मणी प्रसाद अर्याल

वालिङ,२९ असार- वालिङ नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ‘इएफटी’ मार्फत वितरण गर्न शुरु गरेको छ । ‘इएफटी’ सेवा सुरु भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सिधै बैङ्क खातामा पठाइनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चौँथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता इएफटी प्रणाली मार्फत वितरण गरिएको हो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता चेक मार्फत दिईएको थियो ।
वालिङ नगरपालिकामा ७ हजार २८ जना लाभाग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् । जसमा अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने ४ हजार १७८ जना, दलित जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने ३४६ जना, जेष्ठ नागरिक एकल महिला ६०२, विधवा ८१७, पुणर् अपांगता १३१, अति अशक्त अपांगता २९५, दलित बालबालिका ६५९ जना बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसरी चालु आर्थिक वर्षको चौँथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही ७ हजार २८ जनाले इएपmटि प्रणाली इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर प्रणालीबाट प्राप्त गरेका छन् ।
वालिङ नगरपालिकाबाट प्रथम त्रैमासिकमा ६ करोड ३६ लाख ७३ हजार २४७ रुपैँया, दोस्रो त्रैमासिकमा ६ करोड ९१ लाख ५३ हजार ८२६, तेस्रो त्रैमासिकमा ६ कराड ८७ लाख २५ हजार ३२९ र चौँथो त्रैमासिकमा ६ करोड ८४ लाख ६६ हजार ६७५ रुपैँया गरी २७ करोड १९ हजार ७७ रुपैँया सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीले बुझेका छन् ।
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता ४ करोड ९९ लाख २५ हजार ३७, दलित जेष्ठ नागरिकका लागी २७ लाख ४६ हजार ३२२, जेष्ठ एकल महिला ४७ लाख ९८ हजार २९७, विधवा ६५ लाख १९ हजार ६६०, पूणर् अपाङ्गता भत्ता १५ लाख ६८ हजार ७०, अति असक्त अपाङ्गता भत्ता १८ लाख ८३ हजार २८० र दलित बालबालिका १० लाख २६ हजार ९ रुपैँया चालु आर्थिक वर्षमा लाभग्राहीले बुझेका छन् ।
स्याङ्जाका ११ पालिका मध्ये वालिङ नगरपालिका इएफटि प्रणाली लागु गर्ने पहिलो पालिका हो । एफटि प्रणाली देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये वालिङ सहित ५० पालिकामा लागू भएको छ । गण्डकी प्रदेशका पालिका मध्ये वालिङ सहित कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिका र तनहुँको व्यास नगरपालिकामा इएफटि प्रणाली लागू भएका छन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जिकरण विभाग र वालिङ नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।
यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम संघीय सरकारले स्थानीय तहको खातामा रकम पठाउँथ्यो र उक्त रकम कतिपय पालिकाले नगदमा परिणत गरेर पालिका कार्यालय वा वडा कार्यालयमा र कतिपयले कर्मचारी खटाएर लाभग्राहीको घरै पुगेर दिने गरेका थिए भने कतिपय पालिकाले भने बैंक खातामै जम्मा गरिदिन्थे।
अब भने यो काम नगरपालिकाको भूमिका सूची अद्यावधिक गर्न मात्रै हुने भएको छ । नगरपालिकाले सूची अद्यावधिक गरेर भुक्तानी आदेश दिएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै खातामा पैसा पठाउन शुरु गरेको हो ।