्तकको मुल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सुचि भन्दा चार पाच गुणा महँगो छ अनि विद्यार्थी भर्ना भएर पुस्तक लिदाकै दिन पुस्तक बापतको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ अनि निशुल्क शिक्षाको घन्टी पनि सुनिरहनु पर्छ । अतिरिक्त कक्षा जस्तै एल के जि यु केजी जस्ता थप कक्षा हरुको निजि शिक्षक ब्यवस्थापन अनि विद्यार्थी संख्या बढि भए पनि सरकारी दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा निजि शिक्षक ब्यवस्थापन , अतिरिक्त थप विषय कम्प्युटर संगीत आदिको कारणले पनि आर्थिक ब्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ, भने निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूणर् बनेको छ । मुल्यांकन प्रणालीलाई हेर्दा लिखित परीक्षा नै मुल्यांकनको प्रमुख साधनको रुपमा रहेको पाइन्छ । एउटा शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा पनि तीन पटक आबधिक परीक्षा सन्चालन अनि प्रगति विबरण बितरणमा पनि आर्थिक ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । परीक्षा शुल्कको नाममा निशुल्क शिक्षाको लुप्त खन्डन देखा पर्दछ । माध्यमिक तह ९-१२ को शिक्षक ब्यवस्थापन झन जटिल छ । आधारभूत तहका शिक्षकले माद्यामिक तहको कक्षा नलिएको दिन नेपालका ९० प्रतिशत ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय चल्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
माथि उल्लेख गरिएका निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौतीहरु केहि प्रतिनिधि मुलुक हुन । यी बाहेकका अन्य चुनौतीहरु पनि रहेका छन । यी चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नको लागि केहि न केहि गर्नैपर्छ जसका लागि पहिलो विद्यालय स्रोतमा आत्मनिर्भर बन्ने उपाय खोज्नुपर्छ । आफ्नो वडा भित्रका प्रारम्भिक बाल विकास र कक्षा १ भन्दा अगाडीका कक्षाको ब्यवस्थापन पूणर् रुपमा वडाले गर्न सक्नुपर्छ । संविधान बमोजिम माध्यमिक तह सम्मको अधिकार पाएका स्थानीय तहले निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरुको सामना गर्नैपर्छ । दोहोरोपन देखिएका अवस्था र ब्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै तीनै तहका सरकारको पहलमा निशुल्क शिक्षा ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । भौतिक पुर्वाधार र शिक्षक ब्यवस्थापनमा मात्र जोड दिएका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनलाई जोड दिनुर्पछ ।